लहान-बिहीबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल–भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न छलफलमा व्यस्त छन् । चासोसाथ हेरिएको यो भ्रमणले अमिलो बनेको काठमाडौं– दिल्ली सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कडी बन्ने अपेक्षा थियो ।

प्रधानमन्त्री दहालले यो भ्रमणलाई सद्भावना भनेका छन् । के यो भ्रमण काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्काउन सफल होला ? दुखेको दिल्लीको मनमा यो भ्रमणले मलम लाउन सक्ला ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ । एक वर्षदेखि सिथिल बनेको काठमाडौं– दिल्ली सम्बन्धलाई पुरानै लिकमा फर्काउन जारी कसरतमा ‘मधेस कार्ड’ नै प्रमुख गाँठो देखिएको जानकार बताउँछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान समावेशी र सर्वस्वीकार्य जारी भएको देख्न चाहेको छु ।’ उनको यो भनाइ त्यो बेला त्यति चर्चा पाएन । मोदीको यो भनाइ नेपालको संविधानप्रति दिल्लीको अपेक्षा कस्तो छ भने त्यो बेला नै प्रस्ट भयो ।

मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिकै बीच भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सफल नहुनुको कारण थियो– संविधानप्रति मधेसीलगायत पक्षको असन्तोष । यही कारण त्यो बेला भारतीय संस्थापनले नेपालको संविधान– २०७२ लाई स्वागत गरेन ।

त्यसपछि नेपालको संविधान– २०७१ जारी भयो जसको अन्तरवस्तुमा विरोध जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ब्यानरमा मधेस आन्दोलन–३ भयो । यो आन्दोलन नाकाबन्दी हुँदै बिहारको राजधानी पटना र भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म पुग्यो । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि आन्दोलनमा भारतको सहानुभूति थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारका पालामा पनि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी संविधानमा संशोधन गर्न भारतीय संस्थापनले आग्रहपूर्ण प्रयास गरे । ओलीको भारत भ्रमणअगाडि नाकाबन्दी पनि फुकुवा भयो । त्यो बेला भारतीय संस्थापनले संविधान संशोधनमा बल गर्नुका पछाडिको कारण थियो– तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि चाहिने बहुमत स्थापित गर्न सहज वातावरण ।

मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिकै बीच भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सफल नहुनुको कारण थियो– संविधानप्रति मधेसीलगायत पक्षको असन्तोष । यही कारण त्यो बेला भारतीय संस्थापनले नेपालको संविधान– २०७२ लाई स्वागत गरेन ।

सात महिनापछि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री दाहालबीच शुक्रबार भएको छलफलपछि भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि भारतीय संस्थापनको उही भनाइ सार्वजनिक भएको छ, ‘सबै खालका विविधतालाई सम्बोधन हुने गरी समावेशी खालको संविधानको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा लिएको छु ।’ अर्थात् दिल्लीले पुरानो अडान पुनः दोहोर्याउँदै संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनमा जोड दिएको छ ।

यो गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाको संवैधानिक माग सम्बोधनका हकमा यो संविधान हिजोजस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ ।’ ‘संविधानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भने विचारमा कसरी परिवर्तन आउँछ ?’ उनले भारतीय संस्थापनको नेपालको संविधानप्रतिको धारणामा प्रतिक्रिया दिए, ‘भारतले केपी ओलीको चेहरा हेरेर विमति जनाएको थिएन भने पुष्पकमल दाहालको चेहरा हेरेर कसरी संविधानलाई स्वागत गर्छ ?’ यद्यपि आफूहरु माग पूरा हुनेमा अझै आशावादी रहेको उनले जिकिर गरे । ‘हामी अहिले पनि निराश भएका छैनौं, आशामै दुनियाँ टिकेको छ, कसरी आस मारिहाल्ने ?’

