काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले पार्टीको सबै तहलाई समावेशी बनाउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि गाउँ तहसम्मको समितिको आधार बढाउने भएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै जातजातिलाई कार्यसमितिमा समावेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको आधार बढाएर बढीमा १ सय ३१ सदस्यीय बनाउने तयारी गरेको हो।

८५ जनाको कार्यसमिति रहेको कांग्रेस २१ देखि १ सय ३१ भित्र रहनेगरी मस्यौदाको गृहकार्य सुरु भएकोे छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले प्रदेश प्रमुख (सभापति)लाई केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी पदाधिकारीको संख्याका विषयमा विधान मस्यौदा समिति सदस्यबीच फरकफरक मत रहँदै आएको छ। मस्यौदा समिति सदस्य विद्यमान उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। मीनेन्द्र रिजालसहितका केही नेता पदाधिकारीको संख्या केन्द्रीय समितिको ५÷६प्रतिशत मात्र बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिलाई नै पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्।

८५ जनाको कार्यसमिति रहेको कांग्रेस २१ देखि १ सय ३१ भित्र रहनेगरी मस्यौदाको गृहकार्य सुरु भएकोे छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले प्रदेश प्रमुख (सभापति)लाई केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद् जस्तो संख्या तोकेर सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने केही साथीहरू हुनुहुन्छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘उपसभापति, सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउनुपर्छ भन्नेमा धेरैको जोड छ।’

१२औं महाधिवेशनअघि काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकले सभापतिको अधिकार कटौति गर्दै महाधिवेशनबाट एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखेको थियो। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले एक/एक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनितका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्ने र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने विधानमा अहिले व्यवस्था छ।

विद्यमान विधानको व्यवस्था संशोधन गर्दै कांग्रेसले कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने अहिलेको व्यवस्था परिर्माजन गर्ने तयारी छ। कोषाध्यक्ष पदनै हटाएर महाधिवेशनबाट लेखा समिति निर्वाचित गर्ने गरी मस्यौदा समितिले छलफल अघि बढाएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन समितिलाई स्थायी प्रकृति बनाउने तयारी गरेको समितिले अनुशासन र संसदीय समिति पनि महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ। संसदीय समितिमा पार्टी सभापतिलाई २÷३जनासम्म मनोनितको अधिकार दिनेगरी छलफल अघि बढेको सुनाउँदै एक सदस्यले भने, ‘पार्टीमा जे गरे पनि कारवाही नहुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न अनुशासन समितिलाई बलियो र महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्छौं।’

कांग्रेसमा पार्टीको सदस्यता कस्तो हुने भन्ने मस्यौदा समितिमै एकमत छैन। कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी नभएकाले विभिन्न प्रकारका सदस्यता खारेज गरेर एकै प्रकारको सदस्ता वितरणको पक्षमा अधिकांश सदस्य देखिएका छन्। तर, केही नेता भने पार्टीको अहिले विद्यमान रहेको सदस्यताको प्रकारलाई अझ बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। साधारण सदस्यता लिएको पाँचवर्षमा मात्र क्रियाशील सदस्यता पाउने र त्यसको पााच वर्षपछि मात्र आन्तरिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी चार प्रकारको सदस्यता बनाउनुपर्ने तर्क पनि छ। विधानमा कार्यकर्तामा आधिारित रहे पनि कांग्रेसले आपूmलाई ‘मासबेस’ बताउँदै आएको सुनाउँदै एक सदस्यले भने, ‘नियन्त्रित समाज र भूमिकाको पक्षपातीहरू कम्युनिस्टमा जाने र खुला समाजका पक्षपाति जो राजनीतिमार्फत समाजमा केही योगदान गर्न चाहन्छ उ कांग्रेसमा आउनसक्ने बाटोलाई हामीले खुला गर्नुपर्छ।’

कुनै पनि नेपालीले चाहेका बेला कांग्रेसको सदस्यता लिनसक्ने र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने ढोका खुला नगरेर मनोवैज्ञानीक र संरचनागतरूपमै क्याडरबेसमा गएको कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने नेताहरूको दाबी छ।

पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको भूमिका र कार्यक्षेत्रको पुनव्र्याख्या थालेको मस्यौदा समितिले पार्टी र भ्रातृ संगठनको अधिकार क्षेत्रसमेत छुट्याउने तयारी छ। ‘पार्टीको महाधिवेशन वा महासमितिमा भएकाहरू भ्रातृ संगठनमा बस्न मिल्दैन,’ एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले अब कांग्रेसलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुकले होइन।’

महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रतिनिधि एउटै हुने की फरक फरक हुने भन्नेमा मस्यौदा समितिमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन भने स्थानीय तह, प्रदेशसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति अधिकारका विषयमा सहमति जुटेको छैन। समन्वयको अधिकार मात्र रहेको जिल्ला समितिको अधिकारलाई अझ फराकिलो बनाउने मस्यौदा समितिको तयारी छ।

खड्का नेतृत्व समितिले तीन उपसमितिले गठन गरेर विषयगत मस्यौदाको गृहकार्य गरेपनि शनिबारसम्म त्यसलाई अन्तिम रूप दिनसकेको छैन। यसअघि शनिबारसम्म मस्यौदा तयार गर्ने समितिले घोषणा गरेको थियो।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७५ ०१:५४ आइतबार