राजधानीमा विशिष्ट पाहुनाहरू आएका छन् । लाइन लागेर नभ्याए पनि हामी स्वागत गर्न तम्सिएका छौँ । पाहुनाहरूकै लागि तोरणहरू टाँगिएका छन् । मण्डला सफा पारिएका छन्। सडकका भ्वाङहरू टालिएका छन् । पाहुना हिँड्ने सडकहरू नयाँ कपडा लगाएर दसैँमा टिका थाप्न मामाघर हिँड्न लागेका किशोर किशोरीजस्ता देखिएका छन् । समग्र नेपाल बिम्स्टेक अर्थात् ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ नामक क्षेत्रका राष्ट्रहरूको चौथो शिखर सम्मेलन गर्न गइरहेको छ । यस अघि विभिन्न मुलुकहरूमा सन् २००४, २००८, तथा २०१४ मा सम्पन्न भइसकेका छन । व्यापार र लगानी, प्रविधि, इनर्जी (शक्ति), यातायात र सूचना, पर्यटन, माछापालन, कृषि, जनसम्पर्क, गरिबी निवारण, आतंकवादको प्रतिवाद र क्षेत्रीय स्तरमा हुने अपराध नियन्त्रण, र वातावरण परिवर्तन गरी चौध विषयमा आपसी सहयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएका छन् । यस्तो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरेर बंगाल खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा आपसी सहयोग बढाउन प्रयत्न गरेको छ । सँगसँगै यस्ता शिखर सम्मेलन आयोजनामार्फत सरकारले राज्यमा स्थिर सरकार रहेको, समृद्धि र समुन्नति खोजिरहेको र त्यसका लागि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीच आर्थिक तथा सामाजिक सहयोगको विस्तार आवश्यक रहेको मुक सन्देश नागरिकमाझ दिन खोजिरहेको देखिन्छ।

६ जुन १९९७ मा बिमस्टेकको पहिलो घोषणा बैंकक घोषणाबाट सुरु गरिएको थियो । जसमा आशियानका दुई (थाइल्यान्ड र म्यानमार) र सार्कका ५ (नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका) रहेका छन् । विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशतको घर रहेको यो क्षेत्र २.७ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) उत्पादन गर्छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि पनि सरदर ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि यो क्षेत्रका देशहरूले हासिल गरिरहेका छन् । पर्याप्त सम्भावना रहेका मुलुकहरूबीचको सामीप्य, व्यापार र आपसी सहयोग, सद्भाव र ऐक्यबद्धता आजको विश्वमा अपरिहार्य देखिएका विषय हुन् । यद्यपि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको छाता संगठन सार्कको नेपाल अध्यक्ष हुँदाहुँदै त्यसको सम्मेलन गर्न प्रयत्न नगररेर पहिला बिम्स्टेकको सम्मेलन गर्न किन आतुरता देखायो ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा उठिरहेको छ र सरकारले दिगो भरपर्दो र विश्वासपूर्ण ढंगले अथ्र्याउन सकिरहेको देखिँदैन।

सार्क सकिएकै हो ?
नेपाली संसद्मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सार्कको विपक्षमा बिम्स्टेकको सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको होइन भनेर तर्क दिइसकेका छन् । यद्यपि दक्षिण एसियाली बौद्धिक तथा कूटनीतिक समुदायबीच भारतले सार्कको चिहानमा बिम्स्टेकको फूल फुलाउन खोज्यो भन्ने चर्चा व्यापक बन्न पुगेको छ । कतै नेपाललाई, सार्कको वर्तमान अध्यक्ष रहँदा रहँदै नेपालकै काँधमा बन्दुक राखेर सार्क समापन गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्नहरू पनि नसुनिएका होइनन् । यद्यपि यो सम्मेलनको परिवेशबारे चर्चा गरौँ।

सार्कलाई यसरी कामकाजी नबनाइनुमा सबैभन्दा पहिलो कारण भारत र पाकिस्तानबीचको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जिम्मेवार छ भन्ने ठान्नुलाई नाजायज तर्कका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन। दुवै आणविक हतियारयुक्त राष्ट्र हुन्। यद्यपि भारतको ‘ठूल्दाजु प्रवृत्ति’ सबभन्दा बढी जिम्मेवार छ।

