काठमाडौं - सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितले लगाइरहेका बेला सरकार पक्षबाट पनि यी दुई आयोगका कामप्रति प्रश्नचिह्न उठाइएको छ। आयोगका पदाधिकारी भने सरकारले कुनै काम गर्न नदिएको बताउँछन्। यी दुई आयोगले १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार विरोधी घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने तथा पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यादेश पाएका छन्।

‘बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोगको निस्क्रियतालाई लिएर आयोगका पदाधिकारी, द्वन्द्वपीडित र मन्त्रीबीच जुहारी चल्यो । कानुनमन्त्रीले त आयोगका पदाधिकारीले द्वन्द्वपपीडितका पक्षमा काम गर्नुको सट्टा सरकारकै आलोचना गरेर दिन बिताउने गरेको दोषारोपण गरे। द्वन्द्वपीडितले आयोगहरूले कामै गर्न नसकेको तर्क गर्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारले गर्धनमा तरबार राखेर काम गर्न दिएन। - माधवी भट्ट, सदस्य, सत्यनिरूपण

कार्यक्रममा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आफूहरूको गर्धनमा सरकारले तरबार झुन्ड्याएकाले काम गर्न नसकेको बताइन्। सरकारका कारण आयोगले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको उनको स्पष्टीकरण थियो। ‘आयोगको गर्धनमा तरबार राखिएको छ,’ भट्टले भनिन्, ‘सरकारले छुट्टाएको बजेट रकमान्तर गर्न नसक्दा काम गर्न सकेनौं। आयोगलाई एउटामा शीर्षकमा बजेट चाहिन्छ तर सरकारले अर्को शीर्षकमा राखेर पठाउँछ।’ उनले अहिलेको स्रोतसाधनबीच आयोगमा जोसुकै व्यक्ति पदाधिकारी भएर आए पनि काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरिन्। उनले सरकारकै कारण आयोगका दैनिक कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताइन्।

आयोगकी सदस्य भट्टले पीडितहरूसमेत उपस्थित कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले ठाडै प्रतिवाद गरे। उनले भने, ‘के सरकारले पीडितका उजुरीमा अध्ययन नगर्नू भनेको छ । के सरकार छडी लिएर आएको छ? सरकारले के कुरामा बाधा पु-यायो भन्नुस् । नत्र सरकारलाई अपजसको भारी बोकाएर उम्कन पाउनुहुन्न।’

उनले सरकारका कुनकुन कामले आयोगलाई काम गर्न बाधा पुग्यो त्यो खुलाउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘तथ्यगत कारण लिएर आउनुस्, छलफल गरौं। भय हटाउने जिम्मेवारी मेरो भो । कुन नेता र मन्त्रीले अनुसन्धान गर्न दिएनन् ? म आइरन गेट लगाइदिन्छु, काम गर्नुहोस् । कुनकुन कुरामा समस्या छन् लिएर आउनुस्, हामी हल गर्छौं।’

आयोग  पदाधिकारी सरकारकै आलोचनामा सीमित। - भानुभक्त ढकाल, कानुनमन्त्री

मन्त्री ढकालले स्रोतसाधन अभावबीच पनि काम गरेर देखाउन आँट गर्नुपर्ने बताए। उनले पीडितलाई अनुभूति हुनेगरी काम गर्न पनि आयोगलाई आग्रह गरे । ‘आयोगमाथि विश्वास लिएको सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ भने देखाउनुस्,’ मन्त्रीले भने, ‘कमीकमजोरी हटाऔं । जिम्मेवारीमा बसुन्जेल काम गरौं ।’ कानुनी अवरोध भए त्यो पनि हटाउन आफू तयार रहेको आश्वासन उनले दिए । तर उनले तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक गरेको आयोग गठन ऐन संशोधन विधेयकबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । द्वन्द्वपीडितले विधेयक मस्यौदामा संशोधन गरी पीडितमैत्री बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले विद्यमान कानुनमा टेकेर थोरै भए पनि आयोगलाई काम गरेर देखाउन सुझाए। ‘आयोगमा परेका उजुरी छानबिन गरी १०–१० वटा फाइल भए पनि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ’, उनले भने।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आफूहरूले गरेको कामको मूल्यांकन नभएकोमा दुःखेसो पोखे । उनका अनुसार आयोगले १ हजार १० फाइल छानबिनको अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएका कारण काममा ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘सीमित स्रोतसाधन भए पनि काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कामको मूल्यांकन भएन।’

पीडितहरुले भने काम नगर्ने आयोग विघटन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले आयोग जबाफदेही हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘पीडितको आँसुमा उभिएर राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले उजुरी हालेपछि आयोग बेपत्ता भयो।’ नामै किटान गरेर उजुरी दिँदा पनि आयोगले कुनै काम गर्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे। ‘सधैं अल्मलाइरहने, ढाँटिरहने हो भने निरीह आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्दैन,’ उनले भने।

पीडितहरूले दुवै आयोगले आफूहरूका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। आयोगका पदाधिकारीले भने पर्याप्त कर्मचारी, बजेट र ऐन नहुँदा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

पीडा पुरानै, सुन्ने मान्छे फरक
यस वर्ष पनि बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारले आफ्ना मान्छेका सत्यतथ्य कहिलेसम्म पत्ता लाग्छ भनेर आयोग र सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। सधैंजस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले कानुनमन्त्रीसमक्ष पुरानै पीडा दोहो-याए। प्रत्येक वर्ष पीडितले नयाँ कानुनमन्त्रीसँग आफ्ना मनका वह पोख्दै आएका छन् । पीडितका पीडा पुरानै तर सुन्ने मान्छेमात्र फरक छन्।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाए । सत्य र न्यायको पर्खाइमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने पत्तो नभएको उनले बताए। चितवनकी शर्मिला पाठकले २०६० असोजमा आफ्ना पति बेपत्ता भएकाले न्यायको माग गरिन्। ‘तपाईं बेपत्ता भएको भए, परिवारलाई कति पीडा हुन्थ्यो होला ?’ उनले मन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्, ‘तपाईंबाट धेरै आशा गरेका छौं । हामीलाई न्याय दिनुस्।’ २०५९ असारमा छोरा विपीन भण्डारीलाई प्रहरीले बेपत्ता पारेको बताउने आमा शान्ताले सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्। ‘हाम्रा मान्छे चाहिया हुन् । पैसा चाहिया छैन । मान्छे जस्ताको तस्तै चाहिया छन्,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै २०५६ सालमा पति मिलन नेपालीलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै सबिता बस्नेतले आक्रोश पोखिन्। ‘हामीलाई न्याय हुने कानुन चाहियो,’ उनले भनिन् । काठमाडौं डिल्लीबजारबाट आफ्नो छोरा निश्छल नकर्मीलाई बेपत्ता पारिएको किटानी जाहेरी दिँदा पनि कुनै कारबाही नभएको आमा मनोरमाले बताइन्। ‘त्यसबेला केही दिन भैरवनाथ गणमा राखिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘राजु बस्नेतको कमान्डमा आएको सेनाले मेरो छोरा लगेको थियो।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५ ००:२७ शुक्रबार