स्थान र समय–‘७२ को विस्मय’ शीर्षक ‘मधेस बुझाउने’ (नागरिक– भदौ २४) पुस्तकको विमोचन समारोह, भदौ २३ । र विषय–नेपालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका केही वक्ताका भनाइ, जसबाट उनीहरूआज पनि २०७२ साल वा त्योभन्दा पनि अगाडिकै समयमा बाँचिरहेका जस्तो लाग्थ्यो। त्यसबाट निस्केर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेत देखिन्थेन, खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सुन्दा। आफूले भनेकोजस्तोगरी संविधान संशोधन नगरिए फेरि अर्को मधेस विद्रोह गरिने राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको आवेगपूर्ण भनाइ सुन्दा उनलेचाहिँसो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई बिर्सेकोजस्तो लाग्थ्यो। पर्सि ३ गते ३ वर्ष पुगेर ४ लाग्ने सो संविधानको न्वारान किन नेपालको संविधान मात्रै भनेर गरियो, संवतै पनि लेख्ने भए आफूले भनेकै संवत् लेखिनुपर्छ भन्ने दसौँ ‘लबी’ समूहको दबाब आएपछि कसरी लेख्न खोजिएको नेपालको संविधान २०७२बाट २०७२ हटाउने निर्णय गरियो भन्ने तत्कालीन संविधान सभाध्यक्ष्य सुवास नेम्बाङको खुलासा थियो । जसले संविधान निर्माणका सीमा, बाध्यता र सम्झौताहरूको केही झल्को मिल्थ्यो। तर २०७२को समयबाट निस्केर सबैलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने भित्रैदेखिको तत्परता भने उनको बोलीबाट पनि झल्किएन। बाबुरामले भने ‘उत्पीडित जातिको मुक्ति र पहिचान’का लागि अहिलेको ७ प्रदेशबाट बढाएर सिङ्गो तराईमा जम्मा २ मात्र प्रदेशसहित (जातीय नामाकरणसहितको) १० प्रदेश बनाएरै छाड्नआफू लागिपर्ने उद्घोष गरे।

पहिचानको संकीर्ण बुझाइ
आफूलाई एकसाथ प्रगतिशील र ‘पहिचान पक्षधर’ भन्ने बाबुरामजस्ता एकथरिको ‘उत्पीडनबाट मुक्ति रपहिचान’को अन्तर्वस्तुचाहिँ यस्तो छ– सयौँ जातजाति भएको यो देशमा गोटा सातेक छानिएका र मुखर, अझ कतिपय त सबभन्दा धनी, समुन्नत र शक्तिशाली जातीय समूहका एकलौटी नाममा उनीहरूले चाहेअनुसार सीमांकन गरिएको प्रदेशबन्नैपर्छ। त्यो भूक्षेत्रमा उनीहरू आफैँ अल्पसंख्यक भएपनि, त्यहाँको जनसंख्या मिश्रित जातजातियुक्त भएपनिवा त्यस्तो सीमांकन र नामांकनमा अरु समुदायको असहमति भए पनि त्यो बन्नैपर्छ। समुदायको धर्मसंस्कृति, भाषावा भूक्षेत्रको पहिचानको मान्यता, सम्मान र प्रबन्धलेमात्र उनीहरूलाई पुग्दैन। आज सरकारी सञ्चार माध्यम तथा भाषा/साहित्यका राजकीय एकेडेमीबाट अल्पसंख्यकको भाषामा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका छन् । ती भाषामा(मात्र वा समेत)प्रकाशन प्रसारण गर्ने सयकडौँ पत्रिका, अनलाइन, एफएम, टिभी देशभर छ्याप्छ्याप्ती छन् । संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । मातृभाषामा स्कुलेशिक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ। अल्पसंख्यकलगायतका विभिन्न समुदायका धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वमा राज्यले बिदा दिने गरेको छ,त्यस अवसरमा गरिने कार्यक्रमहरूमा सरकारदेखि प्रमुख पार्टीका नेताहरूलेशुभकामना दिने, भाग लिने गरेकाछन् ।पिछडिएका क्षेत्र र जनसमुदायको उत्थान एवं पहिचानकै लागि सबै सरकारी अर्धसरकारी सेवामा(४५ प्रतिशत) आरक्षण र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।

