पछिल्ला केही महिनादेखि संसारभर अमेरिकी डलर बलियो भइरहँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी प्रभाव परेका छन् । गत चैतमा एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय तीन रुपियाँ विनिमय दर रहेकामा शुक्रबार यो एक सय १५ रुपियाँ ११ पैसा पुगेको छ । र, यो वृद्धि कहाँ पुगेर रोकिने हो ? हाम्रोजस्तो आयातबाटै जीवन धान्ने मुलुकका निम्ति अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ । हाम्रो मुलुकले अमेरिकी डलर आर्जन गर्दै आएको भए फेरि यसको सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने थियो । विशेष गरी विदेशी मुलुकमा काम गरेर नेपालमा डलर पठाउने परिवार र निर्यातबाट कमाइ गर्नेलाई भने यसको सकारात्मक असर पर्न थालेको छ । तर, मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका दृष्टिबाट नेपाली रुपियाँ डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै जानु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आर्थिक नीतिका कारण संसारभर अमेरिकी डलर महँगो हुँदै गएको हो । आफ्नो चुनावका क्रममा अनगिन्ती आश्वासन बाँडेका उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अर्थात् अमेरिकालाई फेरि महान् बनाऔं भन्ने नारालाई सशक्त रूपमा अगाडि सारेका हुन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई फेरि एकपटक सशक्त तुल्याउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उपल्लो तहलाई लगाएको करको दरमा कटौती गर्ने आफ्नो नीति भएको घोषणा ट्रम्पले गरेका थिए । अनेकन् चुनावी प्रतिबद्धता आफ्ना ठाउँमा भए पनि ट्रम्पले मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि गरेका बाचा एक हिसाबले पूरा गरेका छन् । यसैको प्रतिफलका कारण अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ र अमेरिकी डलर संसारभर महँगो बन्दै गएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भए पनि भारतसँगको स्थिर विनिमय दरबाट भने मुलुकले फाइदा उठाउन सक्दैन । अर्कोतिर महँगो डलरको असरबाट राज्यलाई बचाउँदै यसबाट फाइदा लिने हो भने राज्यले तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात बढाउने र वार्षिक एक करोडभन्दा बढी पर्यटक (भारतबाहेक) ल्याउने योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन आयातित सामानमा भन्सार थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्वभर आलोचना भए पनि यो निर्णयले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सहयोग पु¥यायो । आयातित सामानमा भन्सार थप भएपछि विदेशी सामान महँगो हुँदा अमेरिकामा स्वदेशी उत्पादनलाई बजार पाउन सजिलो भयो । वर्षौंदेखि सुस्ताएर बसेका र एक हिसाबले मृततुल्य अमेरिकी उद्योगले पुनर्जन्म पाउने मौका पाए । हजारौं उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा एकातिर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्यो भने अर्कोतिर रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भए । भन्सार दरमा भएको परिवर्तनका कारण राजस्व वृद्धि हुँदा सरकारको आम्दानी पनि बढ्न पुग्यो । यस्तै उपल्लो तहका उद्यमी व्यापारीका लागि करको दरमा गरिएको कटौतीले उनीहरूले थप लगानी गर्ने अवसर पाए । ट्रम्प प्रशासनका यस्तै सुधारले अमेरिकी अर्थतन्त्र केही हदसम्म माथि पुगेको हुँदा सबैको विश्वास जित्न सफल भयो । अर्थतन्त्रमा आएको सुधारकै कारण संसारभरका मुलुकले अमेरिकी डलरमा विश्वास देखाए र यसको माग दैनिक बढ्न पुग्यो । माग बढेपछि स्वभावैले उसको मूल्य पनि महँगो हुन पुगेको हो।

विश्वका कतिपय अर्थशास्त्रीले अमेरिकी डलरको यो अधिमूल्यन केही समयका लागि मात्र भएको आँकलन गर्न थालेका छन् । डलर महँगो भएपछि अमेरिकामा उत्पादित सामान पनि महँगो हुने र यसको स्वदेशी र विदेशी दुवै बजार गुम्न सक्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूको छ । ट्रम्प नीतिले सुरुमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि बिस्तारै यो आफ्नै मुलुकका लागि पनि घातक हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ । भविष्य जे भए पनि अहिले अमेरिकी डलर महँगो बनेपछि यसको तरंग विश्वभर फैलिएको छ । एकातिर अमेरिकी डलर महँगिँदै जानु अर्कोतिर यसले भन्सारका दर पनि बढाउँदा युरोपेली मुलुक, चीन, क्यानडा, मेक्सिकोलगायतलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ।