चार वर्षपछि हुन लागेको बिम्स्टेकको यो चौथो सम्मेलनको जग भारतको गोवामा सम्पन्न भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सम्मेलन (१६ अक्टुबर २०१६) मा गरिएको थियो । ब्रिक्स (ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चीन  र दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रहरूको सम्मेलन) आयोजना गरेको भारतले साइडमा बिमस्टेक मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । (स्मरणीय छ त्यो बेला नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उक्त बैठकमा उपस्थित थिए) । एक हिसाबले त्यो सम्मिट ब्रिक्स र बिम्स्टेकको साइड सम्मिट जस्तो देखिइएको थियो । ब्रिक्समा साइड सम्मिटको चलन दक्षिण अफ्रिकाले चलाएको थियो । त्यसलाई भारतले फलोअप गर्दा अनौठो ठानिएको थिएन । तर सन् १९८५ मा स्थापित, त्यसपछि दर्जन बढी सम्मेलनमार्फत आपसी सहयोग अघि बढाइसकेको सार्क प्रतिनिधि राष्ट्रलाई पन्छाएर भर्खरै स्थापित, जनस्तरमा त्यति धेरै आवतजावत र सम्पर्क नभएको, तुलनात्मकरूपमा अलि अलि पराई जस्तै रहेकोलाई किन काखी च्यापियो ? भन्ने प्रश्न सन् २०१६ मा पनि नउठेको होइन । दक्षिण एसियालीहरूका लागि म्यानमार (बर्मा) र थाइल्यान्ड जोडिनु अन्यथा हुन सक्तैन । साँच्चै भन्ने हो भने मलेसिया र इन्डोनेसियालाई जोड्दा पनि फरक पर्दैन तर बिम्स्टेकको निहुँमा साढे तीन दशकदेखि सहकार्य गरिँदै आएका मालद्विभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई किन अलग्याउने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

काश्मिरको उरीमा अवस्थित भारतीय सैनिक आधारक्षेत्रमा आक्रमण गरेको अभियोगमा पाकिस्तानको इश्लामावादमा हुन लागेको सार्क सम्मिटमा भाग लिन असमर्थ रहेको भन्ने व्यहोरा भारतले जनाएपछि बन्द हुन पुगेको सार्क एक हिसाबले वार्ताहीन हुन पुगेको छ । सार्कका नाममा स्थापित संस्थाहरू निष्क्रिय जस्ता रहेका छन् । २६–२७ नोभेम्बर २०१४ मा समापन भएको १८ औँ सार्क सम्मेलनमा पारित गरिएका विकास सहयोगसम्बन्धी एजेन्डाहरू, आतंकवादविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धताहरू ओइलाएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय खाद्य सुरक्षा बैंक, यातायात विस्तार र इनर्जी विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्झौता चर्चाविहीन हुन पुगेका छन्

सार्कलाई यसरी कामकाजी नबनाइनुमा सबैभन्दा पहिलो कारण भारत र पाकिस्तानबीचको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जिम्मेवार छ भन्ने ठान्नुलाई नाजायज तर्कका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन । दुवै आणविक हतियारयुक्त राष्ट्र हुन् । यद्यपि भारतको ‘ठूल्दाजु प्रवृत्ति’ सबभन्दा बढी जिम्मेवार छ । भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र, सैन्यशक्ति र प्रभावका हिसाबले उसलाई दक्षिण एसियामा कसैले चुनौती दिन सक्तैन । यसको अर्थ उसले शक्ति अनुसार सहष्णिुताको व्यवहार देखाउन सकिरहेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको संगठनभित्र यस्ता झैझमेला रहँदैनन् भन्ने हुन्न । युरोपेली युनियनबाट दुई वर्षअघि बेलायत निस्कियो । ग्रीसको बेलआउट झमेला अझै सकिएको छैन । पोल्यान्ड, हंगेरी जस्ता मुलुकहरू अति दक्षिणपन्थी मार्गतर्फ उन्मुख भएका छन् । तर झगडा निब्ट्याउन उनीहरूले संयन्त्रहरू बनाएका छन् । बौद्धिक  तथा राजनैतिक बहसका लागि एकेडेमिक रिसर्च संस्थाहरू संस्थागत गरेका छन् । त्यही प्राक्टिस पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको आशियान र उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूको नाफ्टामा प्रयोग गरिएका छन् । दुई दिनअघि मात्र युएसए र मेक्सिको बीचमा व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सार्कमा यस्तो किन हुन सकेन ? किन संस्थागत समाधान खोजिएन ? तेस्रो महत्वपूर्ण समस्या भनेको सार्क मुलुकहरूबीच बहुपक्षीयभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार खोजियो । भारत सार्क राष्ट्रहरूको बीचमा छ । ऊ नभई हामी कसैले कसैलाई जमिनमा भेट्टाउन सक्तैनौँ । ऊ सामूहिक हितभन्दा द्विपक्षीय हित खोज्नमा तल्लीन देखिन्छ । यसले क्षेत्रीय स्तरमा आपसी सहकार्य बढाउँदैन । आपसी व्यापारकै हिसाब गर्ने हो भने सार्क मुलुकहरू बीच न्यून व्यापार छ । यी यावत् अप्ठ्याराहरूका बाबजुद सार्क आवश्यक छ । र यसको जगेर्ना आवश्यक छ । त्यसका लागि भारत र पाकिस्तानलाई एक्लाएक्लै बहुपक्षीय ढंगले वार्तामार्फत सहकार्य गर्न मनाउन आवश्यक छ । हुँदै–हुँदैन गर्नै सकिन्न भन्ने हो भने खर्चालु संयन्त्र राख्न जरुरी छैन । सामान्य मानिसको करबाट जम्मा गरिएको धन विनाप्रयोजन खर्चनु आवश्यक छैन।

क्षेत्रीय सहयोगको बग्गी बन्न सक्छ त बिम्स्टेक?
केही भारतीय बुद्धिजीवीहरूले बिम्स्टेक ‘क्षेत्रीय विकासको रकेट’ नै साबित हुने नारा लगाएका छन् । नारा उराल्नु एउटा कुरा हो तर व्यवहारमा उतार्नु अर्को मुस्किल कुरा हो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच एक दशकमा भएको कुल व्यापारको जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै हो । सार्क राष्ट्रहरूभन्दा १ प्रतिशतले बढी । बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमध्ये म्यानमारको कुल व्यापारको हिस्सामध्ये यो क्षेत्रमा ३६.३४ प्रतिशत रहेको छ (किनकि मिलेटरी जुन्टाको शासन सकिएर प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार थालेको छ) । नेपालको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५९.१३ प्रतिशत छ (यो लगभग भारतसँग मात्रैको हिस्सा हो भन्दा हुन्छ), श्रीलंकाको १८.४२ प्रतिशत रहेको छ। बंगलादेशको ११.५५ प्रतिशत रहेको छ (हेर्नुहोस् आइएमएफको नोभेम्बर २०१६ को रिपोर्ट) । भारतले लुक इस्ट पोलिसी बनाएको २५ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि म्यानमार र थाइल्यान्डसँग ठूलो व्यापार गर्न सकिरहेको देखिन्न । नेपालबाहेक यो क्षेत्रका सबै मुलुकहरूसँग भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक रहेको छ । यसरी हेर्दा सार्कभन्दा क्षेत्रीय सहयोगका हिसाबले आपसी वा सामूहिक व्यापार साझेदारी वृद्धि गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।

हामी सबैलाई थाहा छ, राजनीति नसुध्रिई व्यापार सुध्रिँदैन । व्यापार नसुध्रिई आपसी सम्बन्धका जुइनाहरू कसिला हुँदैनन् । अलिकति अब क्षेत्रीय राजनीतिक अवस्थाबारे दृष्टि दिऊँ । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा कठिन अवस्थामा रहेको छ, बंगलादेश । २६ मार्च १९७१ मा यो राष्ट्र घोषित भयो । पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा अस्तित्वमा रहेको यो राष्ट्र बन्दा जनसंख्याको सानो हिस्सा भागेर म्यानमार (बर्मा) पसे र अर्को ठूलो हिस्सा भारतको आसाम, मिजोराम, त्रिपुरा, मेघालय पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यहरूमा पसे र घरजम गरेर उतै बसे । ४५ वर्षपछि म्यानमारमा रोहिंग्या भगाउन र सिध्याउन लागेको छ, म्यानमार सरकार । ती रोहिंग्या बंगाली हुन् होइनन् तिनलाई पनि थाहा छैन । तर उनीहरू बंगलादेशका नागरिक भने होइनन् । भगाइएकाहरूमध्य दुई तिहाइ बंगलादेशका शरणार्थी बन्न पुगेका छन्।

वर्तमान भारत सरकारले उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरूमा रहेका बंगालीभाषी मुस्लिम निकाल्नैका लागि “नेसनल रजिस्टर्स अफ सिटिजन (एनआरएस)” नीति अगाडि सारेको छ । यो अभियान लगभग रोहिंग्या लखेट्ने अभियानको परिपूरक जस्तो देखिएको छ । बंगलादेश चुनावको संघारमा छ । भारतको आशीर्वचन नभई निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्छ । यद्यपि शरणार्थी समस्या र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । अघिल्लो निर्वाचनमा विपक्षी नभई जितेर पनि वैधानिकता प्राप्त गरेकी शेख हसिनाका लागि कुरा चपाएर समस्या निकाल्न गाह्रो छ।

श्रीलंका, बंगलादेश, बर्मालगायत धेरै मुलुकहरूमा “बेल्ट एन्ड रोड” विश्व परियोजनाअन्तर्गत चीनले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक हुँदै दक्षिण र पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा समेत अत्याधुनिक रोड र बन्दरगाह निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । तीमध्ये म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान प्रमुख छन् । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह निकै ठूलो चर्चामा आयो । अमेरिका र भारतले चासो उठाएकै कारणले पनि । श्रीलंकाले यो केस चीनसँग निब्ट्याइसकेको छ । तर भारतीय तुष मेटिन सकेको छैन । म्यानमारमा त रेलवे र सडक सञ्जालसहित समुन्द्री बन्दरगाहसँग मध्यदक्षिण चीन जोड्ने अभियान चालु छ । चीन पाकिस्तानी इकोनोमिक करिडोरबारे चिन्तित रहेको भारत पूर्वको अर्को ठूलो सीमा जोडिएको म्यानमारसँग कसरी व्यवहार निर्वाह गर्ला ? हेर्न बाँकी नै छ । थाइल्यान्डको फोजी जुन्टामा आधारित शासन समापन भएर कस्तो सरकार आउँछ र व्यवहार गर्छ भन्ने विषय आफैँमा निकै पखर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा बिम्स्टेक पनि कम झन्झटिलो देखिन्न । अहिलेको जमानामा नक्सामा बाटो बनाए जस्तो सजिलो छैन व्यवहार।

नेपालले राख्नुपर्ने चासो
स्थिरतातर्फ उन्मुख मात्रै भएको हो नेपाल । हामी अर्को ठूलो प्रभावशाली छिमेकीसँग पनि हाम्रो सिमाना जोडिएको छ । ५–६ दशकअघिको जस्तो पनि होइन चीन, ऊ विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख पनि छ । सामरिकरूपमा होस् वा आर्थिक रूपमा विश्व साम्राज्यवादलाई हाँक दिँदै अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा हाम्रो “असंलग्नता” अलिकति मात्रै असन्तुलित हुनुको अर्थ हामी आफैँ संकट निम्त्याउँदै छौँ भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ । चीनले यति बेलासम्म पाकिस्तानमा लगभग एक खर्ब डलर बराबरको लगानी गरिरहेको छ । ५० अर्ब डलर बराबरको व्यापारमा साझेदारी गरिरहेको छ । त्यस्तो मुलुकलाई एक्ल्याउन खोजेको भन्ने देखियो र यो कार्यमा हामी प्रयोग भयौँ भन्ने ठानियो भने के होला हाम्रो सम्बन्ध ? बेलैमा सोच्न जरुरी देखिन्छ । भोलि त्यस्तै झमेला म्यानमार र बंगलादेशको केसमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । विद्वान्हरूको घेरामा सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय, पराष्ट्र मन्त्रीको समेत अनुभव सँगालेका प्रधानमन्त्रीलाई क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी राख्ने भन्ने अवश्य जानकारी र खाका कोर्नुभएको होला । यद्यपि सन्तुलनको हिलोभित्रै खुट्टा चिप्लिने सम्भावना रहन पुग्यो भने अर्को महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जतिसुकै सार्कको गीत वा बिम्स्टेकको गीत गाए पनि यी दुवैमा भारतले हामीलाई निकासको बाटो दिनुपर्छ । जो निगाहको विषय जस्तो भएको छ । हाम्रो व्यापारको विविधीकरणका लागि चीनले मार्ग प्रशस्त नगरी हाम्रा कठिनाइ दूर हुन्नन् भन्ने तीन तीन नाकाबन्दीवाट सिद्ध भइसकेका कुरा हुन् । “बिम्स्टेक सम्मिट” दुई छिमेकसँगको सम्बन्ध असन्तुलित बन्ने कारण नबनोस् भन्ने करामा होस् पुगोस् भन्ने चाहना आम नेपालीले राखेका छन् । आगे जो विचार।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७५ ०५:२३ बिहीबार