बाबुराम भूराजनीतिक संवेदनशीलता र प्रज्ज्वलनशीलताको पटक्कै ज्ञान नभएको जस्तो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो जहाँ मधेसी, जनजाति र खासआर्य ३ थरी राष्ट्रियता छन् जस्ता एकाङ्गी र खतरनाक कुरा गरिरहन्छन्।

सुधारका सूची धेरै लामा छन् जुन सुधारबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत भएको छ।आज देशमा सामाजिक अन्तर्घुलन बढ्दै गएको छ।अन्तर्समुदाय बिहेबारी सामान्य बन्दैछ। समुदाय–समुदायबीच एकअर्काको कतिपय चलन अपनाउने कुराको सुरुवात भएको छ। तर जातीय राज्य नै चाहिनेबाबुरामजीहरूका लागि यस्ता सामाजिक परिवर्तन र संवैधानिक, संस्थागत, राजनीतिक प्रबन्धश्रीखण्ड होइन कि खुर्पाको बिँड हुँदारहेछन् । जातीय राज्यको सख्त विरोधी भएतापनि भक्तपुर केन्द्रित नेपाल मजदूर किसान पार्टीले स्थानीय धर्म÷संस्कृति र भाषाको प्रबद्र्धनलगायतका हरक्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा राम्रो काम गरेकोबाबुरामहरूले देख्दा रहेनछन् । हो,माथि भनिएकाकतिपय सुधार(केही इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा क्रमशः हुंँदै आएका भएतापनि)सबभन्दा धेरैचाहिँपछिल्लो १२ वर्षमै भएको अवश्य हो जसमा बाबुरामजीहरूको पनि योगदान छ।तर अरु समुदायको पनि यसमा योगदान छ,सबै समुदायको सहयोग र सुझबुझले गरेरनै सुधारहरूहुन सकेको हो।तैपनि‘जातीय अहंकारवादी÷शासक जाति’ले अरुको पहिचानलाई स्वीकार गर्न नचाहेको बाबुराम प्रवृत्तिको सदाबहार गुनासो छ। शायद यस्तो गुनासोका पछाडिकुनै राजनीतिक कारण अथवा पूर्वाग्रह तथा घृणा जस्ता भावावेगले काम गरेको होला। वास्तवमा पहिचान, समावेशिता जस्ता मूल्य÷मान्यता युगसापेक्ष हुन्छन् । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, चन्द्रशमशेर, बिपी वा महेन्द्रका समयमा अत्यन्त प्रगतिशील ठानी लागु गरिएका कतिपय सुधार आज अपर्याप्त लाग्न सक्छन् । त्यसैले पहिलेका शासकलाई गाली गरेर होइन कि त्यस बखतको समय हेरेर तीसुधारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। हो,आजको सुधार अपर्याप्त भएको भए अरु थप सुधार गर्नसकिन्छ, गर्नुपर्छ। वास्तवमा, पहिचानका आकांक्षालाई दमन वा नजरअन्दाज गरेर न शान्ति सम्भवहुन्छ न आर्थिक विकास गर्ने वातावरण बन्छ। इतिहास साक्षी छ, पहिचान दिन इन्कार गर्दा अलगाव, त्यसपछि विद्रोहको बाटो समात्दै राज्यहरू छुट्टिएका, टुक्रिएका छन् । साथै अर्कोतिरपहिचान अतिवादमा जाँदा समुदाय वा क्षेत्रहरू पृथक्कीकरण (सेग्रेगेसन)को बाटो हुँंदै परिणामचाहिँ फेरि पनि उही विखण्डनमै पुग्ने हुनसक्छ । तर बाबुरामहरू पहिलो स्थितिको खतरामात्र देख्छन्, दोस्रोको देख्दैनन् । उनी त भूराजनीतिक संवेदनशीलता र प्रज्ज्वलनशीलताको पटक्कै ज्ञान नभएको जस्तो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो जहाँ मधेसी, जनजाति र खासआर्य ३ थरीराष्ट्रियता छन् जस्ताएकाङ्गी र खतरनाक कुरा गरिरहन्छन्।

