दैनिक पेसी स्वचालित पद्धतिबाट

बुधबार, २७ भदौ २०७५, ०६ : ३३ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले दैनिक पेसी सूची तोक्ने पुरानो चलन अन्त्य गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउन प्रक्रिया थालेका छन् । न्यायलाई छिटो छरितो बनाउन र अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनसमेतमा सुधार गर्दै कागजको प्रयोग कम गर्दै जाने उद्देश्यले मुद्दालाई अटोमेसन (स्वचालित पद्धति) मा लैजान थालिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

वर्षौंदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा विवाद बढ्दै गएकाले सर्वोच्चले स्वचालित पद्धतिबाट पेसी तोक्नेगरी अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । सेवाग्राहीलाई अदालत धाइरहन र दिनहुँ बुझिरहनुपर्ने झन्झट नहुनेगरी बनाउन लागिएको हो।

प्रधानन्यायाधीशले दैनिक पेसी तोक्दा आफ्नो मनलागेको बेन्चमा मुद्दा पारेको, बेन्च सपिङ गरेको, धेरैपटकसम्म हेर्न नमिल्ने बेन्चमा परेको, बिचौलियाले भनेको बेन्चमा मुद्दा पारेको जस्ता विवाद आउने गरेका छन् । स्वचालित पद्धतिमा गएपछि विवादसमेत कम हुने र सेवाग्राहीलाई छिटो न्याय हुने उद्देश्य राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसद्को सुनुवाई समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामासमेत मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

‘स्वचालित पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दा दर्ता भएदेखि कुन प्रक्रियामा छ, कति दिनमा कसको बेन्चमा पर्छ भन्नेसमेत हेर्न सकिनेछ।’

सर्वोच्चमा रहेका पुराना मुद्दाको शीघ्र निरुपणका लागि पेसी व्यवस्थापनलगायत विशेष उपाय अवलम्बन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वर्षोंसम्म मुद्दाको पालो नआउने र सेवाग्राही अदालत धाइरहनुपर्ने झन्टलाई मुक्त गर्न सर्वोच्चलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम थालिएको हो।

मुद्दाको सुनुर्वा निश्चितता र फस्र्योटको सम्भाव्यता अनुरुप उपयुक्त एवम् प्रभावकारी पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना छ । पेसी व्यवस्थापन स्वचालित पद्धतिमा आधारित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समिति सदस्यमा रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सहरजिष्ट्रारद्वय भद्रकाली पोखरेल र नेत्र आचार्य, सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइराला छन् । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।

समितिका संयोजक न्यायाधीश सिन्हाले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति बनाइएको बताए । ‘म्यानुअल्ली कामलाई सफ्टवेयर बनाएर मुद्दा व्यवस्थापन सम्भावना विषयमा अध्ययन गर्छौं’, उनले भने, ‘स्वचालित पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दा दर्ता भएदेखि कुन प्रक्रियामा छ, कति दिनमा कसको बेन्चमा पर्छ भन्नेसमेत हेर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीलाई अदालत धाइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्दैछौं।’

न्यायाधीश जोशीलाई राजीनामा दिन सुझाव

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई समकक्षीले उपयुक्त बाटो रोज्न सुझाएका छन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पदबहाली क्रममा सोमबार स्वागत गर्न उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि बिदा बसेका जोशी मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा हाजिर भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई पहिलो दिन स्वागत गर्ने परम्पराअनुसार मंगलबार कार्यालय सुरु भएपछि सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको कक्षमा उपस्थित थिए । त्यसैक्रममा सर्वोच्चमा काममा फर्केका जोशीलाई सबैजसो न्यायाधीशले घुमाउरो पारामा राजीनामा दिन सुझएका हुन् । न्यायाधीश जोशी भने बिदा सकेर काम गर्ने मुडमा सर्वोच्च
फर्केका छन्।

जोशी सर्वोच्चका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्हिगमनपछि जोशी कामु प्रधानन्याधीश बनेका थिए । उनी कामु बनेर काम गर्दा सबै न्यायाधीशले सघाएका थिए । उनकै पक्षमा रहेका न्यायाधीशले पनि जोशीलाई अब अदालत आएर काम गर्नुभन्दा उपयुक्त विकल्प रोज्न सुझाए । ‘उहाँ कानुनी रुपमा वरिष्ठ न्यायाधीश नै हो । हामी सबैको चाहना थियो उहाँ प्रधानन्यायाधीश बनेर काम गर्नुहुनेछ’, सर्वोच्च सूत्रले भन्यो, ‘तर, यस्तो स्थिति आयो संसद्ले नै अस्वीकृत गरिदियो । संसद्ले अस्वीकृत गरेका व्यक्ति आएर मुद्दा छिन्न अब उचित नहोला।’

जोशीले भने आफूलाई अन्याय भएको बताएका थिए । उपयुक्त बाटो खोज्न सुझाउँदा जोशीले भनेका थिए, ‘मलाई अन्याय भएको छ । छानबिन नगरी प्रमाणपत्रमा दोष लगाइएको छ । मभन्दा न्यायको कुर्ची धेरै ठूलो छ । हामी व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हो ।’ सूत्रले भन्यो, ‘बल उहाँ (जोशी) को कोर्टमा छ’, सूत्रले भन्यो।

जोशीले बिदामा बसेका बेला सरकारी निवास बालुवाटारमा भदौ ४ मा नागरिकसँग कुरा गर्दै आफूले राजीनामा दिने कारण नभएको बताएका थिए । मंगलबार जोशीको सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा उनले राजीनामा दिने कुनै तयारी नभएको जानकारी दिइयो । सचिवालयका अनुसार जोशी सर्वोच्चमा निरन्तर काममा जाने छन् । जोशीले न्यायाधीश जुनियर र सिनियर नहुने र बाँकी समय सर्वोच्चमा गएर काम गर्ने यसअघि नै बताएका थिए।

संवैधानिक परिषद्ले जेठ २९ मा जोशीको एकमात्र नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उनी अयोग्य देखिएको भन्दै साउन १८ मा अस्वीकृत गरेको थियो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad