'संरचना आयो, कर्मचारी आएनन्'

शुक्रबार, २९ भदौ २०७५, १९ : ५२ नगेन्द्र उपाध्याय

27


सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १० जिल्लामा ७७ कार्यालय छन्। ति कार्यालयका लागि ७४९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय मातहत जम्मा ४१ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। यसरी हेर्दा मन्त्रालयलाई अझै ७०८ कर्मचारीको खाँचो रहेको देखिन्छ। संघीय सरकारले भौतिक संरचना र मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। ‘संघीय सरकार मातहतका संरचनाहरु हस्तान्तरण नभएपनि कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत नआउँदा दरवन्दीमा ठूलो अन्तर देखिएको हो’ विभागीय मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका ७७ वटै संरचनामा कर्मचारी त छन्, तर ति हाम्रा होइनन्।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेशभर २८ कार्यालय छन्, ति कार्यालयका लागि ५१७ जनाको दरवन्दी आवश्यक हुन्छ। मन्त्रालय मातहतका संरचनामा जम्मा ४५ जना मात्रै कर्मचारी देखिन्छन्। २८ वटै कार्यालयहरुमा कर्मचारी छन् तर ति कर्मचारी संघीय सरकार मातहत हुँदा काम गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई गाह्रो भइरहेको छ। ‘प्रदेश सरकार मातहत जम्मा ४५ जना मात्रै कर्मचारी छन्, बाँकी संघीय सरकार मातहत छन्’ मन्त्री खड्क खत्रीले भने, ‘प्रदेश मातहत नहुँदासम्म कर्मचारीलाई खटाउन समस्या हुँदो रहेछ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालय सहित जिल्लामा १७१ कार्यालयहरु छन्। यि कार्यालयहरुकालागि २ हजार २६० जना कर्मचारीको आवश्यक हुन्छ। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि १ हजार ९७५ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ। हाल प्रदेश मातहत जम्मा ३२५ कर्मचारी मात्रै छन्। ‘संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको छ’ प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘यसले हिमाली र पहाडी जिल्लाका कार्यालयहरुमा कर्मचारी खटाउन समस्या भइरहेको छ।’

मातहतका कार्यालय मात्रै होइन्, प्रदेशका मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरवन्दी ५२ जनाको हो। यहाँ ३७ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। १५ जनाको दरवन्दी अझै रिक्त छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरवन्दी छ। यहाँ ३१ जना मात्रै कार्यरत छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि स्वीकृत दरवन्दी १९ हो। यहाँ १६ कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको ३६ स्वीकृत दरवन्दी मध्ये ३१ पदपूर्ति भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ जनाको दरवन्दी स्वीकृत भएपनि चार दरवन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ।

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

आजबाट iOS १२ रिलिज हुँदै

आजबाट iOS १२ रिलिज हुँदै

iOS १२ सेप्टेम्बर १७ मा रिलिज हुने कुरा एप्पलले आफ्नो किनोटमा घोषणा गरेको थियो | ...

कुन प्रोसेसर भएको ल्यापटप किन्ने ?

कुन प्रोसेसर भएको ल्यापटप किन्ने ?

ल्यापटप खरिद गर्न कुनै पसल जानुभयो भने तपाईंलाई सबैभन्दा पहिलो प्रश्न ‘कुन प्रोसेसर भएको ?’ भनेर नै सोधिने छ ।

एप्पल आइफोनका ३ नयाँ मोडलहरु

एप्पल आइफोनका ३ नयाँ मोडलहरु

एप्पलले यस वर्ष तीन वटा नयाँ आइफोनका मोडलहरु रिलिज गर्ने भएको छ - आइफोन XS आइफोन XS MAX र आइफोन...

२०१८ का स्मार्टफोनमा भएका उत्कृष्ट क्यामरा फिचरहरु

२०१८ का स्मार्टफोनमा भएका उत्कृष्ट क्यामरा फिचरहरु

क्रमागत रुपमा विकास हुदैँ स्मार्टफोनका क्यामराहरु अहिले पहिलेको भन्दा धेरै उन्नत र सक्षम भएका छन् ...

पुराना घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने ?

पुराना घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने ?

बनिसकेका घर लगायत पुराना घरहरुलाई नयाँ प्रविधि र विशेषताहरु थप्ने प्रक्रियालाई रेट्रोफिटिंग भनिन्छ। ...

फ्रिज किन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु

फ्रिज किन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु

बजारमा दशौं ब्राण्डले उत्पादन गर्ने सयौं मोडलका फ्रिजहरु उपलब्ध हुने भएकाले फ्रिज सम्बन्धि न्यून ज्ञान भएकालाई फ्रिज खरिद गर्न गाह्रो...

नेपाली बजारका लागि पहिलो जीप : जीप कम्पास

नेपाली बजारका लागि पहिलो जीप : जीप कम्पास

ढिलै भएपनि नेपालमा पहिलो पटक जीपका गाडीहरु आधिकारिक रुपमा आउने भएको छ । नेपालका लागि रिलिज हुने सबैभन्दा पहिलो जीपको...

महँगो भएपनि 4K टिभी नै किन्ने त ?

महँगो भएपनि 4K टिभी नै किन्ने त ?

टिभी वा मनिटर खरिद आज भोलि धेरै सुनिने कुरा हो – 4K । टिभी र मनिटरमा 4K को ट्याग यसको...