टुंगिसकेको विवाद ब्युँताउने प्रपञ्च
बाबुरामहरूका अनुसार देशका सबभन्दा धनी, उद्योग व्यवसायमा अग्रणी, सहरीकृत, जनसंख्या(५.५ प्रतिशत)को अनुपातमा धेरै गुणा बढी सरकारी सेवामा सेवारत, राजाको प्रत्यक्ष शासनका कालखण्डमा राजदरबार सेवामा पुरै वर्चस्व रहेका, मानव विकास सूचकांक र सामाजिक सूचकांकमा सबैभन्दा माथि स्थानमा रहेका, प्रधानमन्त्री र कैयन् मन्त्री उत्पादन गरिसकेका गैरआवासीय नेपालीको समूहमा अत्यधिक संख्यामा रहेका जाति पनि ‘उत्पीडित जाति’हुन् । त्यसैले उनीहरूको जातीय नामबाट ३ नं.प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ, भलै आजका मितिमा त्यहाँ अरु जातिको अनुपातमा उनीहरूअल्पसंख्यामा नै किन नहुन् । बाबुरामजीसंग एउटा प्रश्न गरौँ–अब त संघीयतामा गइसक्यो मुलुक, आआप्mनो क्षेत्रमा ‘मुक्ति र पहिचान’ दिने कार्यक्रम ल्याउनत्यहाँका अधिकार सम्पन्न सरकारहरूलाई केले रोकेको छ? हो, संघीयताको कार्यान्वयनमा जनशक्ति, बजेट, ऐन÷कानुन र अनुभवको अभावजस्ता प्रारम्भिक समस्याहरू (टिथिङ्ग प्रब्लेम्स) देखापरेतापनि ‘उत्पीडनबाट मुक्ति र पहिचान’ दिन त स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कसैले रोकेको छैन।प्रधानमन्त्री ओलीले रोके भनुँ भनेअन्त रोके पनि २ नम्बर प्रदेशमा त उनले रोक्न सक्दैनन् होला। तर त्यसै प्रदेशको नाम राख्नपनि प्रदेशको नामाकरणमै सबभन्दा ठूलो पहिचान देख्ने उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरजीहरूको पार्टीको बहुमतको प्रदेश सरकारले किन सकिरहेको छैन त?

आज उनी फेरि सक्किसकेको प्रदेश सीमांकनका अप्रिय विवादलाई पुनः ब्युँझाउन मरिहत्ते गर्दैछन्– पहाडमा ८ र मधेसमा २ प्रदेश गरी १० प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै । जबकि मधेसकै मोरङ, सुनसरी र झापाका बहुसंख्यक जनता, चितवनका सबै जनता र कैलाली कञ्चनपुरका आधाभन्दा बढी जनताले त्यो प्रस्तावनाको विरोधमा लामो आन्दोलनै गरिसकेका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा पहिले देशकै सबभन्दा दुर्गम भूगोल र अति पिछडिएको समुदाय रहेको६ नम्बर प्रदेशले आफ्नो नाम कर्णाली भनी प्रदेशसभाबाट पारित ग-यो। खस जातिको धेरै बसोबास र ऐतिहासिक उद्गमस्थल रहेको प्रदेश भए तापनि त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिले खसान वा खस प्रदेश नाम राखेनन् । जसमा बाबुरामले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन् । तर जब तमु जातिको उद्भवको इतिहास रहेको भएतापनि हाल मिश्रित जातिको बसोबासयुक्त४ नं. प्रदेशलाई त्यहाँका जनता र ९८ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले त्यसैगरी गण्डकीप्रदेश नामाकरण गरे,त्यो साझा, सुन्दर र कसैलाई आपत्ति नहुने नामको विरोधमा बाबुरामले भोलिपल्टैवक्तव्य निकाले।योे केही महिनाअघिको कुरा हो। आज उनी फेरि सक्किसकेको प्रदेश सीमांकनका अप्रिय विवादलाई पुनः ब्युँझाउन मरिहत्ते गर्दैछन्–पहाडमा ८ र मधेसमा २ प्रदेश गरी १० प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै। जबकि मधेसकैमोरङ, सुनसरी र झापाका बहुसंख्यक जनता, चितवनका सबै जनता र कैलाली कञ्चनपुरका आधाभन्दा बढी जनताले त्यो प्रस्तावनाको विरोधमा लामो आन्दोलनै गरिसकेका छन् । तरबाबुराम प्रवृत्तिका ‘प्रगतिशील’ हरू नउनीहरूकोे आन्दोलनलाई आन्दोलन मान्छन् न अभिमतलाई अभिमत। उनीहरू तएकतिहाइ जनसंख्या भएका भएतापनि ‘शासित, उत्पीडित’ हरूलाई पहिचान दिने क्रममा ‘शासक’ (खसआर्य) जातिको पहिचान गुमे गुम्छभन्छन् खुलेआम।आफूसमेत सम्मिलित जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानमा जनादेश होइन, ‘मतादेश’ मात्र प्रतिविम्बित देख्ने बाबुरामले त्यस अवसरमा भने–‘मतादेशभन्दा जनादेश ठूलो हुन्छ,जनादेश भनेको सडकको आन्दोलन हो जसले ‘ब्यालेटको मतादेश’लाई उल्ट्याउँछ ।’(तर विडम्बना, कैलाली/कञ्चनपुरका हजारौंँ जनताले महिनौंँसम्म गरेको आन्दोलनलाई चाहिँ उनी जनादेश मान्न इन्कार गर्छन्)। जनादेशको यस्तो अराजक, छनोटपूर्णर आफूअनुकूलपरिभाषामैले त्यही दिनमात्रै सुनेको हुँ, पहिले सुनेको थिइन । कहीँ नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको यस्तैलाई होला।

