के सक्कली के नक्कली

बुधबार, २० भदौ २०७५, ०७ : ३१ नागरिक

हाम्रा सरकारी निकायमा कुनै काम पन्छाउन मन लाग्दा अपनाइने उत्तम विधि हो– छानबिन। छानबिनका नाममा समिति वा आयोग गठन आमप्रचलनका रूपमा रहेको छ। कुनै पनि समस्या आउनासाथ छानबिन समिति बनिहाल्छन्। ती समितिले दिन्छन्, प्रतिवेदन। तर, ती प्रतिवेदनबारे खासै चासो राखिँदैन । कहींकतैको प्रेरणाले ती समिति वा आयोग बन्छन् । प्रतिवेदन थन्किन्छन्। एउटा काम भने अवश्य हुन्छ– जसलाई सिध्याउनु छ, त्यस निम्ति त्यही प्रतिवेदन आधार बन्छ। यस्ता समिति वा आयोग बनेपछि तिनले अनुसन्धान प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला पक्षलाई समावेश गर्दा बढ्ता भर पर्न सकिने तथ्य सामुन्ने आउँछन् । त्यसो हुँदा यस्ता समिति वा आयोगप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ। आयोग वा समिति काम टार्नका निम्ति भन्दा पनि भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन र प्रक्रिया सहज बनाउनका निम्ति हुनुपर्छ । प्रायः नयाँ सरकार बनेपछि वा मन्त्रीलाई काम देखाउने इच्छा हुँदा एकपछि अर्को आयोग वा समिति बनाउने चलन छ। यसले एकातिर केही काम भइरहेको सन्देश दिन्छ भने अर्कोतिर आफूले पत्याएका व्यक्तिलाई सत्ताको स्वाद चखाउने मौका पनि प्राप्त हुन्छ । तर, अत्यावश्यक काम भने लथालिंग अवस्थामा रहेका हुन्छन् । कुनै कामलाई अन्यत्र ठाउँमा कसरी सम्पन्न गरिएको होला ? हाम्रो सन्दर्भमा यिनलाई कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा समिति वा आयोग बनेर काम गरे भने त्यसले दिने परिणाम सुखद हुन्छ।

नेपाली उद्योगलाई मारेर विदेशीलाई आगामी २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षको व्यापार हात पार्न दिने हो भने कुरा बेग्लै हो। ‘फेक रेस्क्यु’ सम्बन्धी अनुसन्धानको थालनी र यसको गन्तव्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ । छानबिन समिति बन्नु र कारबाही अन्यत्रै मोडिनुले समस्याको समाधान निस्कँदैन।

यतिबेला नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणको चर्चा छ । हाम्रा राज्य संयन्त्रलाई कति सजिलै अल्मल्याउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरणका रूपमा यो प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। कुनै ट्राभल एसिस्ट नामको एउटा विदेशी दलाल कम्पनीले मन्त्रालयलाई यसबारे दिएको जानकारीकै आधारमा छानबिन सुरु हुन्छ । छानबिनका लागि नेपाली हेलिकोप्टर कम्पनीले आफ्ना वित्तीय तथा सञ्चालन गतिविधिका सम्पूर्ण तथ्यांक मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई उपलब्ध गराउँछन्। तिनै कम्पनीले दिएको तथ्यांकलाई राम्ररी नकेलाई तिनीहरूमाथि कारबाही सुरु हुन्छ। ती कम्पनीका तर्फबाट आग्रह पनि हुन्छ– गल्ती भए हामीमाथि कारबाही होस् । मूल कुरा यी तथ्यांकको राम्ररी विश्लेषण र अनुसन्धान होस् । जसका माथि अनुसन्धान भयो, तिनलाई एकपटक पनि बोलाएर छानबिन भएन र आफूले दिएका तथ्यांकको राम्रो विश्लेषण नगरी कारबाही हुँदा समस्या उत्पन्न भयो भन्ने हेलिकोप्टर सञ्चालकमाथि उल्टै सिआइबीको छानबिन सुरु गराइएको छ । कुनै पनि कम्पनीले गल्ती गर्दा नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्छ। तर, त्यस्तो कारबाही एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक सुहाउँदो हुनुपर्छ । जोमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, तिनलाई आफ्नाबारे प्रतिरक्षाको मौका दिनु उचित हुन्छ । यहाँ उद्योगभित्रै एउटाले अर्कोलाई प्रशासनिक झमेलामा पारेर व्यवसाय हात पार्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कदमको हतियार मन्त्रालय वा यसका छानबिन गर्ने समिति बने भने त्यसले अन्याय हुन जान्छ।

ट्राभल एसिस्ट भन्ने बिमा क्षेत्रको दलाली गर्ने एउटा सानो कम्पनीले सरकारलाई पत्र लेख्नु, त्यसपछि सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएकाले तिम्रो समस्या म मिलाइदिन्छु भनेर हेलिकोप्टर कम्पनीलाई पत्राचार गर्नुले पनि कति नियोजित रूपमा यी काम भएका छन् भन्ने खुल्छ । केही वर्षयता ‘फेक रेस्क्यु’ बारे विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा चलाउन यस्ता कम्पनीको भूमिका छ । यसो गरियो भने नेपालले अहिले गरिरहेको पर्यटन व्यवसाय पनि नेपालीका हातबाट विदेशीका हातमा पु-याउन सहज हुन्छ । विगतमा गलैंचा र पस्मिनाजस्ता व्यवसायमा नेपालीलाई धराशयी पारिएका उदाहरण छँदै छन् । ‘फेक रेस्क्यु’ बारे यथार्थमै अनुसन्धान गर्ने इच्छा हुँदो हो त त्यसमा प्रमुख रूपमा लागेका ट्राभल तथा टुर कम्पनी र सानातिना अस्पताल खोलेर त्यसैबाट उपचारको महँगो बिल बनाउनेहरू पर्ने थिए। प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने हेलिकोप्टर कम्पनीले गरेका हरेक गतिविधि नियामकका आँखामा पर्छन्। यस्ता हेलिकोप्टर कम्पनीले धेरै रकम भाडा उठाए भने पनि त्यो सीधा बैंकमार्फत आउने र सरकारलाई त्यसबापतको कर उठ्दा दरमै रडाको मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । संसारमा एउटै सगरमाथा छ र त्यसमा हुने रेस्क्युका निम्ति नेपालीले बढी मूल्य दिन सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति कसरी हुन्छ ? मुख्य आपत्ति नक्कली बिरामी बनाउने र बिमा कम्पनीलाई ठग्नेमाथि कारबाही हुनु छानबिनको लक्ष्य हुनुपर्ने हो। नेपाली उद्योगलाई मारेर विदेशीलाई आगामी २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षको व्यापार हात पार्न दिने हो भने कुरा बेग्लै हो । ‘फेक रेस्क्यु’ सम्बन्धी अनुसन्धानको थालनी र यसको गन्तव्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ । छानबिन समिति बन्नु र कारबाही अन्यत्रै मोडिनुले समस्याको समाधान निकाल्दैन । यसले को सक्कली, को नक्कली छुट्याउन पनि सक्दैन । तर, केहीलाई पूर्वाग्रही किसिमले कारबाही गर्न भने सजिलो हुन्छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad