काठमाडौं- सरकारले झूटो विवरण पेस गरेर नियुक्ति लिने न्यायाधीशलाई तत्कालै पदबाट हटाउनसक्ने कानुनी व्यवस्थासहितको विधेयक तयार गरेको छ। संसद्बाट अघिल्लो साता पारित भएको 'न्याय परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' मा न्यायाधीशले झूटो विवरण पेस गरेको सार्वजनिक भए तत्काल बर्खास्त गर्नसक्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। विवरण लुकाएको कारण पदबाट हटाइएको न्यायाधीशलाई संघीय कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार कसूरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।। विभिन्न समय जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नागरिकता सच्याएर बढी अवधि जागिर खानुपर्ने दाबी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो

भदौ २० गते संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण चरणमा रहेको विधेयकले उमेर सच्याएर नागरिकता लिएको, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको र फौजदारी कसुर ठहर भएको सार्वजनिक भए तत्काल निलम्बन र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि न्यायाधीशको उमेर विवाद परिषद् र सर्वोच्च आफैँले मिलाउँदै आएको थियो। तर, अब यस्तो कार्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न पाइने छैन।

भ्रष्टाचार निगरानी गर्न समिति

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मुद्दाका पक्ष–विपक्ष र कानुन व्यवसायीलगायत अन्यसँग अनुचित साँठगाँठ गरी घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा गोप्य अनुगमन एवं निगरानी गर्न समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायपरिषद्सम्बन्धी संशोधित ऐनमा न्यायाधीशको क्रियाकलापको गोप्य अनुगमन र निगरानी गर्न 'न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति' गठन हुने व्यवस्था गरिएको हो।

ऐनले संविधान र कानुनबमोजिम न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे/नगरेको विषयमा वा न्याय परिषद्ले तोकेको अन्य काम–कारबाहीको अनुगमन वा निगरानी गर्नसक्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ।

कर्मचारीले घुस लिएको विषयमा गोप्य अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको काम उक्त समितिले गर्न सक्नेछ। घुस लिने जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ। उक्त मुद्दाको सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने जनाइएको छ।

खराब आचरणको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने र सफाइ पाएमा फैसला भएकै दिनबाट निलम्बन  समाप्त हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।

विधेयकले न्यायिक नेतृत्व परिर्वतनसँगै आफूअनुकूल व्यक्तिलाई सरुवा गर्ने चलनलाई समेत बन्देज लगाएको छ। एक अदालतमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा  गरिएको छ। न्यायाधीश सरुवा गर्दा हिमाली, पहाडी, तराई र काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गरी गर्नुपर्ने छ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाए जरिवाना

यसअघि समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई हुँदै आएको कारबाही अब न्यायाधीशलाई पनि गर्ने व्यवस्था परिषद्को संशोधित ऐनले ल्याएको छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाहीस्वरुप  पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउनसक्ने व्यवस्था गरेको हो।  

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०१:२६ शुक्रबार