लहान - प्रदेश २ मा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लागेको छ। स्थानीय निकाय करिब दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त थियो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय बासिन्दा विकास निर्माण हुने र सुशासनको अनुभव गर्न पाइनेमा निकै आशावादी थिए । तर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आएको वर्ष दिन हुँदा पनि प्रदेश २ मा सुशासन र विकासका काम नहुँदा जनता आन्दोलित भएका छन्।

‘स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा जनताले आवश्यकताअनुसार विकासले तीव्रता लिन्छ भनेर जुन आस गरेका थिए, एक वर्षमा त्यसअनुसारको छनक देखिएन,’ गोलबजार नगरपालिकाका धनपति महतोले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहले के र कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी जनतालाई दिइएको छैन। जनप्रतिनिधिलाई समेत थाहै नदिई कागजमा बजेट सक्ने काम भइरहेको आरोप उनले लगाए । ‘अहिले नगरपालिकामा बढी बजेट आएकाले गतिविधि बढे पनि जनताको आवश्यकताबमोजिम काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भागबन्डामा बजेट सिध्याउने गलत परिपाटी कायमै छ।’

पारदर्शितालगायतका माग राखेर एक महिनादेखि गोलबजारमा सात राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष सम्पन्न योजना र करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको विवरण माग राख्दै गोलबजारका वडावडामा सर्वदलीय संघर्ष समितिले जागरण सभा गर्दैछ । वडामा योजना सञ्चालन गर्दा कतै पनि सूचना बोर्ड नराखिएकाले योजनाबारे जनता अनभिज्ञ छन् । असारमा हतारहतार काम सक्ने परिपाटीले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । ‘कतिपय योजना कागजमै सम्पन्न देखाएर बजेट दमपच गरेको आशंका छ’, उनले भने। तथ्यांक माग्दा नगरपालिकाले दिन आनाकानी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाली कांगे्रसका नेता चन्द्रदेव यादवले बताए।

कर्जन्हा नगरपालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरे पनि आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। असार मसान्तमा हतारहतार सम्झौता गरी सञ्चालित योजनामा व्यापक अनियमितता भएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् । नगरपालिकाकी उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठले भनिन्, ‘छानबिन भए यहाँ अनियमितताको थुप्रो भेटिन्छ ।’ धेरैजसो अनियमितता एक शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गरेर भएको उनले बताइन्। उनले मेयर गंगा पासवान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश दासको मिलेमतोमा अनियमितता भएको दाबी गरिन् । मेयर पासवानले भने उपमेयरले बदनियतपूर्वक आफूमाथि आरोप लगाएको बताए। उनले भने, ‘उपमेयरकै कारण नगरपालिकाका योजना लथालिंग बनेका छन्।’

नवराजपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा कागजमा सम्पन्न भए पनि आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छैन। गाउँपालिकाले असारमा योजना सम्पन्न गरेको देखाएर व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ।

अर्नामा गाउँपालिकाले गत वर्षको आयव्यय सार्वजनिक गरेको छैन। ‘कहाँ कसरी कति रकम खर्च भयो हामीलाई पत्तै छेन’, स्थानीय रामप्रसाद ठाकुरले भने, ‘खै कुन व्यवस्था आयो? घरघरै भ्रष्टाचार भित्रियो । जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार हटाउँछन् भन्थे, तर झन् बढ्यो।’ अर्का स्थानीय धनिकलाल यादवले स्थानीय तहको एकवर्षे काम उत्साहपूर्ण नरहेको बताए। उनले भने, ‘व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था पहिलाजस्तै छ।’

अर्नामा गाउँपालिका–५ कृष्णपुरका मिश्रीलाल यादवका अनुसार गाउँपालिकाले गरेको अनियमितता धेरै छन्। गाउँपालिकामा तीन लाख रकम खर्चेर चउरीमा बाटो बनाइएको छ। त्यो बाटो असारकै झरीले पखालिदियो। सानाठूला सबै योजनाको अवस्था उस्तै रहेको उनले बताए।

सिरहा नगरपालिकाले गत वर्ष सडक मर्मततर्फ तीन करोड रकम खर्च गरेको छ। नगरका २२ वटा वडालाई दस–दस लाख रुपैयाँका दरले र नगरपालिकाले ८० लाख खर्च गरेको लेखा अधिकृत परमानन्द मण्डलले बताए । सिरहा–४ रमौलका मोहम्मद काइसका अनुसार गत वर्ष रकम धेरै खर्च भए पनि उपलब्धि थोरै देखिनुमा वर्षा कारण बनेको हो । ‘असारे झरीमा हुने विकासे काम गुणस्तरीय त हुँदै–हुँदैन’, उनले भने, ‘पानी परिरहेका बेला सडकमा माटो र ग्राभेल राखिएको थियो। धेरै ठाउँको ग्राभेल झरीले बगायो।’

मिर्चैया नगरपालिकाले पनि गत वर्ष गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। आम्दानी र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । कर वृद्धि फिर्ता, आयव्यय सार्वजनिकसहित ८ बुँदे माग राख्दै समितिले १९ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको हो । समितिले नगरपालिकासँग नगरस्तरीय योजनाको लागत इस्टिमेटसहित मूल्यांकन विवरण, विभिन्न निकायबाट नगरपालिकामा दाखिला भएको आम्दानी, कोटेसन र सडक बोर्डको कार्यको विवरण, आन्तरिक कोषबाट नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको विवरणलगायतका विषय उपलब्ध गराउन माग राखेका छन् । साउन २९ गते नगर प्रमुख श्रवण यादवलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भदौ १५ गतेसम्म माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको समितिका सदस्य अशोक साहले बताए । उनले भने, ‘समयसीमाभित्र विवरण उपलब्ध नगराएपछि हामी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं।’

नगरप्रमुख यादवले आफू विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहँदारहँदै पनि समितिले आन्दोलन घोषणा गरेको बताए। ‘समितिले सबै वडाका योजना, लागत अनुमान विवरण, मूल्यांकन विवरण मागेको छ’, यादवले भने, ‘जुन योजनामा शंका छ त्यसैको विवरण माग्नुस्, तीन मिनेटमा उपलब्ध गराउँछु भन्दा कसैले मानेनन्।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ २७ गतेको वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० मा स्थानीय तहले आव २०७४÷७५ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन तथा हिसाब फरफारक नगरुन्जेल आव ०७५÷७६ को अनुदान हस्तान्तरण नहुने उल्लेख छ। कोलेनिकाले आम्दानी खर्चको प्रतिवेदन तथा हिसाब फरफारक नगर्ने जिल्लाका १४ स्थानीय तहको अनुदान रोकेको छ।

‘सुशानको खम्बा पारदर्शिता हो’, सिरहा कोलेनिका प्रमुख राधेश्याम गिरीले भने, ‘पारदर्शी नभएसम्म शंका गर्ने गुन्जायस रहिरहन्छ।’ उनका अनुसार पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तहको चालु र पुँजीगततर्फको निकासा रोक्का गरिएको उनले जानकारी गराए।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०२:०२ बुधबार