हाम्रा सरकारी निकायमा कुनै काम पन्छाउन मन लाग्दा अपनाइने उत्तम विधि हो– छानबिन। छानबिनका नाममा समिति वा आयोग गठन आमप्रचलनका रूपमा रहेको छ। कुनै पनि समस्या आउनासाथ छानबिन समिति बनिहाल्छन्। ती समितिले दिन्छन्, प्रतिवेदन। तर, ती प्रतिवेदनबारे खासै चासो राखिँदैन । कहींकतैको प्रेरणाले ती समिति वा आयोग बन्छन् । प्रतिवेदन थन्किन्छन्। एउटा काम भने अवश्य हुन्छ– जसलाई सिध्याउनु छ, त्यस निम्ति त्यही प्रतिवेदन आधार बन्छ। यस्ता समिति वा आयोग बनेपछि तिनले अनुसन्धान प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला पक्षलाई समावेश गर्दा बढ्ता भर पर्न सकिने तथ्य सामुन्ने आउँछन् । त्यसो हुँदा यस्ता समिति वा आयोगप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ। आयोग वा समिति काम टार्नका निम्ति भन्दा पनि भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन र प्रक्रिया सहज बनाउनका निम्ति हुनुपर्छ । प्रायः नयाँ सरकार बनेपछि वा मन्त्रीलाई काम देखाउने इच्छा हुँदा एकपछि अर्को आयोग वा समिति बनाउने चलन छ। यसले एकातिर केही काम भइरहेको सन्देश दिन्छ भने अर्कोतिर आफूले पत्याएका व्यक्तिलाई सत्ताको स्वाद चखाउने मौका पनि प्राप्त हुन्छ । तर, अत्यावश्यक काम भने लथालिंग अवस्थामा रहेका हुन्छन् । कुनै कामलाई अन्यत्र ठाउँमा कसरी सम्पन्न गरिएको होला ? हाम्रो सन्दर्भमा यिनलाई कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा समिति वा आयोग बनेर काम गरे भने त्यसले दिने परिणाम सुखद हुन्छ।

नेपाली उद्योगलाई मारेर विदेशीलाई आगामी २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षको व्यापार हात पार्न दिने हो भने कुरा बेग्लै हो। ‘फेक रेस्क्यु’ सम्बन्धी अनुसन्धानको थालनी र यसको गन्तव्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ । छानबिन समिति बन्नु र कारबाही अन्यत्रै मोडिनुले समस्याको समाधान निस्कँदैन।

यतिबेला नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणको चर्चा छ । हाम्रा राज्य संयन्त्रलाई कति सजिलै अल्मल्याउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरणका रूपमा यो प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। कुनै ट्राभल एसिस्ट नामको एउटा विदेशी दलाल कम्पनीले मन्त्रालयलाई यसबारे दिएको जानकारीकै आधारमा छानबिन सुरु हुन्छ । छानबिनका लागि नेपाली हेलिकोप्टर कम्पनीले आफ्ना वित्तीय तथा सञ्चालन गतिविधिका सम्पूर्ण तथ्यांक मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई उपलब्ध गराउँछन्। तिनै कम्पनीले दिएको तथ्यांकलाई राम्ररी नकेलाई तिनीहरूमाथि कारबाही सुरु हुन्छ। ती कम्पनीका तर्फबाट आग्रह पनि हुन्छ– गल्ती भए हामीमाथि कारबाही होस् । मूल कुरा यी तथ्यांकको राम्ररी विश्लेषण र अनुसन्धान होस् । जसका माथि अनुसन्धान भयो, तिनलाई एकपटक पनि बोलाएर छानबिन भएन र आफूले दिएका तथ्यांकको राम्रो विश्लेषण नगरी कारबाही हुँदा समस्या उत्पन्न भयो भन्ने हेलिकोप्टर सञ्चालकमाथि उल्टै सिआइबीको छानबिन सुरु गराइएको छ । कुनै पनि कम्पनीले गल्ती गर्दा नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्छ। तर, त्यस्तो कारबाही एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक सुहाउँदो हुनुपर्छ । जोमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, तिनलाई आफ्नाबारे प्रतिरक्षाको मौका दिनु उचित हुन्छ । यहाँ उद्योगभित्रै एउटाले अर्कोलाई प्रशासनिक झमेलामा पारेर व्यवसाय हात पार्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कदमको हतियार मन्त्रालय वा यसका छानबिन गर्ने समिति बने भने त्यसले अन्याय हुन जान्छ।

ट्राभल एसिस्ट भन्ने बिमा क्षेत्रको दलाली गर्ने एउटा सानो कम्पनीले सरकारलाई पत्र लेख्नु, त्यसपछि सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएकाले तिम्रो समस्या म मिलाइदिन्छु भनेर हेलिकोप्टर कम्पनीलाई पत्राचार गर्नुले पनि कति नियोजित रूपमा यी काम भएका छन् भन्ने खुल्छ । केही वर्षयता ‘फेक रेस्क्यु’ बारे विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा चलाउन यस्ता कम्पनीको भूमिका छ । यसो गरियो भने नेपालले अहिले गरिरहेको पर्यटन व्यवसाय पनि नेपालीका हातबाट विदेशीका हातमा पु-याउन सहज हुन्छ । विगतमा गलैंचा र पस्मिनाजस्ता व्यवसायमा नेपालीलाई धराशयी पारिएका उदाहरण छँदै छन् । ‘फेक रेस्क्यु’ बारे यथार्थमै अनुसन्धान गर्ने इच्छा हुँदो हो त त्यसमा प्रमुख रूपमा लागेका ट्राभल तथा टुर कम्पनी र सानातिना अस्पताल खोलेर त्यसैबाट उपचारको महँगो बिल बनाउनेहरू पर्ने थिए। प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने हेलिकोप्टर कम्पनीले गरेका हरेक गतिविधि नियामकका आँखामा पर्छन्। यस्ता हेलिकोप्टर कम्पनीले धेरै रकम भाडा उठाए भने पनि त्यो सीधा बैंकमार्फत आउने र सरकारलाई त्यसबापतको कर उठ्दा दरमै रडाको मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । संसारमा एउटै सगरमाथा छ र त्यसमा हुने रेस्क्युका निम्ति नेपालीले बढी मूल्य दिन सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति कसरी हुन्छ ? मुख्य आपत्ति नक्कली बिरामी बनाउने र बिमा कम्पनीलाई ठग्नेमाथि कारबाही हुनु छानबिनको लक्ष्य हुनुपर्ने हो। नेपाली उद्योगलाई मारेर विदेशीलाई आगामी २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षको व्यापार हात पार्न दिने हो भने कुरा बेग्लै हो । ‘फेक रेस्क्यु’ सम्बन्धी अनुसन्धानको थालनी र यसको गन्तव्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ । छानबिन समिति बन्नु र कारबाही अन्यत्रै मोडिनुले समस्याको समाधान निकाल्दैन । यसले को सक्कली, को नक्कली छुट्याउन पनि सक्दैन । तर, केहीलाई पूर्वाग्रही किसिमले कारबाही गर्न भने सजिलो हुन्छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०१:४६ बुधबार