भनिन्छ, भ्यागुतोलाई उमाल्नुप-यो भने एकतालै तातो पानीमा हाल्नु हुँदैन । पहिले यसलाई चिसो पानीको भाँडोमा राख्नुपर्छ। अनि तलबाट आगो लगाई बिस्तारै पानीलाई तताउँदै लग्नुपर्छ। यो प्रक्रियाबाट भ्यागुतो पानीबाट उफ्रँदैन तर जब पानी निकै तातेपछि ऊ उफ्रन खोजे पनि सक्तैन र पानी भित्र उम्लिन्छ। यो प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक अधिनायकवादमा रूपान्तरण भएर जान सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा देखापर्छ । अर्थात् आज नेपालमा संविधान अन्तर्गत चुनावको वैधानिकता पाएको सरकार छ। यो सरकार चीसो पानीबाट तातो पानीमा उम्लिन पुगेको भ्यागुतो जस्तो बिस्तारै नेपाली जनतालाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट अधिनायकवादको बाटोमा लाग्न थालेको छ। अरुलाई प्रजातान्त्रिक विधि मात्रै रहेको देखाई व्यवहारवाट अधिनायकवादको यात्रामा लागेको देखा पर्न थालेको छ। समयमै देशका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चासो राख्ने सबैले चासो लिनु जरुरी भइसकेको छ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट प्रजातान्त्रिक अधिनायकवादसम्मको यात्रा केलाउँदा चार मुख्य बुँदाहरूमा ध्यान राख्नुपर्छ।

इसारामा चल्ने अदालत
प्रजातान्त्रिक अधिनायकवादका लागि अदालतको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष नसके अप्रत्यक्षमा पनि अंकुश लगाउनु या आफ्नो इसारामा चल्ने बनाउनु अनिवार्य सर्त हुन आउछ । चुनाव हुँदैमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन्छ र जनताको शासन जनताका लागि कायम रहन्छ, अथवा संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण कायम रहन्छ भन्नु प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनाव जितेर आएका अन्य देशहरूको अनुभव हेरे शंका गर्ने ठाँउ पर्याप्त देखा पर्छ । आजको रुस र हङ्गेरी या पोल्यान्ड मात्रै हेरे पनि यो यथार्थ स्पष्ट हुन्छ । त्यहाँ सरकारी नेतृत्व चुनावबाट भारी मतले विजय भएको हुन्छ, तर यो “प्रजातन्त्रमा” अदालत कार्यकारीलाई सन्तुलनमा राख्ने नभएर कार्यकारीको इसारामा चल्ने यथार्थ सबैले बुझेका छन् । नेपालमा पनि हामी यही दिशातिर जाँदै छौँ । हालसालै प्रधान न्यायाधीश प्रकरणले यही तथ्य स्पष्ट गरेको छ । दीपक जोशीको एसएलसी नक्कली भन्ने प्रमाणित भएन । उनी महिनौँसम्म कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य हुने र प्रधान न्यायाधीश हुन संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिस बाबजुद अयोग्य ठहरिने संरचनाले गर्दा अब हुने सबै प्रधान न्यायाधीशको टाउकोमा कार्यकारीको अदृश्य तरबार झुन्ड्याइएको छ । यसको अर्थ महत्वपूर्ण संवैधानिक या कार्यकारी नेतृत्व वर्गविरुद्ध मुद्दा आए प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पद बचाउन इसारा खोज्नुबाहेक अरु विकल्प रहन्छ र? अर्थात् वर्तमान सरकारले हालैको प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबाट अदालतलाई आफ्नो इसारामा चल्ने यन्त्र बनाउन लागेको स्पष्ट छ । प्रजातन्त्रको नाममा अधिनायकवादतर्पmको यात्राको यो पहिलो बलियो कदम हो।

पारदर्शिताको नारा दिएर कहिले नथाक्ने सरकारले राज्य शक्तिमा बसेका शासक वर्गको धन, सम्पत्ति र आम्दानीबारे सोध्नु पनि गैरकानुनी घोषणा गर्नुको मतलब अब भ्रष्टाचार गर्न खुला छुट छ भनी घोषणा गरेजस्तो भएन र ? भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिने सरकारले यस्ता कानुन ल्याउनु पाखण्डीपना हो या पारदर्शिता ?

