भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा गरेको पहिलो भ्रमणको बेला तत्कालीन संविधान सभामा २०७१ साउन १८ गते गडगडाहट तालिकाबीच बोलेका एचएटी (ह्याट) अर्थात् हाइवे, एअरवे र ट्रान्सवेका बारेमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच छलफलमा ल्याउन उनकै समुपस्थितिमा हुने यस पटकको बिम्स्टेक बैठक हाम्रा लागि राम्रो अवसर बन्नेछ । सफलता हात पार्न चुकाउनु हुनेछैन हाम्रा कार्यकारिणीहरूले भन्ने पनि आशा र विश्वास गरौँ । यस बैठकमा नेपाल आफैँ अग्रसर भई आफ्ना प्राथमिक अजेन्डालाई दृढताका साथ उठाउनुपर्ने समयको माग पनि भएको छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच मालवाहक सबैखाले वस्तु हवाई वा स्थलमार्गबाट सहजै ओसारप्रसार गर्न सकिन्छ नै । तर मोदीले त्यतिबेलै बोलेका र हाम्रा माननीयज्यूहरूले कर्तल ध्वनिका साथ टेबल ठटाएर आत्मसात् गरेका ट्रान्सवे अर्थात् विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक नीतिगत उपकरणको अभावमा यो क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक कारोबार गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । यसकै अभावमा भारत बाहेकका अन्य सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न पनि कठिन भइरहेको छ । बंगलादेशसँग भएको समझदारीपश्चात् थप आवश्यक भएको छ ट्रान्सवेको नीतिगत उपकरण।

जलवायु परिवर्तनले विश्व तापमानलाई क्रमशः लपेटिरहेको मौजुदा परिवेश र यसको चाप, दबाब र प्रभाव भौगोलिक सीमामा नबाँधिने स्थापित विश्वव्यापी मान्यताले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता संसारभर थप अपरिहार्य बन्दै गएकाले बजार पनि फैलँदो छ । तापीय ऊर्जाको भरपर्दो र सस्तो स्रोतका रूपमा रहेको पेटकोक र फर्नेस आयलबाट उत्पादन गर्ने बिजुली भट्टीलाई भारत स्वयंले अदालतबाटै बन्देज लगाएको अवस्था भए पनि नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा लैजान आवश्यक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा बन्नुपर्ने विद्युत् नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन भने भारतले नै सकिरहेको छैन वा प्रकारान्तरले चाहिरहेको छैन । उक्त नियमावलीको अभावमा सीमापार विद्युत् व्यापार नीतिअनुसार नेपालस्थित ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय लगानी रहेका कम्पनीबाट उत्पादन हुने बिजुलीमात्रै खरिद गर्ने भारतीय मान्यतालाई मूर्त रूप दिने विद्युत् परियोजना (माथिल्लो कर्णाली) लाईसमेत वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि भारतले अङ्गिकार गर्न खोजेको विद्युत् नियमावलीमा रहेका असहज बुँदाहरूलाई भुटान, बंगलादेश र नेपालले आ–आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने राय–सुझाव उपलब्ध गराइसकेको खबर सार्वजनिक भएको भए पनि उक्त नियमावलीले अन्तिम रूप पाएको छैन । नेपाल–भारतबीच भएको पाँचौँ सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकसम्म आइपुग्दा प्रायः प्रत्येक बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको सहभागीहरूले बताउने गरेको तर भारतले हालसम्म त्यसतर्फ चासो नदिएकाले नै उसैको निजीक्षेत्रको लगानी यतिबेला अन्यौलमा रहेको छ । यो नीतिले अन्तिमरूप ग्रहण गर्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयोजनले गरेको प्रारम्भिक कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) का लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको सो नीति हालसम्म मस्यौदाकै रूपमा रहिरहेकाले पिपिए हुन कठिन भइरहेको छ । पिपिए नभएकैले लगानीकर्ता आउने बाटो खुल्न सकेको छैन । जति नै आकर्षक परियोजना भनेर ढोल पिटाए पनि यस्तो अवस्थामा ऋण लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकभित्र सक्रिय एकथरी विज्ञ भने बुढी गण्डकी होस् कि पश्चिम सेती वा कर्णाली नै किन नहोस् भएभरका जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी पुँजीले नै बनाउन सकिन्छ र यसरी बनाउँदा राष्ट्रवादी भइने मनोरोगले ग्रस्त छन् । बढ्दो रफ्तारमा रहेको संघीयताको चालु खर्च धान्न धौधौ भइरहेको मुलुकमा चालु खर्च जुटाउन स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सबै नै जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाउन एकआपसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । छिमेकबाट आउने वैदेशिक लगानीलाई विस्तारवादी देख्ने चस्माको विरासत पनि कायमै छ। 

