काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा पठाएपछि समितिहरू कानुन बनाउन सक्रिय बनेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सम्पूर्ण विधेयकलाई समितिमा पठाएर भदौ २२ गतेदेखि एकसातासम्म चीन भ्रमणमा रहेका छन् । एक सातासम्म संसद स्थगित भएपछि समितिहरूले आ–आफ्नो जिम्मामा आएका मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्र बनाएका छन्।

मंगलबार ६ समितिका बैठक बसेको छन् । कतिपय समितिले काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक सूचनामा अंकुश लगाउनेगरी ल्याइएको थियो । गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सकिएपछि अन्य विधेयकमा प्रवेश गर्ने समितिका सदस्य बृजेशकुमार गुप्ताले बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत(कसुर र सजाय) ऐन लगाएतका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको परिमार्जन गरी उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको स्वास्थ्य उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमिति संयोजक खगराज अधिकारीले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सो प्रतिवेदन अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । डा. गोविन्द केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा थप अध्ययन गर्नका लागि मन्त्रालय पठाइएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेको अर्को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अध्ययन गर्न उपसमिति बनेको छ । उपसमितिले मंगलबार संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल गरेको उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बताए।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकी सदस्य जयपुरी घर्तीले उपोभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सचिवालयले तयार गरेको छ । समितिले एक चरण छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई पारित गरी संसद्मा पेश गर्ने उनले बताइन् । ‘समितिमा गएको अर्को रोजगारको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । यसका लागि मंगलबार बिहान बैठक डाकिएको छ,’ उनले भनिन्।

अर्थसमितिको बैठक कोरम नपुगेका कारण बस्न नसकेको अवस्था छ । समितिका सदस्य चूडामणि खड्काले भने आइतबारको बैठक कोरम नपुगेका कारण बस्न सकेन त्यसैले विधेयकको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । समितिमा विमा विधेयक, लेखा परीक्षण विधेयक, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पठाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा मंगलबार बिहान पनि दफावार छलफल भएको छ । यसलाई दुई दिनभित्र संसदमा लैजान तयारी भएको सदस्य मोहन बाँनियाले बताए।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कुनै पनि विधेयक आएका छैनन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि पारित गरिसकेको समितिका सदस्य अतहरकमाल मुसलमानले बताए । महिला तथा सामाजिक र लेखा समितिमा पनि कुनै विधेयक गएका छैनन् । अजेन्डा नभएका कारण महिला र लेखा समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन भने कानुन समितिले एक सताअघि बैठक राखी आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ समितिका सदस्य अतहर कमाल मुसलमानले जानकारी दिए।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति मंगलबार बसेको छ । समितिमा संसदले पठाएको खाद्य तथा खाद्य संप्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले भने बुधबारसम्मका विधेयकको टुंगो लगाउने तयारी भएको छ।

विकास तथा प्रविधि समितिले आवासको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ । राजपाका सांसद अनिल झाको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनमाथि बुधबार छलफल हुने समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले बताए । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा प्रशासकीय अदालत, अपराधपीडितको संरक्षण विधेयकमाथि छलफल भएको छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७५ ०१:३४ बुधबार