काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको आदेशले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता पुगेको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्डिकेटविरुद्ध अदालत पुगेका व्यापारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश नदिएका कारण सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहज बनेको हो।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोेच्च महासंघका तर्फबाट शम्भुप्रसाद अधिकारीले भदौ ४ मा सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए । भदौ ६ मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारलाई कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश भएको थियो ।

मंगलबार दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रमा सरकारले सिन्डिकेट खारेजको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको हो । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी वा फर्मका रूपमा यणतायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो।

कम्पनीमा दर्ता नभएसम्म संस्था दर्ता ऐनअनुसार खारेज हुने, बैंक खातासमेत रोक्का राख्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले सरकारले सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का गर्न पाउने र आफूहरू ऐनअनुसार संस्था दर्ता गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७५ ०२:३९ बुधबार