काठमाडौ–करको भार थपिएर व्यवसाय गर्न समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायहरुले स्थानीयकर हरु परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले स्थानीय कर पुनरावलोकन समितिसमक्ष विभिन्न करहरु बारे पुनर्विचार गरी दर घटाएर दायरा बढाउन सुझाव दिएको हो। चेम्बरले घरबाहल कर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, साविकका दरमा १५ प्रतिशत भन्दा कुनै पनि  कर बढाउन नहुने, पञ्जिकरणका कार्यमा लिइने सबैखाले कर हटाउनु पर्ने माग चेम्बरको छ। 

चेम्बरले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रका कर स्थानीय निकायहरुले पनि असुल्न थालेको भन्दै सवारीसाधनमाथिको पटके कर, कृषि तथा पर्यटन कर प्रदेश सरकारको मात्र लिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। चेम्बरले सरकारले निशुल्क भनेका कतिपय क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायले कर असुलेको भन्दै त्यस्तो हटाउन माग गरेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै देशभरका स्थानीय निकायले विभिन्न कर लगाएर आतंकित पारेको भन्ने जनगुनासो व्यापक भएपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका सचिब दिनेशकुमार थपलिया, राजस्व सचिब शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा आर्थिक आयोगका सचिब बैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित एक समिति गठन गरेको थियो। 

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०७:४१ मंगलबार