काठमाडौं- सरकारले गत साउन यता देशभर भएका राजनीतिक घटनाक्रममा दोषी बनाएर दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालय शनिबार आन्दोलनरत पक्ष, कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्ता सहितको बैठकले कानुनी प्रकृया पुरागर्दै दशै अघि नै मुद्दा फिर्ता लिने तयारी थालेको हो।

गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँगको सहकार्यमा आन्दोलन अवधिमा दर्ता भएका एकसय ६० थान मुद्दामा प्रतिवादी बनाईएका तीनसय ७४ जनालाई उन्मुक्ति दिने तयारी थालेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनरत पक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र दिपेन्द्र झा समेतको सहभागितामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो। सरकारले साउन यता तराई मधेशका विभिन्न घटनाका आरोपी बिरुद्ध अदालतमा रहेका एकसय ६० प्रकृतीका मुद्दा फिर्ता लिन आवश्यकता अनुसार नियम संसोधन गर्ने तयारी समेत गरेको हो । आन्दोलनमा कर्तब्य ज्यान जस्तो जघन्य प्रकृतीको मुद्दा समेत अदालतमा दर्ता भै सकेकाले मुद्दा सहजै फिर्ता लिन कठिन भएको हो।

‘हामीले सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाका नजिर, प्रचलित कानुन र नियमावली अनुसार सम्पूर्ण रुपमै मुद्दा फिर्ता लिने तयारी थालेका हौ, संविधानको कार्यन्वयन र आन्दोलनरत पक्षको सहभागिताका लागि आवश्यक देखियो,’  गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले भने।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधीले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सम्पन्न तीन बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयमा शनिबार संचारकर्मीसँगको छलफलमा निधीले सहमती अनुसार शहिद घोषणा, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहयोग र औषधी खर्च उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न भएको बताए। उनले आन्दोलनरत पक्षकै कारण थप १२ जना शहिद र उपचार खर्च निकासामा ढिलाई भएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार राज्य पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष गरि हालसम्म ५२ जनालाई शहिद घोषणा भै सकेको छ।

‘सरकारले सहमती अनुसार सबै तयारी पुरा गरेको छ, उहाँहरुले नै केही कागजपत्र उपलब्ध गराउन ढिला गरेका कारण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छ,’ निधीले भने । उनका अनुसार मोर्चाले अवस्था अनुसारको विवरणका आधारमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने माग राखे अनुसार मन्त्रालयले कारवाही थालेको बताए। उनका अनुसार थप १२ शहिदका बिषयमा मन्त्रालयले जानकारी लिने कार्य गरिरहेको छ ।‘हामी संविधान संसोधनको बिषयमा समय लाग्ने भएकाले तत्काल सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेका संविधान कार्यन्वयनका प्रक्रियामा सबैको सहभागीता रहोस भन्ने चाहन्छौ,’ निधीले थपे।

आन्दोलनको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति

सरकारले ६ महिनामा सत्य तथ्य विवरण र कारवाहीको सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेशगर्ने गरि गत साउन यता भएका राजनीतिक घटनाको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिमा सदस्य सचिव गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा सहसचिव रहने ब्यवस्था गरिएको छ। समितिमा पूर्व नायव महान्याधिवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल, पूर्व मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन र खुसीप्रसाद थारु सदस्य तोकिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कानुनी प्रक्रिया पुरागरेसँगै यसै सातादेखि समतिले काम थाल्ने बताए।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७३ १३:१८ शनिबार