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमण काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध सुमधुर बनाउने हकमा सफल देखिएको छ ।’ यसको कारणबारे उल्लेख गर्दै उनी विश्लेषण गर्छन्, ‘दिल्लीको अभिभावकत्व प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार गर्नु ।’ भारत भ्रमणमा जानुअगाडि र दिल्लीमै भारतीय संस्थापनसँग प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको भनाइबाट भारतीय संस्थापनले आफ्नो अभिभावकत्वलाई नेपाली संस्थापनले स्वीकार गरेकोमा विश्वस्त छन् जसको कारण सम्बन्ध पुनः पहिलाकै अवस्थामा फर्केको बुझ्न सकिन्छ।’

यो भ्रमणले अर्को पक्षलाई पनि स्थापित गरेको छ । त्यो हो– दिल्लीले ‘मधेस कार्ड’ अझै छाडेको छैन । नेपाल–भारत राजनीतिक मामिलाका जानकार नयाँदिल्लीस्थित हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झाको विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमणले काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख छ ।

वर्तमान सरकार दिल्लीलाई रिझाएर सम्बन्ध सुधारको गाँठो फुकाउन सफल हुनुका पछाडिको कारणबारे झा तर्क गर्छन्, ‘यो सत्ता गठबन्धनले मधेसका एजेन्डालाई पहिलो नम्बरमा उल्लेख गर्नुले दिल्लीलाई हौस्याएको छ ।’ सम्बन्धमा सुधार आए पनि भारतीय संस्थापनले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नुको पछाडिको कारणबारे झा भन्छन्, ‘संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन नहुँदासम्म स्वागत शब्दको अर्थ हुन्न ।’ यद्यपि भारतीय संस्थापनले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सुरु गरेको गम्भीर पहलकदमीलाई सकारात्मक भनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तालिका तय गर्न आएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय संस्थापनलाई मधेसका माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि भारतीय संस्थापन सकारात्मक बनेको भन्न सकिन्छ । मधेसका असन्तुष्टि समाधानका लागि संविधान संशोधनको प्रारुप र यसको स्वरुपमा भन्दा मधेसको असन्तुष्टि समाधानमा भारतीय संस्थापनको रुचि रहेको झाको तर्क छ ।

मधेस समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने काठमाडौंको ‘रियलाइजेसन’ लाई नयाँ दिल्लीले ‘रेकगनाइज’ गरेको उनको भनाइ छ । यसैकारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले थप सम्मान गर्ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको उनको तर्क छ । मधेसी मोर्चाका तर्फबाट दुई जना नेतालाई साथ लिएर दिल्ली गएका दाहालले भारतीय संस्थापनसमक्ष मधेसका माग सम्बोधनप्रति आफ्नो गम्भीरतालाई प्रमाणित गर्ने काम गरेको जानकार बताउँछन् ।

‘दिल्ली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा संविधान संशोधनमार्फत मधेसका माग सम्बोधन चाहन्थ्यो,’ झा भन्छन्, ‘त्यो बेला बहुमत स्थापित गर्न सजिलो थियो ।’ यसैकारण ओलीबाटै मधेसको समस्या समाधान होस् भनेर दिल्लीले पहल गरेको पनि थियो जुन सम्भव भएन । त्यो बेला समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी संविधानमा भएका दुई वटा संशोधनलाई दिल्लीले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको उनको विश्लेषण छ । यद्यपि यो संशोधन मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर भएन जसकारण उनीहरु असन्तुष्टि जनाइरहे ।

झाका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच हुने छलफलका अजेन्डा धेरै भए पनि मेजर (प्रमुख) अजेन्डा मधेस समस्या समाधानमै केन्द्रित हुनेछ । त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली परम्परा तोडेर चीन भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएपछि भारतमै मोदीले आलोचना खेप्न बाध्य भए । अहिले दाहालको भ्रमणले त्योबेलाको आलोचनालाई काउन्टर दिएको छ । यो भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन दिल्ली पनि उत्तिकै उत्साही देखिएको झाको भनाइ छ । ‘भ्रमण अगाडि संविधान संशोधन प्रस्ताव (विधेयक) संसद्मा दर्ता भइदिएको भए दाहालको भ्रमणले पूर्ण सफलता पाउने सम्भावना बढ्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वासपूर्ण प्रतिबद्धतासहित मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकाले ठप्प बनेको सम्बन्ध सुधारको बाटो खुला हुने देखिन्छ ।’

‘काठमाडौं–दिल्लीको बीचमा मधेस पहिला भौगोलिक रुपमा मात्र सीमित थियो, राजनीतिक विश्लेषक  साह भन्छन्, ‘अब मधेस कूटनीतिक र राजनीतिक आधार बनेको छ ।’ मधेसका असन्तुष्टिबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जेनेभा फोरममा समेत विषय उठान गरेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘दिल्लीको संस्थापन मधेसलाई साइडलाइन गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना तत्कालै देखिँदैन ।’
    

प्रकाशित: १ आश्विन २०७३ ०३:२३ शनिबार