काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेका छन्। समितिमा परेका चारमध्ये एक उजुरीकर्ताले उजुरी फिर्ता लिएपछि मिश्रको उजुरीमाथि आज (आइतबार) छलफल हुँदैछ।
मिश्रले दिएका आदेश र फैसलाका आधारमा उजुरी परेका देखिन्छन्। मिश्रको सुनुवाइ भने भोलि सोमबार हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको सुनुवाइ गर्नेछ।
समितिले १० दिनसम्म मिश्रविरुद्ध कुनै उजुरी भए दर्ता गर्न समय दिएको थियो। उजुरी दर्ताको समय सकिएपछि सुनुवाइको समय तोकिएको हो। मिश्रविरुद्ध चारवटा उजुरी दर्ता भएको समितिले जनाएको छ। दर्ता उजुरीमध्ये एउटा उजुरी सम्बन्धितले फिर्ता गरेका कारण मिश्रविरुद्ध जम्मा तीनवटा उजुरी परेका छन्।
मिश्रविरुद्ध एनसेलसम्बन्धी मुद्दाको आदेशलगायत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र बिक्रीसम्बन्धी आरोपित व्यक्तिको पक्षमा गरेको आदेशसम्मका उजुरी परेका छन्। एनसेल सम्बन्धी मुद्दामा लाभकर लाभांश लैजान दिने आदेश गरेको, सूर्य नेपालको कर छली मुद्दामा कम्पनीलाई साथ दिएको उजुरी परेको छ । यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाईको क्रममा पनि एनसेलको मुद्दामा गलत आदेश दिएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो।
मिश्रविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दासम्बन्धी विषयमा निवेदन परेको छ। मुद्दामा मिश्रले आफ्ना नातेदारको पक्षमा हुनेगरी आदेश गरेको उजुरीमा आरोप छ। त्यसैगरी अर्को फौजदारी मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएर चारजनालाई सफाइ दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक परीक्षामा प्रश्नपत्र बिक्रीको आरोप लागेका व्यक्तिका पक्षमा आदेश गरेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ। आरोपित व्यक्ति परीक्षार्थी रहेको र आवश्यक प्रमाण नबुझी फैसला गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ। त्यसैगरी मिश्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश रहेका बेला वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा आर्थिक अनियमितता गरेकोसमेत आरोप छ।
तीनवटा उजुरी आज आइतबार समितिमा छलफल गर्ने जनाइएको छ। मिश्रविरुद्ध परेका उजुरी सार्वजनिक गरेसँगै सुनुवाइको मिति तय गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार उजुरीका विषयमा छलफल गरी सोमबार सुनुवाई हुने सचिवालयले जनाएको छ। सुनुवाइपछि समितिले अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नेछ। समितिमा दुइतिहाई बहुमतबाट स्वीकृत भएमा मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएको मानिनेछ।
ललितपुर सैबुको जग्गा रोक्का राख्ने तत्कालीन सैबु गाविसको निर्णय बदरविरुद्ध परेको निवेदन उजुरीकर्ताले नै फिर्ता लिएका छन्। जग्गा सार्वजनिक वा व्यक्तिका नाममा दर्ता विवाद कायम छ। मिश्रसमेतको इजलासले रोक्का बदर गरी हक कायम गर्दै मालपोतलाई क्षेत्राधिकारमा दिएको थियो।
यसअघि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। अस्विकृत पछि संवैधानिक परिषद्ले दोस्रो वरिष्ठताको क्रममा रहेका मिश्रलाई सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चमा ५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश पद खाली छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७५ ०१:४९ आइतबार