यता अरुण–तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहयोग पु-याइरहेको मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नै निजी क्षेत्रको कम्पनीले प्रवद्र्धन गरी अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको निर्माणलाई सहज बनाउने तर्फ भने विलम्ब गरिरहेछ नीतिगत उपकरण ल्याउनमा ढिलाइ गरेर । यो विषयलाई आसन्न बैठकमा जोडदार रूपमा उठाई निकास निकाल्न सके नेपालको बिजुली केही समयपछि नै बंगलादेश हुँदै म्यानमार, श्रीलंका अनि थाइल्यान्डसम्म पु¥याउने बाटो खुल्ने बलियो सम्भावना छ । सबैखाले उच्चस्तरीय बैठकहरूमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमै भए पनि यो विषयले प्रवेश पाउने गरेको तर हालसम्म सहज परिणाम भने निस्कन सकिरहेको छैन भन्नेहरूकै मतलाई मध्यजनर गरी यसपटक यो समस्या सल्टाउन सके यो क्षेत्रकै ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने नयाँ अध्यायको थालनी हुनेछ। 

यही बीच नेपालले उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग बहुपक्षीय सहयोग फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरी उत्तरतर्फबाट रेल र बिजुलीको प्रसारण लाइन बनाउने कार्य अगाडि बढेको र भर्खरै प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेल मार्गको सम्भाव्यताको प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सकी चिनियाँ पक्षले तोकिएको मिति अगावै प्रतिवेदन तयार गरेको उत्साहजनक समाचार आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बिम्स्टेकको आसन्न बैठकले ऊर्जा बजार खोल्न पर्याप्त छलफल गरी एउटा निर्णयमा पु-याउने वातावरण बनाउन आफ्नै आँगनमा हुनलागेको बैठकमा नेपालले नै सक्रियता र हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ।

भारतले यसअघि नै भुटानबाट बिजुली ल्याई नेपाल र बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत् पनि सहजै अन्य सदस्य राष्ट्रसम्म पु-याउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । यसले सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा सुरक्षामात्र प्रदान गर्दैन । सदस्य राष्ट्रबीच गठन भएको यो साझा चौतारीको मूल उद्देश्य प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग आदान–प्रदानलाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्न/गराउन पनि सहयोग पु¥याउँछ । अन्यथा एउटा राष्ट्रलाई मात्र लाभ हुनेगरी हुने सबै खाले पहल वा संगठनहरूको औचित्य तात्कालिक रूपमा कोही–कसैलाई एकतर्फी राम्रो भए पनि सर्वकालिक, दीर्घकालिक र सर्वपक्षीय बनाउन सकिँदैन । भूमण्डलीकरण, व्यावसायिक र व्यापारिक युगको यस घडीमा द्विपक्षीय लाभबाटै सुरुवात गरी बहुपक्षीय लाभतर्फ अगाडि बढ्नु वा बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता र संगठनलाई चलायमान बनाउन चाहिने इन्धन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

यतिबेला नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको रूपमा रहेको बलियो क्षेत्र भनेको जलविद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्नु नै हो । यसको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन सके मौजुदा व्यापार घाटाको स्थितिलाई पक्कै सुधार्न सकिन्छ । खनिज इन्धनमा रहेको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै र हटाउँदै वातावरणमैत्री र दीगो विकास लक्ष्यमा पुग्नसमेत सदस्य राष्ट्रलाई स्वच्छ ऊर्जामार्फत सघाउन सक्छ नेपालले। सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा सुरक्षामात्र नभई दीर्घकालसम्म जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट जोगाउन पनि सकिन्छ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५ ०५:०० शुक्रबार