काठमाडौं – स्वदेशी सिमेन्टको ग्रेडिङ नतोकेकै कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको सिमेन्ट आयात हुँदा पनि सरकारले ग्रेडिङ तोक्न सकेको छैन । ग्रेडिङको प्यारामिटर भारतीयअनुसार गर्ने कि आफ्नै बनाउने भन्ने विषयमा सरकारी पक्ष र उद्योगीबीच कुरा नमिल्दा ग्रेडिङ हुन नसकेको हो। 

ठूला आयोजनामा प्रयोग हुने ग्रेडिङयुक्त सिमेन्ट आयात रोक्न नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले लामो समयसम्म यो विषय सल्टाउन सकेको छैन । नियामक निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तर परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको बताए। 

ग्रेडिङ मस्यौदा बनाउँदा के के ‘कम्पोनेन्ट’ राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव ताराप्रसाद पोखरेलले ग्रेडिङको मस्यौदामा के के कम्पोनेन्ट राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको बताए । ‘मस्यौदाको परिभाषामा कुन कम्पोनेन्टको कति प्रतिशत राख्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘सायद केही दिनभित्र यो विषय मिल्छ होला।’

व्यवसायीहरु भारतमा धेरै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर ग्रेडिङको मापदण्ड बनाइएकाले त्यसलाई आधार बनाउन सकिने पक्षमा छन् । ‘हामीले फेरि नयाँ अध्ययन गर्नुभन्दा भारतको अध्ययनको आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यसो गर्दा थप अध्ययन गरिरहनु पर्दैन ।’ विभाग अन्तर्गतको परिषद्ले भने आफ्नै किसिमको बनाउनुपर्ने मत राखेको छ । भारतको मापदण्डमा केही परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने धारणा सरकारी पक्षको रहेको छ । यसै विषयमा कुरा अल्झिएको पोखरेलले बताए।  

सरकारले नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ग्रेडिङ गर्ने भनेर तीन वर्षदेखि काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । काममा तीव्रता नहुनु, लामो समयसम्म प्राविधिक समितिको बैठक बस्न नसक्नु र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सिमेन्टमा ग्रेडिङ लागू गर्ने काम लम्बिँदै गएको छ। 

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त परिषद्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, उपभोक्ता लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ । परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुन्छ। 

नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ नगरेकै कारण बर्सेनि अर्बौंको मिसेन्ट विदेशबाट आइरहेको छ । जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि ठूला आयोजनामा प्रयोग हुन पाएको छैन । मुलुकमा गत वर्ष एक अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको सिमेन्ट आयात भएको छ । झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्लिंकर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

ठूलो आयोजनाले ग्रेड भएको सिमेन्ट प्रयोग गर्छन् । सरकारी लगानी र वैदेशिक सहयोगमा बन्ने परियोजनामा ग्रेड तोकेरै सिमेन्टको माग गरिने हुँदा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन नपाएको पोखरेलले बताए । ‘उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि ग्रेड लेख्न नपाएकाले ठूला आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन नसकेको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट बन्ने योजनामा भने नेपाली सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ।’ 

ग्रेडिङ लागू भएपछि नेपाली सिमेन्टको पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ३३, ४३ र ५३ ग्रेड भनेर वर्गीकरण हुन्छ । सबै सिमेन्टले कम्तीमा ३३ ग्रेड पाउने छन् । गुणस्तरका आधारमा ४३ र ५३ ग्रेड छुट्ट्याइने छ । नेपालमा अहिले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन किसिमका सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। 

व्यवसायीका अनुसार अहिले झन्डै १५ प्रतिशत हाराहारी सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको छ । नेपालमा सरकारी र वैदेशिक सहयोगमा बन्ने परियोजनाका आधारमा यस्तो सिमेन्ट आयात थपघट हुन्छ । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रतिस्पर्धा (आइसिबी)का कारणले ठूला आयोजनाका लागि बाहिरबाट सिमेन्ट आयात भइरहेको छ । त्यस्तै ठूला परियोजनाका लागि बाहिरबाट सिमेन्ट ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने भएकाले आयात भइरहेको हो । ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने हो भने भारतबाट सिमेन्ट नआउने व्यवसायी बताउँछन्। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७५ ०५:०७ बुधबार