काठमाडौं – कैलाली, गौरिगंगा नगरपालिका–७, मट्कौनाकी सिर्जना जोशी केही दिन अघि विवाह दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुगिन्। उनलाई विवाह दर्ता गर्न एक दिन नै लाग्यो। यसको कारण थियो– वडा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुनु।

‘प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा दिनभरी कार्यालयमा बस्नुपर्‍यो,’ उनले गुनासो सुनाइन्। कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिकाकी निर्मला जोशीको पनि उस्तै दुखेसो छ। छोराको जन्मदर्ता गर्न झन्झट भोग्नु परेको उनले बताइन्। काममा भएको ढिलाइबारे सोध्दा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावले काममा ढिलाइ भएको बताएको उनले बताइन्। ‘स्थानीय तहमा कहिले खट्छन् कर्मचारी?’ उनले आक्रोस पोखिन्।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन्। केही समयमै हुने कामका लागि पनि उनीहरू कार्यालयमै घन्टौं बिताइरहेका छन्। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’को नारा नारामै सीमित बनेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

जनप्रतिनिधि अन्योलमा

कर्मचारी अभावले जनप्रतिनिधि पनि अन्योलमा परेका छन्। मोरङ, रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राइले वडा कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको गुनासो गरे। प्राविधिक र विषयगत कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा असहज भइरहेको उनको दुखेसो छ। यसको समाधानका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनले बताए।

‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कर्मचारी पठाउनु पर्ने हो’, उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नै हुँदैन। यसले सरकारले स्थानीय तहलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको भान भइरहेको छ।’ मोरङ, उर्लावारी नगरपालिकाका मेयर खडग बहादुर फागो पनि एउटै कर्मचारीले दुई–तीन वडाको काम गर्नुपरेको गुनासो गर्छन्। कर्मचारी अभावले जनप्रतिनिधि नै अन्योलमा परेको उनले बताए।

स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या

कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। इन्जिनियर अभावले सास्ती खेप्नुपरेको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीको गुनासो छ। ताप्लेजुङ, फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवण कुमार पोखरेल दुई नायब सुब्बा र ८ प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँछन्। प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समयमै लगत स्टिमेट संकलन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका काम गर्न कठिनाई हुने गरेको उनले बताए।

मुलुकभर २१ हजार कर्मचारी अपुग : मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभर अझै २१ हजार कर्मचारी अपुग रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर एक लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक छन्, ती मध्ये एक लाख दुई हजार कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।

मन्त्रालयले केही दिन अघि गरेको सर्वेक्षण अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः४५ हजार, २१ हजार र ५७ हजार कर्मचारीले सेवा दिनु पर्ने हुन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले एक महिना भित्रै संघीय संरचनाका तीन वटै तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयले केही दिनअघि स्थानीय तहलाई दरबन्दी थपघट गर्न आवश्यक भए लेखी पठाउन पत्राचार गरेको छ। सोही आधारमा कर्मचारी थपघट हुन्छ।’

कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा जान नमान्दा संघीय संरचनाका तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको सरोकारवाला बताउँछन्। तर, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल उक्त आरोप मान्न तयार छैनन्। सरकारले आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन कर्मचारीलाई दोष लगाइरहेको उनको आरोप छ।

‘कोही एक–दुई कर्मचारी होलान् जो भनेको नमान्लान्। तर, कर्मचारीबाट सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल आवश्यक रहेका कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने भन्ने हुँदैन।’

देश संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको र यसतर्फ राज्यले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०६:४३ मंगलबार