काठमाडौं - संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकार असफल भएको छ। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधान जारी भएको आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष हुँदैछ।

संविधानले तोकेको समयसीमा घर्किनै लाग्दा सरकारले हतारहतार गरेर सदनमा मौलिक हकसम्बन्धी केही विधेयक पेस गरेको छ। सार्वजनिक सरोकार र आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकारसँग जोडिएका विषयलाई व्यापक छलफल, विचारविमर्श, अन्तरक्रिया एवं सरोकारवाला निकायको बृहत् सहभागिता गराएर उनीहरूको सुझाव समेट्दै ल्याउनुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन सीमित कर्मचारीले तयार पारेका छन्। यसरी केही कर्मचारीले मात्र तयार पारेको कानुनी मस्यौदाले मौलिक हकको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने कानुनविद्हरूले औंल्याएका छन्।

अहिले सदनमा पेस भएका अधिकांश मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक बजेट सक्ने उद्देश्यले गरिएको असारे विकासजस्तो भएको आरोप उनीहरूको छ। यसले मौलिक हकको उद्देश्य, मर्म, भावना र आसय समेट्न नसक्ने भएकाले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको सवालमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष कानुनविद्ले निकालेका छन्। कतिपय कानुनविद्ले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्नुमा सरकार असफलमात्र होइन, राज्य पनि असफलता र असक्षमताको दिशातर्फ उन्मुख हुन लागेको संकेतका रूपमा लिएका छन्।

कानुनविद् एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसारमा मौलिक हक तुरुन्तै लागू हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको बताए । उनका अनुसार मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन तीन वर्ष समय तोकिएको हो। उनले संसद् निरन्तर चलाउँदा सांसदहरूलाई समस्या परेकाले क्यालेन्डर बनाएर चलाऊ भन्दा कानुनमन्त्रीले यसपटक मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनु छ त्यसो नगरौं भनेकाले आफूहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाएको बताए।

अधिकारीले भने, ‘सरकार गठन भएको पनि सात महिना हुन लागिसक्यो। सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको विधेयक ल्याएको छैन । अझै मौलिक हकसम्बन्धी कतिपय विधेयक आउन बाँकी छन्। आएका विधेयक पनि हामीले अध्ययन नगरी फटाफट पास गर्न मिल्दैन।’ उनले विधेयकमा सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरेर त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि कम्तीमा पनि एक महिना लाग्छ। उनका अनुसार यसरी हेर्दा असोज ३ अघि एकदुइटा विधेयकबाहेक पास हुने सम्भावना छैन।

खराब विधेयक आउनुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर समितिमा अघि बढाई संसद् अधिवेशन ३ गतेबाट बन्द गरेर हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै सबै विधेयक पास गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्ने धारणा अधिकारीको छ। ‘हामी हडबडमा सबै गडबड गर्छौंं । हडबडमा बिगार्ने भन्दा समितिमा सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । संसद् बन्द भए पनि समिति निरन्तर चल्छ,’ उनले भने।

अधिकारीले संविधानमा तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले यसबाट यताउता गर्नै नमिल्ने बताए। संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले समर्थन गरेको थियो। त्यसपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यो सरकारलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन थियो। त्यसलगत्तै देउवा नेतृत्वको सरकार आयो। त्यो सरकारलाई दाहालले समर्थन गरेका थिए। फेरि अहिले ओली नतृत्वमा सरकार छ। ‘त्यसैले एकले अर्कालाई दोष दिनेभन्दा पनि सबै राजनीतिक दलले समयसीमाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन सकेनौं भनेर जनतासँग माफी माग्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

उनले राजनीतिक कारणले सरकार फेरबदल भइरहने भन्दै स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारलाई मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन बाध्य बनाउने दायित्व सांसदहरूको थियो। यसमा हाम्रो पनि अक्षमता छ। यो नेपाल राज्यको असफलता हो।’

कानुनहरू सिद्धान्ततः संविधानले भनेबमोजिम र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। नत्र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन जस्तो बन्ने खतरा हुन्छ। सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर लागू गर्न सकिने र राज्यको ढुकुटीले पनि धान्न सक्ने खालको कानुन ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याउन नहुने बताए।

पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले समयमै पारित हुने दाबी गरे। उनले विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आए समितिले त्यो पनि गर्नुपर्ने बताए।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हकहरू बाध्यात्मक भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताए।

उनले भने, ‘मौलिक हक सर्वोच्च अधिकार हो। कतिपय आर्थिक, सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। तोकिएको समयभित्र कानुन नबन्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । यसले सरकार र संसद् दुवैको असफलता देखाउँछ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका मौलिक हक कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको छ। डा. आचार्यले सदनमा पेस भएका विधेयक पनि संविधान र जनताको भावनाअनुसार नआएको बताए।

अर्का संविधानविद् डा. पूर्णमान शाक्यले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकार र सदन दुवै चुकेको बताए। यद्यपि उनले तीन वर्षपछि पनि कानुन बनाउन सक्ने आधार रहेको बताए। ‘यसमा असफलताको कुरा भन्नै पर्दैन, सबैलाई जगजाहेर विषय हो। मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू बनिसकेका छन् त्यो ठिकै भयो। बन्न नसकेका कानुन बनाऊ भनेर अदालतले धमाधम आदेश जारी गर्न सक्ने भयो।’

अर्का कानुनविद् केदार कार्कीले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी मात्र होइन असफलतासमेत रहेको बताए। उनले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । कार्कीले भने, ‘संविधानको भावनाअनुसार सरकारले मौलिक हक कार्यान्यवनका लागि कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्दथ्यो। अन्य सामान्य कानुनलाई थाती राखेर भए पनि मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा विशेष चासो दिएर सरकारले काम गर्न सकेको देखिएन। यो सरकारको असफलता हो।’ सदनमा पेस भएका विधेयक पनि संविधानको भावनाअनुसार नभई तोडमोड गरेर समितिमा गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मौलिक हकले ग्यारेन्टी गरेको कुरा कानुनले खोस्न सक्दैन। कार्कीले भने, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधयेक निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा आएको भन्ने छ। गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले सञ्चार र सूचनाको हकलाई अतिक्रमण गर्न खोजेको बहस भइरहेको छ। यो दुःखद कुरा हो।’

कार्कीले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउँदा व्यापक रूपमा छलफल गरेमा मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने स्पष्ट पारे। उनले कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बन्न नसकेको बताए।

पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। उनका अनुसार सरकारले समयमै विधेयक पेस नगरेकै कारण सदनले पास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हो। बन्जाडेले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले विशेष कार्ययोजना तयार गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यसमा ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरे।

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी केही विधेयक सदनमा पेस गरेको छ। यस्ता विधेयकमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अपराधपीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आवास अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, र बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

त्यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस भएका छन्।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०१:२८ सोमबार