नागरिकमाथि डर–त्रास
सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि नागरिकमाथि कारबाही गर्छ र त्यो बेला संविधान र ऐनको फुर्ति नगरे हुन्छ भन्ने सन्देश सरकारले प्रवाह गर्न थालेको छ । बितेका दुई महिनामा यससम्बन्धी पत्रपत्रिकामा व्यापक रूपमा आएअनुसार केही समय अगाडि एउटा प्राज्ञ सम्मेलनमा जान हवाइजहाज चढ्न लागेका उपकुलपतिलाई सरकारले रोक्यो र उनलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनी प्रधानमन्त्री निवासका लागि एक घण्टा त्यहीँ राखी बिदा गरिदियो । दोस्रो, नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको एक वरिष्ठ चिकित्सकलाई झन्डै अपहरण शैलीमा गृह मन्त्रालय बोलायो र पूर्वमाओवादी लडाकुबारे सिफारिस गर्न दबाब दियो  । उनले  मानेनन् त्यो छुट्टै कुरा हो र खुसीको कुरा के हो भने सरकारी जागिरमा भए पनि गैरकानुनी काम गर्न ठाडो इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू अझै प्रशासनमा छन् । तर शासकीय शैली पुरानो हुकुमी शासनको आसपास थियो । तेस्रो, केही दिन अघिमात्र एक जना नेपाली बैंकक जान खोज्दा उनलाई अकारण रोकियो । हुनत यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले गृहसँग स्पष्टीकरण मागेको भनेका छन् तर अन्य दुई प्रकरण जस्तै यसलाई पनि फासफुस पारिने स्पष्ट छ । मूल कुरो प्रधानमन्त्रीले अब नेपालमा सरकारले चाहेमा जसलाई पनि रोक्न सक्छ । कानुन भनेको पछि आउँदै गर्छ भन्ने सूचना जनतालाई दिएका छन् । अधिनायकवादी उन्मुख शासनले सरकारले इच्छा बमोजिम हिँड्नुपर्ने र प्रश्न गर्न थाले समस्या खडा गर्ने संरचना प्रोत्साहन गर्छ । माथि मैले उल्लेख गरेका घटनाहरूले यही प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न खोजेको त होइन ? यो प्रश्न धैरेको मनमा उठेको छ।

प्रेसमाथिको अंकुस
नयाँ मुलुकी संहिताबमोजिम प्रेससम्बन्धी जुन दफाहरू राखिएका छन् ती डरलाग्दा छन् । हुनत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउमा यो सबै पुरानो सरकारले तयार गरेको भनी पन्छिन खोजेका छन् । यो तर्क गलत हो । पहिलेको सरकारले गलत गरेको भए त्यो गल्तीलाई सुधारेर पेस गर्नु उनको जिम्मेवारी हो । हाल यो सरकारले प्रस्तावित ऐन या त प्रधानमन्त्रीले हेरैकै छैनन् । यदि हेरेर पनि स्वीकृत गरेको हो भने गम्भीर चिन्ता गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । उक्त कानुनअनुसार व्यक्तिगत गोपनीयताको आडमा सत्तामा अधिकार लिएर बस्ने पदाधिकारीको सम्पत्ति, शिक्षा जस्ता कुरा पनि जनताले जानकारी पाउन खोज्नु अपराध  हुने प्रावधान आफैँमा आश्चर्यजनक छ । पारदर्शिताको नारा दिएर कहिले नथाक्ने सरकारले राज्य शक्तिमा बसेका शासक वर्गको धन, सम्पत्ति र आम्दानीबारे सोध्नु पनि गैरकानुनी घोषणा गर्नुको मतलब अब भ्रष्टाचार गर्न खुला छुट छ भनी घोषणा गरेजस्तो भएन र ? भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिने सरकारले यस्ता कानुन ल्याउनु पाखण्डीपना हो या पारदर्शिता ? वर्तमानमा पेस गरिएको कानुनले सत्ता दुरुपयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध खुला प्रेसमार्फत आवाज उठाउने जनताको अधिकारलाई बन्देज गरेर के उपलब्धि देखाउन खोजेको ? शासकको सार्वजनिक जीवन र व्यवहारबारे प्रश्न गर्न नपाउनु के अधिनायकवादको चरित्र होइन र?

