ढाका – नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत बङ्गलादेशले किन्ने भएको छ। बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय केही दिन अघि गरेको हो।

बङ्गलादेशको भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई यहाँको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले उक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको जानकारी गराएका हुन्।

शुक्रबार ढाकास्थित नेपाली दूतावासले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको र अहिले दुई पक्षबीच खरिद दरलगायत अन्य प्राविधिक पक्षमा छलफल भइरहेको यहाँका मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।’ जिएमआरले आयोजनाको विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगमलाई बिक्री गर्ने र उसले बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न लागेको बताइएको छ। जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न नसक्दा अहिलेसरम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन।

लगानी बोर्डले मााथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयाजनको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दोस्रोपल्ट थपेको म्याद आगामी असोज २ गते सकिँदैछ। लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् ३ असोज ०७३ मा गर्ने व्यवस्था थियो।

तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ५० अर्ब (एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) छ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी ९इक्विटी० प्राप्त गर्नेछ। वर्षभरिमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी नमूना तयार गरिएको उक्त आयोजना ‘निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)’ मोडलमा बन्न लागेको हो। आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै दूधकोशी र माथिल्लो अरुणको करीब एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि दुई मुलुकबीच छलफल भइरहेकोे बताउछन्। ‘सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ, ‘यसलाई पनि छिटै निष्कर्षमा पु¥याउने छौँ।’ मन्त्री पुनले बङ्गलादेश सरकार तथा व्यवसायीलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

बङ्गलादेशको प्राविधिक समिति गठन
नेपाल बङ्गलादेशबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भएका छन्। नेपालले यसअघि नै समितिमा रहने पदाधिकारी छनोट गरिसकेको थियो। बङ्गलादेशले पनि समितिमा रहने पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइसकेको जानकारी गराएको मन्त्री पुनसँगै बङ्गलादेश भ्रमणमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

दुवै मुलुकले समितिमा रहने पदाधिकारी टुङ्ग्याइसकेका छन्। उनी भन्छन्, ‘समितिहरुको पहिलो बैठक आगामी अक्टोबरमा काठमाडौँमा राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, यसबारेमा छिटै जानकारी दिन बङ्गलादेशले भनेको छ।’

सो बैठकमै आयोजनाका विषयमा ठोस छलफल हुने सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ। पछिल्लो पटक बङ्गलादेशले नेपाललाई विद्युत् आयात गर्ने प्रमुख देशका रुपमा राख्दै लगानीका फरकफरक नमूनाबारे छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि नेपाल र भुटानबाट विद्युत् आयात गर्ने विषय आफूहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए। कोइला र थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने भएकाले जलविद्युत् नै सहज विकल्प रहेको निष्कर्षमा बङ्गलादेश पुगेको छ।

प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा आफूहरुले नै भारत सरकारसँग कुरा गर्ने र सहज वातावरण बनाउने बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री हसिनाको भनाइ छ। हाल पनि बङ्गलादेशले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा नेपालको विद्युतले समेत थप सहज बनाउने विश्वास बङ्गलादेशले गरेको छ। हरेक वर्ष आयोजना हुने ऊर्जा सप्ताहमा बङ्गलादेशले नेपाललाई निमन्त्रणा गरेर सहकार्यको ढोका खोलेको मात्र छैन संयुक्त लगानीका लागि मार्ग प्रशस्तसमेत गरेको छ।

गत महिना सम्पन्न दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर तथा यही भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले पारित गरेको बिम्स्टेक ग्रीड तथा सन् २०१४ मा भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताले समेत मार्ग प्रशस्त गरेकाले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि जानुपर्नेमा नेपाल र बङ्गलादेश सहमत भएका छन्। (रमेश लम्साल/रासस)

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७५ ०२:३६ शनिबार