'संरचना आयो, कर्मचारी आएनन्'

शुक्रबार, २९ भदौ २०७५, १९ : ५२ नगेन्द्र उपाध्याय

27


सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १० जिल्लामा ७७ कार्यालय छन्। ति कार्यालयका लागि ७४९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय मातहत जम्मा ४१ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। यसरी हेर्दा मन्त्रालयलाई अझै ७०८ कर्मचारीको खाँचो रहेको देखिन्छ। संघीय सरकारले भौतिक संरचना र मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। ‘संघीय सरकार मातहतका संरचनाहरु हस्तान्तरण नभएपनि कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत नआउँदा दरवन्दीमा ठूलो अन्तर देखिएको हो’ विभागीय मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका ७७ वटै संरचनामा कर्मचारी त छन्, तर ति हाम्रा होइनन्।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेशभर २८ कार्यालय छन्, ति कार्यालयका लागि ५१७ जनाको दरवन्दी आवश्यक हुन्छ। मन्त्रालय मातहतका संरचनामा जम्मा ४५ जना मात्रै कर्मचारी देखिन्छन्। २८ वटै कार्यालयहरुमा कर्मचारी छन् तर ति कर्मचारी संघीय सरकार मातहत हुँदा काम गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई गाह्रो भइरहेको छ। ‘प्रदेश सरकार मातहत जम्मा ४५ जना मात्रै कर्मचारी छन्, बाँकी संघीय सरकार मातहत छन्’ मन्त्री खड्क खत्रीले भने, ‘प्रदेश मातहत नहुँदासम्म कर्मचारीलाई खटाउन समस्या हुँदो रहेछ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालय सहित जिल्लामा १७१ कार्यालयहरु छन्। यि कार्यालयहरुकालागि २ हजार २६० जना कर्मचारीको आवश्यक हुन्छ। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि १ हजार ९७५ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ। हाल प्रदेश मातहत जम्मा ३२५ कर्मचारी मात्रै छन्। ‘संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको छ’ प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘यसले हिमाली र पहाडी जिल्लाका कार्यालयहरुमा कर्मचारी खटाउन समस्या भइरहेको छ।’

मातहतका कार्यालय मात्रै होइन्, प्रदेशका मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरवन्दी ५२ जनाको हो। यहाँ ३७ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। १५ जनाको दरवन्दी अझै रिक्त छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरवन्दी छ। यहाँ ३१ जना मात्रै कार्यरत छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि स्वीकृत दरवन्दी १९ हो। यहाँ १६ कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको ३६ स्वीकृत दरवन्दी मध्ये ३१ पदपूर्ति भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ जनाको दरवन्दी स्वीकृत भएपनि चार दरवन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ।

 







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

घरमा स्मार्ट लाइट

घरमा स्मार्ट लाइट

घरलाई स्मार्ट बनाउने पहिलो कदम ! ...

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

आजभोलि वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोनको जल्दोबल्दो फिचर बनेको छ । ...

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

सुरु सुरुमा फास्ट खुल्ने गरेको कम्प्युटर अहिले आएर ढिलो खुल्न थालेको छ ? कारण थुप्रै हुन सक्छन् । समाधान भने...

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा डबल क्यामरा अहिलेको जल्दो बल्दो ट्रेन्ड बनेको छ ...

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

रिअलमी चाइनिज कम्पनी अप्पोको उप-ब्राण्ड हो जुन सायोमीको मि सिरिज स्मार्टफोनसंग टक्कर लिनका लागि लन्च गरिएको थियो ...

गुगल प्लसको अन्त्य

गुगल प्लसको अन्त्य

सन् २०११ को जुनमा फेसबुक र ट्वीटरलाई टक्कर दिनका लागि गुगलले गुगल प्लस लन्च गरेको थियो ...

९० करोडवटा आइफोनहरु संचालनमा

९० करोडवटा आइफोनहरु संचालनमा

एप्पलका अनुसार हाल विश्वभरमा १ अर्ब ४० करोडवटा एप्पलको लोगो भएको उपकरणहरु संचालनमा छन् ! ...

के हो एन्ड्रोइड गो ?

के हो एन्ड्रोइड गो ?

थोरै मूल्यमा उच्चस्तरीय एन्ड्रोइड अनुभूति ...