काठमाडौं-सर्वोच्च अदालसतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । सर्वोच्चले शुक्रबार दिएको यो आदेशपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भए÷नभएको र जनआन्दोलनपछिको सरकारले गरेको निर्णयबारे पुनः अदालतमा बहस हुने छ ।

आफूले मागेका सक्कल फाइल सरकारले भूकम्पमा हराएको जवाफ फर्काएको १० दिनपछि नै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको हो ।

आफूले मागेका सक्कल फाइल सरकारले भूकम्पमा हराएको जवाफ फर्काएको १० दिनपछि नै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको हो ।

साथै सर्वोच्चले पूर्व आदेशअनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । ऐनमा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाए अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे १ हजारदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा मुख्य अधिकृत कार्की २०४१ साउन ९ गते राजप्रासाद सेवामा उपसचिव पदमा हुकुम प्रमांगीबाट नियुक्त भएको देखिएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ सम्मलाई विशेषज्ञताको योग्यतामा गणना गर्न नमिल्ने पनि भनेको छ । राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा यसअघि गरेको व्यख्यालाई पनि सर्वोच्चले संविधानको मर्मअनुसार नभएको भनेको छ ।

‘राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट भएको फैसला नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (ग) लाई नहेरी गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हेरेर व्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधि हेरी गरिएको फैसला संवैधानिक निर्माणको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले रायमाझी आयोगलाई मान्यता दिँदै उक्त आयोगले थालेको कारबाही किनारा नलागेको भनेको छ । कार्कीको हकमा कारबाही प्रारम्भ भएकाले उक्त सिफारिस ‘अर्थपूर्ण’ हुने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले २०७१ असोज ८ गते भएको फैसला यसअघि अदालतबाट कायम भएको नजिरविपरीत रहेकाले पुनरावेदनका लागि निस्सा प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको समयमा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (५) मा तोकिएको बीस वर्षको अवधिका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । उक्त धारामा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव र ख्यातिप्राप्त साथै उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा उक्त पक्षमाथि प्रश्न उठेकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी अदालतमा बहस गर्न बाटो खोलेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले कार्कीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय माग गरेको थियो । तर, सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै भदौ २१ मा जवाफ फर्काएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा यस्तो आदेश गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र समान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्कीसम्बन्धी कागजात सर्वोच्च अदालत पठाउन आनाकानी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भदौ १० गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा कार्कीका विवादास्पद फाइल सक्कल पठाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले फाइल पठाउनू भनी गरेको आदेशलाई सुरुमा त दुवै कार्यालयले तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले पटक–पटक ताकेतापत्र लेखेपछि उनीहरुले फाइल हराएको र अभिलेख खोजी भइरहेको व्यहोराको जवाफ दिएका थिए  ।
पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर भएको पहिलो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवं राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति र कामु प्रधानन्यायाधीशबाट भएको शपथग्रहणसमेत कानुनसम्मत भएकाले निवेदन खारेज निर्णय सुनाएको थियो । निवेदन खारेज भए पनि आफूले उठाएका कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै अर्यालले पुनः उक्त फैसला सच्याउन मागसहित २०७२ मंसिर १ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई  भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने÷नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको विषय दोस्रो निवेदनमा उठाइएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) बमोजिम कार्की आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगे÷नपुगेको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने अर्यालको निवेदनमा दाबी गरिएको थियो  । जनआन्दोलन दमनको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनको परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा तत्कालीन मुख्यसचिव कार्की दोषी रहेको भनिएको जिकिर निवेदनमा थियो । आयोगको सिफारिसबमोजिम सेवाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र निजलाई पनि भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने भनिएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्ययाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसका आधारमा रेग्मी सरकारले कार्कीलाई अख्तियारमा पठाएको थियो ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७३ ००:१३ शनिबार