काठमाडौं- समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा राय बाझिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय मंगलबार भएको छ । राय बाझिएका कारण संयुक्त इजलासले कुनै निर्णय दिन नसकेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको हो । अब तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाबीच राय बाझिएका कारण संयुक्त इजलासले कुनै निर्णय दिन नसकेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको हो । अब तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ ।
समाज कल्याण परिषद्का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कर्मचारी मिठाराम सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको, गाडी किनेको, विभिन्न गैरसरकारी निकायलाई मनोमानी बजेट बाँडेको आरोप लगाउँदै सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई निलम्बनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री थापाको प्रस्ताव पारित गर्दै भट्टलाई सदस्यसचिवबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बनमा परेका भट्टले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले भट्टलाई निलम्बन गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन साउन २९ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि सदस्यसचिव भट्ट परिषद्मा नियमित काममा फर्केका थिए । उनी काममा फर्केलगत्तै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्ले भदौ ५ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा मंगलबार दुईपक्षीय सुनुवाइ भएको थियो ।
सरकारले समाज कल्याण परिषद्भित्रको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । पदाधिकारीमाथि परिषद्को भृकुटीमण्डप र टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, आफूनिकटका गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेकोलगायतका आरोप लागेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पदेन अध्यक्ष रहेको परिषद्को उपाध्यक्षमा नीलमणि बराल, कोषाध्यक्षमा वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्यसचिवमा भट्ट छन् । परिषद्मा सिद्धिनारायण महर्जन, गोकर्णप्रसाद भट्ट र इन्द्रकुमार झा कार्यकारी सदस्य छन् ।
दुई गुट रहेको परिषद्मा कोषाध्यक्ष ठगुन्ना पक्षले सदस्यसचिवले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने सदस्यसचिव भट्ट पक्षधरले कोषाध्यक्ष ठगुन्ना र अरु पदाधिकारीले मिलेमतोमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । एकले अर्कालाई लगाएको आरोपबारेको सत्यतथ्य छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बाहिर आउनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धन दिने, संस्थाका वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र गैरसरकारी संस्थाको अर्बाैं बजेटको नियमन एवं स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएको परिषद् लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको छ ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०३:३० बुधबार