काठमाडौं- मुलुकका अधिकांश पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेको आरोप खेपेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर निर्माणमा समेत लापरबाही गरेको छ ।  

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा पप्पुले काम नगरेपछि शाखा नहर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको दाताले समेत सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सिक्टामा पहिलोपटक सहयोग गर्ने दातृ निकाय साउदी विकास कोष हो । 

२५ महिनाअघि ठेक्का सम्झौता गरेको पप्पुले हालसम्म सिक्टा सिँचाइको डुँडुवा शाखा नहरमा करिब ७ प्रतिशतमात्र काम गरेको छ।

कोषको रकम खर्चेर उक्त आयोजना अन्तर्गत डुुँडुवा खण्डको शाखा नहर बनाउन २५ महिनाअघि सिँचाइ विभागले पप्पुसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेक्काको अवधिमा पप्पुले करिब सात प्रतिशतमात्र काम गरेपछि दातृ निकायले पप्पुबाट निर्माण कार्य हुन नसक्ने ठहर गर्दै उक्त आयोजनाका लागि दिने भनिएको पूरै रकम रोक्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । 

सिक्टाको निर्माण सुरु भएदेखि नै नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत विभिन्न मुलुकसँग सहयोग र ऋण जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भनिएको सिक्टा सिँचाइ २०६१ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो । 

कोषले काम गर्न नसक्ने ठेकेदार नहटाएसम्म भुक्तानी गर्न नसकिने चेतावनी दिएपछि गत वैशाख २८ गते अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै ठेक्का तोड्न तालुक मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको छ । तर, तालुक मन्त्रालय भने विभिन्न बहाना देखाउँदै ठेक्का तोड्नबाट पन्छिरहेको छ । कोषले सिक्टाको डुँडुवा शाखा नहरका लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । सोही रकमबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पहिलो चरणमा २३ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ९८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो  । 

२५ महिनाअघि ठेक्का सम्झौता गरेको पप्पुले हालसम्म करिब ७ प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । सम्झौता अनुसारको समय सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । ठेकेदारले काम नगर्दा वैदेशिक ऋण समेत उपयोग हुन नसक्ने देखिएपछि काममा अवरोध आउन सक्ने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् । कोषका अपरेसन विभागका इन्जिनियर नासिर अल्कासवीले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा समयमा काम नगर्ने पप्पुको ठेक्का नतोडिए सम्झौता अनुसारको सबै भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुने उल्लेख छ । सोही आधारमा अर्थले तालुक मन्त्रालयलाई ठेक्का तोड्न सहमति दिएको बताइएको छ । 

सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि पप्पुले उक्त आयोजनाको करिब ११ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ। ‘मोबिलाइजेसनबापतको नौ करोड ८० लाख र छिटफुट काम गरेको भन्दै एक करोड १७ लाख रुपैयाँ पप्पुले लिएको छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘काम नगरी त्यति ठूलो रकम चलाउनु भ्रष्टाचार हो । त्यस्तो ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो जिम्मेवारी लिएका अधिकारी तैं चुप मै चुप छन् ।’ 

यता समयमा काम नगर्ने पप्पुले काम सकिन थोरै समय बाँकी हुँदा आयोजना कार्यालयले डिजाइन उपलब्ध नगराएकोले ढिला भएको जिकिर लिएको छ । पप्पुका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियारले केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै शाखा नहर निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण आयोजनाले समयमै नहरको डिजाइन दिन नसक्नु भएको बताएका थिए । उनका अनुसार अझै पनि आयोजनाले पूरै नहरको डिजाइन दिन सकेको छैन । उनका पिता हरिनारायण रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट संघीय संसद्का सदस्य छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी सांसद हरिनारायणकै कारण सिक्टाको शाखा नहर निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदासमेत कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको गुनासो गर्छन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठेक्काको भौतिक अवस्था लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी  ठेक्का दिने र व्यवसायीसँग आर्थिक सौदाबाजी गर्ने रोग सिक्टामा पनि देखिएको छ । ‘ठेक्का दिनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्न सक्दैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो नहुँदा ठेकेदारले सरकारी कोषबाट रकम लिएर अरुलाई बाँड्न कठिन हुन्थ्यो ।’ लामो समयसम्म ठेकेदारले करोडौं मोबिलाइजेसन रकम खेलाउने र त्यही रकमबाट मिलेमतो गर्ने प्रचलन रहेको बताइन्छ । 

बाँकेको ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजनामा २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ  । तर, अहिले भइरहेको कामको गति हेर्ने हो भने अबको १० वर्षमा समेत सिक्टामा पानी नचल्ने स्थानीय बताउँछन् । ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरको काम सकिए पनि कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएकाले पानी चलाएकै बेला मूल नहर भत्कने गर्छ । मूल नहर भने सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले बनाएको हो । 

उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत छ । आयोजनाको हेडवक्र्स, मूल नहरको काम गर्दासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले पप्पुको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए । ‘काममा ढिलाइ भएपछि पप्पुलाई सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिइसकेका छाैं,’ उनले भने, ‘दाताले समेत ठेकेदारको ढिलाइमा चासो देखाएको छ ।’  सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख महेश्वरनरसिंह केसीले २०७४ पुस ३० गते पप्पुको काम गर्ने शैली निकै ढिला भएको भन्दै विभागसमक्ष उसलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की  र कार्यसम्पादन जफत गरी ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय माग गरेका थिए । तर, विभागले आफ्नै मातहतको निकायले दिएको उक्त सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै आएको  छ । 

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०३:४३ बुधबार