पोखरा- आगामी तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले १० हजार गाई खरिद गर्ने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उन्नत जातका पशुपालन गरि दुधको परनिर्भरता हटाउने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यानुरुप प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता भित्र्याउन संघ सरकारको अनुमति मागेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले संघ सरकारसँग वैदेशिक सहायताको लागि अनुमति दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जनाए।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १० हजार चाईनिज गाई भित्रिनेछन्। उन्नत जातका गाईपालन गरि प्रदेशले दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उनले जनाए।

‘प्रदेशको संरचना बनिनसक्दै पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले मोडल फर्म तयार पार्ने र चिनियाँहरूले त्यो फर्ममा सहयोग गर्नेछन्। सहयोग लिनको लागि अहिले अनुमति मात्रै मागिएको हो। यसको विस्तृत विवरण भने आईसकेको छैन्,’ उनले भने, ‘फर्मबाट डेरीहरु स्थापना गरि दुधमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ यो योजना अगाडि बढाउन खोजिएको हो।’

प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको नमुना फर्मलाई डेमोस्ट्रेसन एरिया अफ मोर्डन डायरी फर्म फार्मिङ (डिएएमडिएफ) लाई चाईनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेशन साईन्स (सिएएमएस) कम्पनीबाट सहयोग आउनेछ।

सोही सहयोग लिनको लागि प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघ सरकार समक्ष अनुमति माग्ने निर्णय गरेको हो।

चिनियाँको सहयोग रहेतापनि यसको व्यवस्थापन र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भने प्रदेश सरकारले गर्नेछ। प्रदेश सरकारले नीजि, सहकारीसँग साझेदारी गरेर फर्म सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले जनाए।

आयातित गाईहरु किसानलाई वितरण नगरि प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा फर्म सञ्चालन गरिनेछ। यसको विस्तृत प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान भने भईसकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सभाले अघिल्लो महिना पारित गरेको दुग्ध विकास बोर्ड ऐन अन्तर्गत फर्म सञ्चालन हुनेछ।

गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दूध, अण्डा, माछा, मासु, स्याउ, सुन्तला, कफी, अदुवा र अलैंचीलाई उत्पादन बृद्धि गर्न प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा मूल्य श्रृङखलामा आधारित कृषि तथा पशुपालनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र स्याउ, सुन्तला, आलु, कफी, अदुवा, अलैँची, दूध, मासु, प्राङ्गारिक तरकारी र पुष्प खेतीका पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत भएको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने अहिले नै कति गाई खरिद गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको बताए। ‘कति गाई, कति भैँसी भित्र्याउने भन्ने विषयमा कुरा भएको छैन्, पहिले लगानीकर्ताको खोजी गर्ने र उनीहरु इच्छुक भएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ थापाले भने, ‘अहिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघको अनुमति मागिएको हो।’

लगानीकर्ता र कति लगानी संकलन हुन्छ त्यसको सम्भावनाको आधारमा नै प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्डमाफर्त निर्णय गराएर बल्ल खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने उनले जनाए।

प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने त भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘दुधको उत्पादन बढाउन सरकारले ‘घाँसमा आधारित दाना’ र ‘पशुमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि’ मा जोड दिने नीति रहेको छ, ‘घाँसको मात्रा बढाउँदा दुधको मात्रा पनि बढ्छ, कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरि अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ, यो नीतिलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ।’

यस्तै, रैथाने पशुको संरक्षण गरि उन्नत जातका पशुपालनलाई बढावा दिने योजना रहेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘रैथाने जातको गाईले भन्दा होलिष्टन फ्रिजियन प्रजातीको गाईले दिनेको दुधको मात्रामा निकै अन्तर रहेको हुँदा उन्नत जातका गाई ल्याउने र दुधको उत्पादन बढाई सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ११:४६ बुधबार