'संरचना आयो, कर्मचारी आएनन्'

शुक्रबार, २९ भदौ २०७५, १९ : ५२ नगेन्द्र उपाध्याय

27


सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १० जिल्लामा ७७ कार्यालय छन्। ति कार्यालयका लागि ७४९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय मातहत जम्मा ४१ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। यसरी हेर्दा मन्त्रालयलाई अझै ७०८ कर्मचारीको खाँचो रहेको देखिन्छ। संघीय सरकारले भौतिक संरचना र मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। ‘संघीय सरकार मातहतका संरचनाहरु हस्तान्तरण नभएपनि कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत नआउँदा दरवन्दीमा ठूलो अन्तर देखिएको हो’ विभागीय मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका ७७ वटै संरचनामा कर्मचारी त छन्, तर ति हाम्रा होइनन्।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेशभर २८ कार्यालय छन्, ति कार्यालयका लागि ५१७ जनाको दरवन्दी आवश्यक हुन्छ। मन्त्रालय मातहतका संरचनामा जम्मा ४५ जना मात्रै कर्मचारी देखिन्छन्। २८ वटै कार्यालयहरुमा कर्मचारी छन् तर ति कर्मचारी संघीय सरकार मातहत हुँदा काम गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई गाह्रो भइरहेको छ। ‘प्रदेश सरकार मातहत जम्मा ४५ जना मात्रै कर्मचारी छन्, बाँकी संघीय सरकार मातहत छन्’ मन्त्री खड्क खत्रीले भने, ‘प्रदेश मातहत नहुँदासम्म कर्मचारीलाई खटाउन समस्या हुँदो रहेछ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालय सहित जिल्लामा १७१ कार्यालयहरु छन्। यि कार्यालयहरुकालागि २ हजार २६० जना कर्मचारीको आवश्यक हुन्छ। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि १ हजार ९७५ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ। हाल प्रदेश मातहत जम्मा ३२५ कर्मचारी मात्रै छन्। ‘संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको छ’ प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘यसले हिमाली र पहाडी जिल्लाका कार्यालयहरुमा कर्मचारी खटाउन समस्या भइरहेको छ।’

मातहतका कार्यालय मात्रै होइन्, प्रदेशका मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरवन्दी ५२ जनाको हो। यहाँ ३७ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। १५ जनाको दरवन्दी अझै रिक्त छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरवन्दी छ। यहाँ ३१ जना मात्रै कार्यरत छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि स्वीकृत दरवन्दी १९ हो। यहाँ १६ कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको ३६ स्वीकृत दरवन्दी मध्ये ३१ पदपूर्ति भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ जनाको दरवन्दी स्वीकृत भएपनि चार दरवन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ।

 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

Mbps र MBps को भिन्नता

Mbps र MBps को भिन्नता

इन्टरनेट स्पिड र फाइलको साइजको विषयमा Mb र MB को प्रयोग गर्दा प्रविधिको ज्ञान नभएका धेरै व्यक्तिहरु झुक्किने गर्दछन् |

घरेलु उपकरणका लागि वास्तु

घरेलु उपकरणका लागि वास्तु

घरमा कुन विद्युतीय उपकरण कता र कसरी राख्ने भन्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ...

कस्तो गिजर किन्ने ? - गिजर खरिद गाइड

कस्तो गिजर किन्ने ? - गिजर खरिद गाइड

जाडो महिना नजिकिँदै गर्दा गिजर खरिद गर्न चाहनेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । तर राम्रोसँग नबुझी गिजर खरिद गरेमा आफैलाई...

वानप्लस सिक्स टि को यस्तो छ नेपाली बजार मूल्य

वानप्लस सिक्स टि को यस्तो छ नेपाली बजार मूल्य

दराजको वेबसाइटबाट उपलब्ध हुने ...

एप्पलले आइफोन X र आइफोन ८ / ८+ लाई पनि स्लो गर्दै

एप्पलले आइफोन X र आइफोन ८ / ८+ लाई पनि स्लो गर्दै

एप्पलका अनुसार यस फिचरले प्रयोगकर्ताको आइफोनलाई स्लो बनाएर ब्याट्रीको बचत गर्छ र पुरानो ब्याट्री भएको आइफोनलाई आफै बन्द हुन बाट...

वाननप्लस सिक्स टि - डिस्प्ले भित्रै फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर

वाननप्लस सिक्स टि - डिस्प्ले भित्रै फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर

वानप्लसले ६-६ महिनाको अन्तरालमा नयाँ फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन रिलिज गर्दै आइरहेको छ | ...

एप्पलको नयाँ आइप्याड प्रो, म्याकबुक एअर र म्याक मिनी

एप्पलको नयाँ आइप्याड प्रो, म्याकबुक एअर र म्याक मिनी

एप्पलले गत राती भएको इभेन्टमा नयाँ आइप्याड, म्याकबुक एअर र अपडेट गरिएको म्याक मिनीको बारेमा जानकारी दिएको छ । ...

एक साता मै ९० लाखवटा आइफोन Xr बिक्री

एक साता मै ९० लाखवटा आइफोन Xr बिक्री

विश्लेषकका अनुसार अझै धेरै बिक्री हुनुपर्ने थियो । ...