काठमाडौं – मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । चिकित्सकहरुको विरोधपछि सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको हो । चिकित्सकहरुले उक्त ऐन संशोधनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

चिकित्सकको संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी दस्तावेज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले कानुन मन्त्रालयमा बुझाउने सहमति पनि भएको छ । राज्यमन्त्री यादवले मंगलबार दस्तावेज कानुन मन्त्रालयमा लैजाने भएका छन् । ‘आज समय पुगेन, भोलि नै मन्त्रीज्यूले कानुन मन्त्रालयमा बुझाउने सहमति भएको छ’, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले भने।

सहमतिअनुसार चिकित्सक संघबाट संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान समेटेर तयार पारिएको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पेस हुने भएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार संघले मुलुकी अपराध संहिताका दफा २३० देखि २४१ भित्रका सातवटा प्रावधान खारेजी तथा संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । छलफलकै क्रममा संघले स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा ऐन २०६६ पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । संघले ‘स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन २०६६ मा संशोधन गरी चिकित्सकमाथि हातपात र स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई बिनाधरौटी जेल चलान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग राखेको हो।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यराज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी, निमित्त स्वास्थ्य सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेल, कानुन उपसचिव जनार्दन गुरागाईं सहभागी थिए । यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ, महासचिव डा. लोचन कार्की, सहकोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट दिलीप शर्मा, डा.कृष्ण अधिकारीलगायत सहभागी थिए।

नेपाल चिकित्सक संघले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम भने जारी राख्ने जनाएको छ । ‘घोषणा भएका सबै कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । पूर्वघोषणाअनुसार मंगलबार आकस्मिक सेवाबाहेकका बिरामी अस्पतालमा भर्ना नलिने, बुधबार शल्यक्रिया बन्द गर्ने, बिहीबार रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने, शुक्रबार आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम छन्।

आन्दोलनको दोस्रो दिन सोमबार अस्पतालमा प्रशासनिक काम बन्द गरिएको थियो । आन्दोलनअन्तर्गत चिकित्सकले फरेन्सिक विभागबाट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नदिने, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र र निरोगिताको प्रमाणपत्र दिन बन्द गरेका थिए । अन्य सेवा भने सुचारु रहेको अस्पतालहरुले जनाएका छन्।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ००:४१ मंगलबार