काठमाडौं - स्थानीय तहले गर्ने गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरणलाई सहज बनाउन र एकरूपता कायम गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले थप ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले हालसम्म २६ जिल्लामा गरिबको पहिचान गरिसकेको छ । तीमध्ये ३ लाख ९१ हजार हजार ८ सय सय ३१ घरपरिवार गरिब पहिचान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा थप ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरू गर्ने जनाएको छ। यसको लागि कम्तीमा साढे ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले थप ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रमको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। गरिब पहिचान कार्यक्रमको लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि माग गरे जति बजेट दिन तयार रहेको जनाएको उनले बताए। उनले भने, ‘सुरूमा हामीले ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थियौ । तर अब साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा कार्यक्रम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो हिसाब रहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले गरिब पहिचान कार्यक्रमका लागि मागे जति बजेट दिन तयार जनाएको विष्टले जनाए। गरिब पहिचान कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चालु आवमा ५१ करोड बजेट छुट्टयाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टयाएको सो बजेटले नपुग्ने पनि उनले बताए।

गरिब पहिचान बोर्ड खारेज
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ २८ देखि गरिबी पहिचान बोर्ड खारेज गरेको छ । बोर्डको सट्टामा मन्त्रालयले गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा बनाएको छ। भदौ २८ अघिसम्म ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान बोर्डले आफ्ना मातहतका कार्यलय गठन गरेका थियो। तर, केन्द्रमा बोर्डको खारेजीसँगै ७७ जिल्लामा रहेका मातहतका कार्यलय पनि खारेज भएका छन्। गरिब पहिचान बोर्डले गर्दै आएको गरिब पहिचान भदौ २८ देखि गठन गरिएको गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शाखाले थप ५१ जिल्लामा गरिबी पहिचान कार्यक्रम सुरु गर्न गरिब घरपरिवार परिचयपत्र विरतण कार्यक्रम कार्यविधि २०७४लाई समेत संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। संशोधित कार्यविधिसँगै ५१ जिल्लामा पहिचान कार्यक्रमको लागि अन्य प्राविधिक तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्बन्धित फिल्डमै गई कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भएको सहसचिव विष्टले जनाए।

मन्त्रालयले हालसम्म गरिब पहिचाचन गरेका जिल्लाहरूमा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, रहेका छन्। यसैगरी मन्त्रालयले तनहुँ,बाग्लुङ, रूकुम पूर्व, रोेल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ।

१ लाख ८८ हजार अति गरिब
मन्त्रालयले गरेको २६ जिल्लामा १ लाख ८८ हजार २सय ३२ घरपरिवार अति गरिब भएको पहिचान गरेको छ । यसैगरी १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ मध्यम गरिब परिवार भएको पहिचान गरेको छ । यसैगरी ८३ हजार ८सय ४५ सामान्य गरिब भएको पहिचान गरेको छ। मन्त्रालयले चार वर्ष लगाएर २६ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरपरिवारमा अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ८ लाख ३२ हजार ५ सय ८६ घरपरिवार गैरगरिब र ३ लाख ९१ हजार ८सय ३१ घरपरिवार गरिब पहिचान भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले गरिब पहिचान भएको घर परिवार मध्ये कैलाली,बागलुङ,हुम्ला,कपिलबस्तु,बझाङ,जुम्लामा गरिब परिचय पत्र वितरण पनि गरेको छ । मन्त्रालयले वितरण गरेका परिचयपत्रमध्ये केही विवादास्पद भएको समाचार आएको छ। केही ठाउँमा गैर गरिबले पनि परिपचपत्र पाएको गुनासो आएको मन्त्रालयका सहसचिव विष्टले स्विकार गरे। उनले भने, ‘यसअघि भएका त्रुटीहरूलाई सच्चाउँदै थप ५१ जिल्लामा पहिचान कार्यक्रम शुरू गर्न नयाँ निर्देशिका बनाउँन लागेका हौ।’

गरिब परिचय पत्र पाउनेमा गैर गरिब पनि परेको भन्ने गुनासो आए पछि अन्य जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम बनाउँदा योजना तयार गर्न सहज होस भनी ४ वर्ष अघि गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । गरिब पहिचान कार्यक्रम पछि गरिबको लागि छुट्टयाएको सुविधा गैरगरिबले पाउने सम्भावना अन्त्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिब पहिचान कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका पनि बनाएको छ। यसअनुसार गरिब पहिचानको लागि निवेदन दिनसक्ने,त्यसमा वडा सदस्य या वडा सदस्यले सिफारिस गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमै गई फर्म भर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था राखिएका छन्।

यसैगरी गरिब पहिचान कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका २०६९ पनि बनाएको छ। पहिचान भएका गरिब परिवारको सूची सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०१:३९ सोमबार