अबको बाटो
हो संविधान संशोधन गर्नैपर्छ तर कुनै गुप्ती अजेन्डाका तहत होइन, मुद्दाका आधारमा । जस्तोकि नागरिकताको मुद्दा। यस सम्बन्धमा, मधेसका रैथानेजनले भोग्नुपरेका समस्याको निराकरणका लागि राज्य, खासगरी अहिलेको सत्ता पक्ष उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुनैपर्छ। अहिले पनि ‘यथाशक्य सामुदायिक क्लस्टर मिलाउने’ सिद्धान्त वा अन्य गुण÷दोषको आधारमा थारूर मगर क्लस्टरलाई सकेसम्म एकीकृत गर्नेगरी ५, ६र ७नं.प्रदेशका बीचकेही पुनर्सीमांकन गर्न सकिन्छ । अहिले बनेका प्रदेशहरूका सीमा कहिल्यै बदल्नै नहुने होइन । आवश्यकता र औचित्यअनुसार हेरफेर गर्न सकिन्छ। यथासमयमा गरिएला पनि। तर २ नं. प्रदेशगठनपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले समेत भन्न छाडिसकेको मधेसमा २ प्रदेश रपहाडमा ८ गरी १० प्रदेश पु-याउने, प्रदेशको नामांकन जातिगत आधारमागर्ने भनेको बेमौसमको बाजा हो,सुन्दा बेसुरा र सुँघ्दाबिग्रह र विखण्डन गन्ध आउने। हो,खास समुदाय वा क्षेत्रका नेता, जस्तोकि महन्थ ठाकुरले त्यस्तो माग गर्नुलाई अन्यथा लिइरहनुपर्दैनकिनकिजातीय÷क्षेत्रीय अगुवा वा अभियन्ताहरूमा आफ्नो जातिलाईबढीभन्दा बढी सहुलियत दिलाउने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यही अजेन्डाको सक्रिय अगुवाइ बाबुराम जस्ता देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र सबै जातजातिका नेता बन्नुपर्ने ‘राष्ट्रिय’ नेताले गर्न सुहाउँदैन। ३ नं. प्रदेशकै हकमा पनि, त्यसलाई आफ्नो जातीय नामको राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने अमूक जातिका अगुवाहरूकोमाग उनीहरूका दृष्टिबाट हेर्दा नाजायज छैन,आखिर उनीहरूरैथाने बासिन्दा हुन्, खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाका। तर त्यो ‘फ्याक्टर’ भन्दा निर्णायक आजको मितिको जनसांख्यिक सन्तुलन, जनचाहनार जनादेश हो जुन उनीहरूको मागका विपक्षमा जान्छ। यस्तोमा प्रदेशसभाले जे नाम पारित गर्छ त्यो स्वीकार गर्नु नै हरेक प्रदेशका हरेक समुदायको कर्तव्य हुन्छ। हिजो २०६४, २०६९, २०७२, आज २०७५ र भोलिपर्सि अनन्तकालसम्मसधैँप्रदेश सीमांकन र नामांकनकै टुंगो लागिसकेको मुद्दाको गोलचक्करमादेश फनफनी घुमिरहन सक्दैन, हुंँदैन । के यस्ता मुद्दालाई बाँच्न, मर्न, ‘हाइबर्नेसन’ मा जान, फेरि ब्युँतिन जे जे हुनुपर्छ समयसंँगै आफसेआफ हुन छाडिदिएर आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्ने बेला भएन अब, कुनै बेला भ्यागुतो उफ्रेको गतिको विकासको रटना लगाएर नथाक्ने बाबुरामजी?

प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०३:३२ सोमबार