ताप्लेजुङ – प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल–चीन सिमाक्षेत्रका नेपालतर्फका सडकको पूर्वाधारलाई विशेष महत्व दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समम लिएर बोल्दै ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद भट्टराईले ओलाङ्चुङगोला सहित नेपाल–तीब्बत प्रवेशमार्गको नेपालतर्फको सडकका पूर्वाधार बनाउन कार्यमा समामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। भट्टराईले ट्विट मार्फत ओलाङ्चुङ सहित नेपाल–चीन सिमानाकामा जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जनाएका छन्।

सुकेटार–ओलाङ्चुङगोला सडक खण्डका लागि सरकारको प्राथमिकता नदेखिएको र यस खण्डको सडक योजना रातो किताबबाट हटेको भन्दै पछिल्लो समय यसका बारेमा ब्यापक बहस भइरहेका बेला संसदमा उनले सरकारले ओलाङ्चुङगोलासहित सबै सडकलाई बिशेष प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्। केहि समयअघि नेपाल प्रेश संगठन ताप्लेजुङले सदरमुकाम फुङ्लिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता भट्टराईले यहाँका ठूला आयोजना रातो किताबबाट हटेको नभई सरकारी प्राथमिकतामै रहेको बताएका थिए।

नेपाल–चीन यातायात तथा पारबहन सम्झौताको द्धिपक्षिय प्राविधिक प्रतिबेदन तयार भएको अवस्था ओलाङ्चुङगोला सहित देशका ६ वटा नेपाल–चीन सिमानाकाले विशेष प्राथमिकता पाउने भट्टराईले बिश्वास लिएका छन्। नेपाल–चीन यातायात तथा पारबहन सम्झौता चाँडै नै सम्झौताको चरणमा जाने अवस्थामा ओलाङ्चुङगोला सहितका नाकाको महत्व र गरिमा बढेको भन्दै उनले यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबबाट नेपाल र चीन सरकार दुबैलाई अग्रिम बधाई दिएका छन् ।‘सम्झौताको चरणमा रहेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपाल–चीनबीच व्यापारिक कारोवारका लागि ऐतिहासिक र पुरानो मानिएको ओलाङ्चुङगोला नाकाको महत्वलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने समेत उनले संसदको सम्बोधनको क्रममा उल्लेख गरेका छन्। 

नेपाल–चीन यातायात तथा पारबहन सम्झौता भएमा सम्झौता अलैंची, छुर्पी, घ्यु जस्ता नेपाली उत्पादन चिनिया भूमी हुँदै विश्व बजारसम्म पुर्याउन र चिनिया उत्पादन नेपाली बजारसम्म ल्याउन अब नेपालले चिनिया भूमिका सामुन्द्रिक तथा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने छ। यसबाट विश्व बजारसम्म नेपाली उत्पादन र नेपाली बजारसम्म विश्व उत्पादनको पहुँच स्थापित हुन सक्छ। नेपाली बजारको ठूलो हिस्सा भारततर्फ निर्भर भइरहेको अवस्थामा यो सम्झौता कार्यान्वयमा गएमा अहिलेसम्म कायम रहेको भारतीय बजारको एकाधिकार तोडिने छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका सांसद भट्टराईका अनुसार नेपाल–चीन यातायात तथा पारबहन सम्झौताको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार द्धिपक्षिय सम्झौता भएमा नेपालले चीनका सामुन्द्रिक बन्दरगाह क्रमशःथेञ्जिन, सेञ्जेन, ल्याउन, युयान र झान्झिङलाई प्रयोग गर्न पाउने छ। यस्तै सुख्खा बन्दरगाह लान्झोउ, लासा र सिगात्से समेत नेपालले व्यपारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने छ। अहिले ओलाङ्चुङगोलाबाट ३० किलोमिटरको दूरीमा रहको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको रिउ बजार सिगात्सेभन्दा ६५ किलोमिटर मात्र टाढा छ।

रिउ प्रशासनका जानकार तथा यहाँको फक्ताङ्लुङ गाउँ कार्यपालिकाका प्रबक्ता छेतेन वालुङका अनुसार टिङ्गे जिल्लाको एउटा प्रशासनिक इकाई (वडा जस्तै)को रुपमा रिउ बजारको मुख्य प्रशासनिक कार्य सिगात्सेबाटै हुने गर्छ। उनका अनुसार सिगात्से नेपालको अञ्चल जस्तै, टिङ्गे जिल्ला र रिउ बजार टिङ्गे जिल्लाको एउटा प्रशासनिक इकाई जस्तै हो।

सिगात्सेबाट रिउ बजार ६५ किमी, रिउबाट टिपताला ८ किमी, टिपतालाबाट ओलाङ्चुङगोला २२ किमी र ओलाङ्चुङगोला ताप्लेजुङ सदरमुकामको सुकेटारबाट ९२ किमी गरी कुल २ सय १७ किलोमिटर दुरीले सुकेटारबाट सिगात्से जोड्छ। यसमध्ये अब लेलेपबाट ओलाङ्चुङगोलाकोसम्मको करिब ३० किलोमिटर सडकको मात्र ट्रयाक ओपन गर्न बाँकी छ। यो सडक पूरा भएमा सिगात्सेबाट सबैभन्दा छोटो दुरी मार्फत नेपाल–चीन व्यापारिक कारोबार गर्न सकिन्छ। 

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०८:४३ आइतबार