रोल्पा – सामान्यतया अदालतमा मुद्दा फैसला हुनुअघि नै अभियुक्त पक्राउ पर्नुपर्ने हो। तर दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरू पनि पक्राउ नपर्दा अदालतले फैसला गरेका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न रोल्पामा समस्या भएको छ।

अदालतले कैद भुक्तान गराउन आदेश गरेतापनि अभियुक्तहरू पक्राउ नै नपर्ने भएपछि समाजमा अपराधिक क्रियाकलाप थप मौलाउने भन्दै नागरिक अगुवाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। कैद भुक्तान गराउन आदेश गरेका अभियुक्तहरू नै पक्राउ नपर्दा रोल्पा जिल्ला अदालतले फैसला गरेका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो। हालसम्म फैसला भएका २ सय ८२ थान मुद्दामा अभियुक्तबाट ११ सय ७४ वर्ष कैद भुक्तान र ४८ लाख ५८ हजार जरिमाना अशुल गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत रोल्पाले जनाएको छ। 

‘फैसला भयो भने पक्राउका लागि तिनपुस्ते र हुलिया सहित प्रहरीकोमा पठाउँछौ। सेवा प्रदायक सबै निकाय जस्तै नापी, मालपोत मात्रै नभएर विद्युत, टेलिकम, गाउँपालिका लगायत सबै ठाउँमा अभियुक्तको सुची जाने गरेको छ।’ जिल्ला अदालत रोल्पाका श्रेष्तेदार मानबहादुर बिष्टले बताए। ‘कहिले कसो कोही भने आफै आएर कैद भुक्तान गर्न थालेका छन्।’

अदालती फैसला नै कार्यान्वयन हुन छाडेपछि आम नागरिक सुरक्षित छैनन् वा नागरिकले न्याय पाउदैनन् भन्ने प्रमाण बलियो बनेको छ। ‘यो राज्यको निरीहपन हो। यसले न्यायप्रतिको जनविश्वास र प्रतिष्ठा घटाउछ। यसो हुनु राज्ययन्त्रको कमजोरी हो। अदालतले फैसला गरेका मुद्धाका अभियुक्तलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेपछि अराजकता बढ्छ।’ अधिवक्ता माधवप्रसाद आचार्य भन्छन, ‘यति धेरै समय कैद भुक्तान हुन बाँकी रहनु कानुनी राज्यको उपहास पनि हो।’

यसरी अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरू कार्यान्वयन नहुने क्रम बढ्दै जाने हो भने नागरिकमा पनि अदालत प्रतिको विश्वसनियतामा कमी आउने देखिन्छ। त्यसैले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गराई पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक छ। 

कतिपय फैसला धेरै पुराना भएकाले प्रहरीलाई फरार अभियुक्तहरू पहिचानको समस्या पनि पर्ने गरेको छ। ‘मुद्धा फैसला हुनु अगावै अभियुक्तहरू फरार भइसकेका हुन्छन्। कोही कोही आफैं आइरहेका छन भने भेटिएकालाई प्रहरीले पनि समाइरहेको छ। अहिले हामीले सबैको लिस्ट ल्याएर अध्ययन गरिरहेका छौ। जसरी भए पनि अभियुक्तले सजाय पाउनु पर्छ र पाउने छन,’ रोल्पा प्रहरी प्रमुख डिएसपी दिपक खड्काले भने।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०७:०७ शुक्रबार