अब अलिकति माया र विश्वास बाँकी छ

भनिरहनुपर्दैन, यो सरकार सर्वशक्तिमान छ । पाँच वर्षका लागि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा बोकेर लोकतान्त्रिक तवरले चुनावबाट विजयी भएको यो वैधानिक सरकार हो । त्यसैले पनि यो सरकारसँग हाम्रो पुस्ताको धेरै ठूलो आशा र सपना जोडिएका छन् । धेरै ठूलो आशा र सपना जोडिएको सरकारसँगको सम्बन्ध नागरिक तहमा भावनात्मक पनि बन्दो रहेछ, जुन कुनै पनि समय सरकारकै विरुद्ध क्रोधमा पनि बदलिन सक्छ।

आम सर्वसाधारणमा ठूलो आशा र उत्साह जगाउँदै झन्डै दुई तिहाइको जगमा उभिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ महिना पनि नबित्तै यति आलोचित बन्छ भनेर सायद थोरैले मात्र सोचेका थिए होलान् । सरकारको अलमल र ढलमल हेर्दा यो कुन बाटोमा हिँड्दै छ अनुमान गर्न सक्ने स्थिति छैन । सरकार र आम नागरिकहरूको सम्बन्ध पनि बिस्तारै जटिलतातिर मोडिँदै गएको देख्न सकिन्छ।

थाहा छैन, यो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने औषधिको प्रभाव हो वा के हो, उनीभित्र ठूलै किसिमको मनोवैज्ञानिक जटिलता विकसित भएजस्तो देखिन्छ । उनी सबैले देखेको गल्तीलाई पनि गल्तीका रूपमा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् र प्रतिकार मात्र गरिरहन्छन्।

म जस्ता यो सरकारसँग ठूलै परिवर्तनको आश गरेर बसेका नागरिकहरूका लागि अहिले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । कसैले यो सरकारसँग अझै पनि आश गरेर बसेका छौँ भन्यो भने मुख रातो बनाउनु पर्दा नमज्जा हुँदो रहेछ । अहिलेको अवस्था भनेको यो सरकारसँग निराश बनौँ आफ्नै आशा र सपनाको हत्या गर्न तम्सनु प¥यो, अझै आश गरेर बसाैं, आफ्नो आशा पूरा हुने मेलोमेसो कतै देखिँदैन।

सरकारको प्राथमिकता ?
१) संविधान कार्यान्वयन
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे । संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्यो भने यो हामीले नगरे कसले गर्दैछ भन्ने प्रतिप्रश्न आउँछ तर पनि संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको गतिशीलता उत्साहजनक छैन । तीन तहको संघीय संरचनाको अभ्यासमा पहिलो पटक गएको मुलुकमा आउनसक्ने कानुनी र व्यावहारिक अड्चनहरूको सामान्य ख्याल पनि राख्न नसक्दा अहिले संघीय व्यवस्था नै बदनामजस्तो बन्न पुगेको छ।

समन्वय, सहकार्य र संवादको अभावमा तीन तहका संघीय सरकारबीच कुनै तालमेल देखिँदैन । एकपछि अर्को अनावश्यक विवाद सतहमा आउन थालेका छन् जसले केन्द्रीय ओली सरकारको कामकारबाहीलाई भोलिका दिनमा अझै अलमलमा पार्नेछन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाको बारेमा अधिकांश केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरू कुहिराको कागजस्तो देखिन्छन । संविधान पढ्ने बुझ्ने उनीहरूमा चासो पाइँदैन । जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानको बारेमा शिक्षित बनाउने दायित्व पनि यो सरकारले समयै आत्मसात् गर्न जरुरी छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू सिर्जना गर्ने अनि तिनीहरूलाई दरिलो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले ओली सरकारले संघीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने संस्थाहरू निर्माणमा आलटाल गरेको देखिन्छ । जस्तै, वित्त आयोगको गठन, मौलिक हक लगायत अरु अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण लगायत अरु संवैधानिक आयोगहरूको गठन जस्ता कामहरू गरिसकेको भए सरकार एउटा लयमा अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो।

२) शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक नीतिहरू
यति बलियो सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले लिएको नीति सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बताउन र आफ्ना नीतिहरू कार्वान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नुपथ्र्याे । अहिलेसम्म सुनेको खालि समृद्धिको अमूर्त कुरा मात्र हो । कुनै पनि क्षेत्रमा सुधारका लागि नवीनता प्रदर्शन गर्न नसक्नुले यो सरकार विश्वासको संकटमा परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ लगायत सार्वजनिक हितका क्षेत्रहरूलाई यो सरकारले बिचौलियाहरूको घेराबन्दीबाट बाहिर निकाल्न अहिलेसम्म कुनै प्रयाससमेत गरेको छैन, उल्टो जानी नजानी उनीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेको छ।

३) विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने विकास निर्माणका क्षेत्रमा यो सरकार आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अब्बल सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपथ्र्याे जुन अवसर उसले हरेक दिन गुमाइरहेको छ । आफू, आफ्नो दल अनि आफू वरिपरिका नेता कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग गर्ने ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरू बचाउने लालसाले गर्दा यो सरकारले कुनै पनि ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनी जवाफदेही बनाउन सकेको छैन । वर्षौंदेखि लाखौँलाख सर्वसाधारणले ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण हरेक दिन दुःख पाइरहेका ठाउँहरूमा यो सरकारले प्राथमिकतासाथ काम सम्पन्न गर्नपट्टि लाग्नुपर्नेमा उल्टो ठेकेदारहरूकै संरक्षक बनेको देखिन्छ । यो सरकारले कता ठगी र भ्रष्टाचारबाट कमाउधन्दामा लागेकालाई उद्यमशील भन्ने त होइन भन्ने डर पो पलाउन थालेको छ।

