राष्ट्रिय पार्टीहरूले असोज ३ मा संविधान दिवस मनाइरहँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका तराई मधेस केन्द्रित दुई राष्ट्रिय दल जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने संविधान दिवसका दिन दोहारो चरित्रमा देखाएका छन् । राजपा र फोरम संविधानसँग असन्तुष्ट छन् । फोरम र राजपका नेताले सुरूदेखि नै संविधानको विरोध गर्दै आएका हुन् तर, संविधान प्रदत्त अवसरहरूलाई भने उपयोग पनि गर्दै आएका छन्।

संविधानको विरोध गरे पनि राजपा र फोरम संवैधानिक प्रावधान अनुसार भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा सहभागी भए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावअघि गरिएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि फोरम र राजपा सहभागी भयो । फोरमले सुरूदेखि नै स्थानीय तहको चुनावलाई उपयोग गर्याे भने राजपाले तेस्रो चरणको स्थानीय तहका चुनावमा मात्र सहभागिता जनायो।

संविधान अनुसार नै राजपा र फोरमका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदका रूपमा सपथग्रहण गरे । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यलाई सपथ ग्रहण गराए । संघीय फोरम अहिले संघीय सरकरमा सहभागी छ भने प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ । संघीय सरकारमा फोरमको पनि प्रतिनिधित्व छ । राजपा संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि उसले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । प्रदेश दुई सरकारमा भने राजपा सहभागी छ।

संविधान जारी भए यताका तीन वर्ष राजपा र फोरमले असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाए । तर यस पटक परिस्थिति फेरियो।

संविधान जारी भए यताका तीन वर्ष राजपा र फोरमले असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाए । तर यस पटक परिस्थिति फेरियो । संविधानलाई स्वीकार गरी फोरम र राजपाका नेता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद भए । तर, यस वर्ष एकातिर संविधान दिवसको विरोध गर्ने र अर्कोतिर संविधानअनुसार नै सुविधा पनि नछाड्ने दोहोरो शैली पनि उनीहरुले अपनाए । मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ लिन कालो दिवस भनेर विरोध गर्ने तर काठमाडौंमा चुप लागेर बस्ने रणनीति फोरम र राजपाका नेताले अपनाए । प्रदेश दुई सरकारलाई राजपा–फोरमले एकलौटी रुपमा चलाएका छन् । दुई राष्ट्रिय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस प्रदेश दुई सरकारमा छैनन् । प्रदेश दुईमा बाहुल्य रहेको फोरमले संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराज भन्छन, ‘राजपा र फोरमका नेताहरूले एकातिर संविधानले दिएको सबै अवसर पाएसम्म उपभोग गर्ने अर्कोतिर मधेसका जनता झुक्याउन कालो दिवस पनि भन्ने गरेका छन् ।’ संविधानले दिएका सबै अधिकार उपभोग गरी संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस भन्नु विश्वविद्यालयलाई मान्दिन तर विश्वविद्यालयको प्रमाणण्–पत्र बोकेर जागिर खान खोज्नु सरह हो,’ डा.अहिराज भन्छन्।

संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा फोरमको दुई मत देखिएको छ भने राजपाले कालो दिवस नभने पनि कालो दिवससरह नै विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । राजपाले आफ्ना केन्द्रीय पदाधिकारी र प्रदेश दुईका मन्त्रीलाई विरोध कार्यक्रमका लागि ठाउँ–ठाउँमा खटाएको छ । जसअनुसार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले पर्सा र बारामा, राजेन्द्र महतो र अनिलकुमार झाले प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया तथा प्रदेश ७ का कैलाली र कञ्चनपुरमा सम्बोधन गर्नेछन् । यसैगरी महेन्द्र राय यादवले प्रदेश ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा, शरत्सिंह भण्डारीले प्रदेश १ को झापामा र राजकिशोर यादवले प्रदेश १ को मोरङ र सुनसरीमा सम्बोधन गर्दैछन् । प्रदेश २ का मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई पनि सम्बोधन गर्ने स्थान तोकिएको छ । जसअनुसार सप्तरीमा जितेन्द्र सोनल, सिरहामा रामनरेश राय, धनुषामा नवलकिशोर साह, महोत्तरीमा डिम्पल झा, सर्लाहीमा अभिराम शर्मा र रौतहटमा सुरेश मण्डलले सम्बोधन गर्नेछन्।

संविधान स्वीकार गरी मन्त्री हुने तर मन्त्रीकै हैसियतमा संविधानको विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने दोहारो रणनीति राजपाको छ । प्रदेश २ का मन्त्री शैलेन्द्र साहले असोज ३ मा आफूहरू संविधान दिवसको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताए । उनले भने, ‘त्यो दिन हामी संविधान दिवसको कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनौं । प्रदेश दुई सरकारले संविधान दिवस मनाउँदैन।’

असोज ३ लाई कसरी लिने भन्नेमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूको एकै धारणा छैन । राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकमै राजपाका एक नेताले आफूहरूले एक किसिमबाट संविधान स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यस वर्ष असोज ३ मा कालो दिवस मनाउनु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए । ती नेताको दबाबपछि राजपाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कालो दिवस लेखिएन तर देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरियो।

राजपाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले यस वर्ष पनि राजपाले असोज ३ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन नभएसम्म असोज ३ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने परम्परालाई यस वर्ष परिवर्तन गरेका छैनौं । त्यसैले यस वर्ष पनि कालो दिवस मनाउँछौं।’

संविधान दिवस मनाउने विषयमा तयारी गर्न केही दिन गृह मन्त्रालयले बोलएको छलफललाई समेत फोरम र राजपाका नेताहरूले बहिस्कार गरेका थिए । यद्यपि फोरमका अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदाधिकारी र राजपाका अध्यक्ष मण्डलका ६ वटै सदस्य प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी संसद्मा उपस्थित छन् । राजपाका एक पदाधिकारीले नै भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि डराउने उता संविधानको विरोध गर्दै कालो दिवस पनि मनाउने ? यो नेतृत्वको दोहारो भूमिका भयो।’

राजपाका महासचिव केशव झा भने संविधान दिवस मनाउने विषयमा राजपाले दोहरो चरित्र नअपनाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले संविधानलाई पूरै अस्वीकार गरेका छैनौं । केही कुरालाई मानेका छौं र केहीलाई अस्वीकार गरेका छौं।’

राजपाले स्वीकार नगरेको विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सच्याउनु पर्छ भन्ने पार्टीको माग रहेको उनले बताए । तर, फोरमको दोहारो चरित्र उदागिंएको छ । संघीय समाजवादी फोरम, प्रदेश २ ले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिन मनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार सप्तरीमा बसेको फोरमको प्रदेश कार्यसमितिको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना हुने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुन पार्टी सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको छ।

तत्कालीन सरकारले मधेसका जनतामाथि बन्दुक तेस्र्याएर जबरजस्ती संविधान जारी गरेको भन्दै त्यसको विरोध स्वरुप असोज ३ लाई कालो दिन मनाउने निर्णय गरेको फोरमकी प्रदेश अध्यक्ष रेणु यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । असोज ३ मा पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताले दिनभर हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, सार्वजनिक स्थानमा कालो झन्डा झुण्ड्याउने र साँझ सात बजेदेखि सावा सात बजेसम्म बत्ती निभाएर ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने निर्णय फोरमको छ । तर फोरमको केन्द्रीय समितिले भने संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पार्टीले नगरेको प्रष्ट पारेको छ।

सहिद संख्या ८८, उपलब्धि के ?
संविधान जारी भएको दिनदेखि नै राजपा र फोरम आन्दोलित भए । संविधान संशोधनमा दबाब दिन मधेस केन्द्रित दलहरू (तत्काली मधेसी मोर्चा)ले २०७२ साउन ३१ देखि आन्दोलन थाल्यो । २०७२ माघ २५ सम्म जारी रहेको सो आन्दोलनमा ८८ जनाको निधन भयो । आन्दोलनका क्रममा करिब १ सय जनाको अंगभङ भयो । ६ हजार जना घाइते भए । आन्दोलनको क्रममा राजपा र फोरमका करिब ५ सय कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्यो । ती मध्ये अहिले अधिकांश मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने केही मुद्दा फिर्ता हुने क्रममा छन्।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा मधेसका आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिका बारे छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन । सो प्रतिवेदन देउवा सरकारले सार्वजनिक त गरेन नै हालको सरकारले पनि गरेको छैन । वर्तमान सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ कुनै चासो नै देखाएको छैन।

राजपा र फोरमले अहिले पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई छाडेका छैनन् । फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भए पनि संशोधनको एजेन्डालाई फोरमका नेताहरूले बेलाबेलामा उठाउने गरेका छन् । तर सरकार तत्कालै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । संशोधनमा सहमती जनाए पनि सरकारमा रहेकाहरूको व्यवहार तत्काल संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । त्यसैले पनि फोरम र राजपालाई संशोधनको मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न सहज भएको छ । संशोधनको मुद्दा उठाएर एकातिर संविधान दिवसको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर संशोधनको मुद्दा बोकेर सरकारमा पनि सहभागी छन्।

राजपा र फोरमका मागमा लचिलो बन्दै २०७३ मंसिर १४ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले संसद्मा दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । पहिलो संशोधनलाई फोरम र राजपाले अस्वीकार गरेका थिए भने सरकारले दर्ता गराएको दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले स्वीकारेनन् । सरकारले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो । २०७४ भदौमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको बेला संशोधन प्रस्ताव संसदमा निणर्याथ प्रस्तुत हुदाँ संसद्ले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो।

अलमलमा मधेस आन्दोलन
राज्यका सबै अगंमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेसीको माग राखी विगत १५ वर्षदेखि सुरू भएको मधेस आन्दोलन अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । मधेसका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका मधेस केन्द्रित दल अहिले संविधान संशोधनको एजेन्डामा अल्मलिएका छन् । तर संशोधन हुन हो कि नहुने वा भयो भने कहिले हुने अझै केही प्रष्ट छैन । सरकारलाई समर्थन र सरकारमा सहभागिता पछि राजपा र फोरमले अगुवाइ गरेको मधेस आन्दोलन अर्को पाटोमा पुगेको छ । सरकारमै रहेर या सरकारलाई समर्थन गरेरै सरकारको विरोध गर्न राजपा र फोरमलाई यस वर्ष नैतिक संकट परेको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०१:४५ बुधबार