सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १० वटा जिल्लामा ७७ वटा कार्यालय छन्। ती कार्यालयका लागि ७४९ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय मातहत अहिले जम्मा ४१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसरी हेर्दा मन्त्रालयलाई अझै ७०८ जना कर्मचारीको खाँचो रहेको देखिन्छ।

संघीय सरकारले भौतिक संरचना र मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो। ‘संघीय सरकार मातहतका संरचनाहरु हस्तान्तरण नभए पनि कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत नआउँदा दरबन्दीमा ठूलो अन्तर देखिएको हो’, विभागीय मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका ७७ वटै संरचनामा कर्मचारी त छन्, तर ती हाम्रा होइनन्।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशभर २८ वटा कार्यालय छन् । ती कार्यालयका लागि ५१७ जना कर्मचारी आवश्यक छ। मन्त्रालय मातहतका संरचनामा अहिले जम्मा ४५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। २८ वटै कार्यालयहरुमा कर्मचारी छन्। तर, ती कर्मचारी संघीय सरकार मातहत हुँदा काम गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई सकस भइरहेको छ। ‘प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत जम्मा ४५ जना कर्मचारी छन्, बाँकी संघीय सरकार मातहत छन्’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले भने, ‘प्रदेश मातहत नहुँदासम्म कर्मचारीलाई खटाउन समस्या हुँदो रहेछ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालयसहित जिल्लामा १७१ कार्यालय छन्। यी कार्यालयहरुका लागि दुई हजार दुई सय ६० जना कर्मचारी चाहिन्छ । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि एक हजार नौ सय ७५ को दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। हाल प्रदेश मातहत जम्मा तीन सय २५ कर्मचारी छन् । ‘संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको छ’, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘यसले दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाका कार्यालयमा कर्मचारी खटाउन समस्या भइरहेको छ।’

मातहतका कार्यालय मात्रै होइन्, मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरबन्दी ५२ जनाको हो। यहाँ ३७ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। १५ जनाको दरबन्दी अझै रिक्त छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरबन्दी छ । यहाँ ३१ जना मात्रै कार्यरत छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि स्वीकृत दरबन्दी १९ हो। यहाँ १६ कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको ३६ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ३१ पदपूर्ति भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि चार कर्मचारीमत्र कार्यरत छन्।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७५ ०३:४३ शनिबार