४) सार्वजनिक नीति तथा संस्थाहरूको निर्माणमा अग्रसरता
सार्वजनिक नीति तथा संघ संस्थाहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरणका लागि यो सरकारले नयाँ बहसको सुरुवात गरिसक्नु पथ्र्याे । राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बनेका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संघसंस्थाहरूमा सबल नेतृत्व चयन गरेर यो सरकारले एउटा फरकपन पर्वाह गर्न सक्नु पथ्र्याे । आफूलाई दुई तिहाइको वैधता हुँदा पनि यो सरकार पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।

के गर्दैछ सरकार ?
१) व्यक्तिगत प्रतिशोध र आत्मसुरक्षा
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि यो सरकारले आफ्नो सबैभन्दा बढी समय व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न र आत्मसुरक्षामा खर्च गरेजस्तो देखिन्छ । सरकारका अभिव्यक्तिहरू आफ्नो विगतको छायासँग तर्सिएका तथा आत्मरक्षाउन्मुख देखिन्छन् । विशेषगरी, माओवादीहरूको विगतले गर्दा यो सरकार धेरै आत्मरक्षामा केन्द्रित बन्दैछ । उदाहरणका लागि, प्रेसले घेराबन्दी गरे, प्रतिपक्षले काम गर्न दिएनन्, देशी–विदेशीहरू सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे जस्ता अभिव्यक्तिहरू आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छन्।

एउटा वैधानिक र शक्तिशाली सरकारको प्रमुख मान्छे, मन्त्री तथा नेताहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु सरकार सञ्चालकहरू भित्र विकसित कमजोर मनोदशाको प्रतिविम्ब हो । आफ्नो विगतले उनीहरूलाई भित्रभित्र तर्साइरहेको छ । शोषित, पीडित तथा सीमान्तीकृत वर्गको आडमा राजनैतिक शक्ति बनेको नेकपा अहिले यिनीहरूकै बैरी जस्तो बनेको छ । पूर्व बालसेना लेनिन विष्टलाई विदेश जान लगाइएको रोक सरकार आफ्नो विगतसँग डराएको मानसिकताको पछिल्लो प्रमाण हो।

२) आत्मरति
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थाहा छ, उनको सरकार २००७ सालपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । त्यसैले उनी आत्मरतिमा व्यस्त देखिन्छन् । पक्कै पनि आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको नजिक पु¥याउनु अद्वितीय सफलता हो । तर दुःखको कुरा, उनका शुभेच्छुकहरू भन्छन्, उनी कसैको कुरा सुन्दैनन् र आफूमा सबै कुराको ज्ञान र समाधान निकाल्न सक्ने खुबी छ भन्ने सम्झन छन् । थाहा छैन, यो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने औषधिको प्रभाव हो वा के हो, उनीभित्र ठूलै किसिमको मनोवैज्ञानिक जटिलता विकसित भएजस्तो देखिन्छ । उनी सबैले देखेको गल्तीलाई पनि गल्तीका रूपमा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् र प्रतिकार मात्र गरिरहन्छन् । यो आत्मरतिबाट प्रधानमन्त्री ओली बाहिर निस्कन सकेनन् भने यो राजनैतिक अवसर यसै खेर जानेछ । प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्र होइन, यो दम्भले नेकपाको निकै ठूलो पंक्तिलाई रोगी बनाएको छ।

३) कमाउने अवसर
नेकपाका कार्यकर्ता, नेतृत्व तथा सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरूमा यो पाँच वर्ष कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यो मानसिकता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेसले जुन खालको गल्ती ग¥यो, अहिले नेकपा त्यही बाटो हिँडेको छ । आफन्त अनि आसेपासेहरूका लागि असीमित अवसर सिर्जना गर्ने, थिति र विधिको शासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने अनि आफ्नो भन्दा बाहेककालाई कानुनी डण्डा देखाएर सकेसम्म दुःख दिन खोज्ने । हुन त अख्तियार प्रमुख हुँदा लोकमानसिंह कार्कीले गरेको काम यस्तै हो । नेकपा आफ्ना मन्त्रीहरू तथा कार्यकर्ताको धनवादप्रतिको मोहलाई लगाम लगाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उद्यमशीलता तथा वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरेर होइन, राज्यशक्ति तथा पहुँचको दुरुपयोग गर्दै रातारात धनी हुने महत्वाकांक्षा नेकपाभित्र सर्वत्र देखिन्छ, जुन हिजोको कांग्रेसले धेरै वर्ष आफ्नो राजनीतिको हिस्सा बनायो । सायद यो महत्वाकांक्षामा नियन्त्रण भएन भने ओलीले देखाएको समृद्धि सीमित व्यक्तिका लागि मात्र फलिफाप हुनेछ।

अन्त्यमा,
पाँच वर्ष अविचलित सरकार चलाउने जनादेश पाएको पार्टीका लागि छ महिनामै सर्वस्व सकियो भन्ने त होइन । यदि बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने केपी ओली सरकारको छ महिनाले भोलिको सुन्दर भविष्य संकेत गर्दैन तर नेतृत्व सच्चिन चाहेमा नेपालले स्थिरता र समृद्धिको ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना जीवितै छ।

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मेरो अझै अलिकति माया र विश्वास बाँकी छ।