माग सम्बाेधन नभए विद्यालय बन्द गर्छाै : प्याब्सन
काठमाडाैं - निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले आफुहरुका माग पुरा नभए सधैका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। संसदबाट पारित अनिवार्य अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले तत्काल उक्त विधेयक संशोधन नगरे विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्ने बताएको छ। प्याब्सनले माग सम्बोधनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई १ महिनाको अल्टिमेटम समेत दिएको छ।
निजी विद्यालयलाई कर मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै प्याब्सनले निजी लगानिका विद्यालयहरु सेवामुलक हुने भन्ने बुँदामा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षा सम्म कुल विद्यार्थी संख्या ५ सय सम्म भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र सो भन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधानलाई अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ। निजी विद्यालयले १० प्रतिशत आरक्षणमा निःशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीको छनोट विद्यालय स्वयंले गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै प्याब्सनले आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्ने बताएको छ।
विज्ञप्ती