शासकीय केन्द्रीकरण र भद्रगोल
वर्तमान सरकारले सिंहदरबार अब गाउँ पु-याउने भनेको छ । तर अहिलेसम्म शासकीय भद्रगोल र आर्थिक अनुशासनहीनता मात्र केन्द्रबाट गाउँ पुगेको आभास जनताले पाएका छन् । उदाहरणका लागि हालै कञ्चनपुरमा भएको दुःखद घटना हेराैं । एउटा होनहार केटीको बलात्कार र हत्या हुन्छ तर संविधान अन्तर्गत प्रदेश सरकार त्यसबारे मौन छ । मानौँ उसको कुनै जिम्मेवारी नै छैन । के संघीय प्रशासनको रूप यही हो ? वास्तवमा प्रदेश सरकार, गाउँ, नपा सरकार र केन्द्र सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट बारेको अन्योल चरम सीमामा पुगिसकेको छ । समयमा यो समाधान हुँदै जानेछ भन्ने तर्क हुन सक्छ तर हालसम्मको गतिविधि हेर्दा केन्द्र सरकार पुरानो केन्द्रीकृत संरचनामा नै रमाएको छ । सबै कुरा केन्द्रमै ठोकिने परम्परा झन् दरो बनाएर लैजान खोज्नु विडम्बनाका रूपमा देखापरेको छ । वास्तवमा अधिकार हस्तान्तरणको नाममा सबै केन्द्रमै लिन खोज्नु अधिनायकवादतिरको मोहका रूपमा देखापरेको छ।

सुशासन या भ्रष्टाचार शृंखला?
अधिनायकवादको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ र एउटा नयाँ सामन्तवादी वर्ग खडा हुन्छ । वर्तमान सरकारबाट सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा सुविधाको सरल प्रवाहको जनताले आशा गरेका हुन् । तर हालसम्मको गतिविधिले उत्साहित हुने कुनै ठाउँ देखापरेको छैन । एनसेल लाभकर भ्रष्टाचार काण्ड, कर फस्र्याेट काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद भ्रष्टाचार काण्डजस्ता जन स्तरदेखि महालेखा परीक्षकको रिर्पाेटमा समेत उल्लेख भएका काण्डहरूबारे देखिएको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अझ ३३ किलो सुनकाण्डको प्रतिवेदन त अब उच्चारण पनि हुँदैन । ३३ किलो सुन पनि हरायो तर त्यससम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पनि हरायो । तर सरकार मौन छ ।  अझ कञ्चनपुरमा निर्मला हत्याकाण्डमा देखिएको जालझेल र ठालू बचाउन प्रहरी प्रशासनको ठाडो दुरुपयोगले जनतालाई राज्यसँग आक्रोशित र त्रस्त  गराएको छ । अब जनताले के सम्झने ? के यही हो सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको उदाहरण ? अझ सरकार त यति अल्छी र निष्क्रिय छ कि यसले ६ महिनामा काठमाडौँ सडकको खाल्डो टाल्न नसक्ने मात्र नभई अख्तियारको प्रमुखसम्म पनि नियुक्त गर्न सक्तैन । के यही हो सुशासनको सुरुवात?

हालै प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा भनेछन्— निराश जनता खतरनाक हुन्छन् । उनलाई बधाइ छ, किनभने यो सत्य हो । जनता यो ६ महिनामा उनको प्रशासन र नेतृत्वबाट निराश हुदैछन् । निराशबाट खतरनाक हुन धेरै समय लाग्दैन । यो यथार्थलाई बुझ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

अध्यक्ष, एराप्रपा (राष्ट्रवादी)

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०३:०९ सोमबार