अमेरिकी डलर महँगो बन्दा हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा पनि प्रभाव परेको छ । डलर महँगो बनेपछि आयातमा निर्भर रहेका हाम्रोजस्तो मुलुकलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्छ । एक सय रुपियाँका सामान आयात गर्दा १० रुपियाँका सामान पनि बेच्न नसक्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि डलर महँगो बन्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो । चालु आवमा नै हाम्रो व्यापार घाटा प्रतिमहिना एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भइसकेको छ । गत चैत २८ मा एक अमेरिकी डलर किन्न एक सय तीन रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो । अहिले एक सय १५ रुपियाँ पुगेको छ । यसको मतलब चैतको तुलनामा अहिले विदेशबाट (भारतबाहेक) आयातित सामान १२ प्रतिशतले महँगो भइसकेका छन् । हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग हुने गरेको र त्यहाँको कारोबार भारुमा गरे पुग्ने भएकाले मात्र केही राहत मिलेको हो । हाम्रो सबै व्यापार डलरमा हुने भएको भए धेरै समस्या हुने थियो। 

अमेरिकी डलर महँगो भएपछि आयातित सामान मात्र होइन हाम्रा अधिकांश आयोजनाको लागत पनि बढ्न पुग्छ । उद्योगी व्यापारीहरूको लागत पनि उस्तै हिसाबले बढ्न पुग्छ । विदेशी मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगी व्यवसायीका कच्चा पदार्थ नै महँगिँने हुँदा स्वदेशमा हुने उत्पादनको लागत बढ्छ । डलरसँग नेपाली एक रुपियाँ अवमूल्यन हुँदा मात्र नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा १५ करोड रुपियाँले बढने गरेको छ । अर्कोतिर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेश भ्रमण गर्न जाने, उपचार गर्न जानेहरूको पनि खर्च यसबाट बढ्छ । सरकारले विदेशी दातृ निकाय र मुलुकहरूसँग लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा पनि यसले असर पार्छ।

डलर महँगो हुँदा बेफाइदा मात्र होइन केही फाइदा पनि हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी फाइदा विप्रेषणको आम्दानीमा हो । विदेशमा गएको कुनै नेपालीले चैतमा एक सय डलर नेपाल पठाउँदा दश हजार तीन सय रुपियाँ पाउँथ्यो भने भदौमा एघार हजार चार सय रुपियाँभन्दा बढी पाउने भएको छ । गत वर्ष ८ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको थियो । डलर महँगिँदा निर्यात र सेवा क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा फाइदा हुने गर्छ । नेपालबाट वार्षिक रूपमा करिब एक खर्ब रुपियाँ बराबरका सामान निर्यात हुने गरेका छन् । भारतबाहेकका मुलुकमा सामान निर्यात गर्दा नेपाली व्यवसायीले अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छन् । यस्तै नेपाल आउने पर्यटकले खर्च गर्ने डलरबाट पनि राज्यलाई आम्दानी हुने गर्छ । वैदेशिक दातृ निकायहरूले दिने अनुदानमा पनि फाइदा पुग्छ । अमेरिकी डलर महँगो हुँदा समग्रमा मुलुकमा नाफाभन्दा घाटा बढी हुन्छ । त्यसैले डलर महँगो बन्दै गए सकेसम्म राज्यले बच्ने उपाय खोज्नुपर्छ।  

राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको सोझै अधिमूल्यन र अवमूल्यन गर्ने परम्परा छैन । भारतीय मुद्रा भारुसँग नेपालको स्थिर विनिमयदर भएको हुँदा अमेरिकी डलर भारुसँग जुन हिसाबले तल वा माथि हुन्छ त्यही हिसाबमा नेपाली मुद्रालाई पनि महँगो वा कमजोर बनाउने प्रचलन छ । यस्तो नीतिले कुनै बेला मुलुकलाई फाइदा भए पनि सधैं हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले भारुसँगको स्थिर विनिमय दरको प्रचलनका फाइदा वा बेफाइदाबारे पनि हाम्रो मुलुकले अध्ययन गर्नु र तदनुकूलको नीति तय गर्नु आवश्यक छ । भारतको अर्थतन्त्र नराम्रो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भए पनि स्थिर विनिमय दरबाट भने मुलुकले फाइदा उठाउन सक्दैन । अर्कोतिर महँगो डलरको असरबाट राज्यलाई बचाउँदै यसबाट उल्टै फाइदा लिने हो भने राज्यले तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात बढाउने र वार्षिक एक करोडभन्दा बढी पर्यटक (भारतबाहेक) ल्याउने योजना बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र भरपर्दो हुनसक्छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ ०५:३२ शुक्रबार