काठमाडौं- नेपाल खाद्य संस्थानले चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रकम खर्चिएर कर्णालीमा चामल ढुवानी गरेको छ। प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँको चामल हुम्ला पुर्‍याउन १ सय ६० रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो। कर्णालीवासीलाई खाद्यान्न व्यवस्था गर्न सरकारले चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा रकम तिरेर ढुवानी गरेको छ। गत वर्षको खडेरीले त्यहाँका जनता भोकमरीको चपेटामा परेको भन्दै चामल किन्दाभन्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

हुम्लाको श्रीनगर र सर्केगाढ क्षेत्रमा चामल पुर्‍याउन अस्वाभाविक रुपमा रकम खर्चेर चामल पुर्‍याएको हो। सुर्खेतबाट नेपाल खाद्य संस्थानको श्रीनगर र सर्केगाढ डिपोमा १ क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न करिब १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल खाद्य संस्थानले जनाएको छ।

'यातायात साधन नपुगेको हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानी गर्दा खर्चिलो भएको हो,' नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले भने, 'एक क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।' भाडा सुर्खेतबाट हुम्लासम्मको मात्र हो। सडकमार्गबाट सुर्खेतसम्म चामल लगिएको हो। स्रोतका अनुसार १६ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक विवरण आए पनि लागत १८ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।

गत वर्षको खडेरीले कर्णालीका हुम्लालगायत जिल्लाका जनता भोकमरी सिर्जना हुँदा खाद्यान्न पुर्‍याउन चौतर्फी दबाब परेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानी गरिएको हो। सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनालाई ढुवानी गर्ने जिम्मा दिएको हो। त्यहाँ ढुवानी गर्ने जिम्मा लिएका ठेकदारले लागत बढ्ने भन्दै ढुवानी नगरेपछि हेलिकप्टरको सहारा लिनुपरेको संस्थानको भनाइ छ।

उक्त स्थानमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चामल ढुवानी हुन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै सर्केगाढ र श्रीनगरमा ६ सय क्विन्टल चामल हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्न लागेको संस्थानले जनाएको छ। हेलिकप्टरबाट सर्केगाढमा ५७ क्विन्टल र श्रीनगरमा ६० क्विन्टल गरी १ सय १७ क्विन्टल चामल पुर्‍याएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। 'चामल ढुवानी गर्न सेनालाई दुई चरणमा ७५ लाख रुपैयाँ निकासा पेस्की दिइसकेका छौं,' उनले भने, 'दसैंतिहारमा स्थानीयले खाद्यान्न अभाव झेल्नु नपरोस् भनेर महँगो परे पनि चामल ढुवानी गर्‍यौं।'

अन्य क्षेत्रमा सवारीसाधन प्रयोग गरे पनि सर्केगाड र श्रीनगरमा अरु विकल्प नभएपछि हवाई ढुवानी प्रयोग गरेको संस्थानले जनाएको छ। 'सकेसम्म लागत कम गर्ने नै योजना हो,' संस्थानका वितरण विभागप्रमुख शंकर सापकोटाले भने, 'ढुवानी भाडा महँगो परे पनि जनतालाई राहत दिन सरकारको निर्देशनपछि चामल ढुवानी गरिरहेका छौं।'

कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट जिल्लामा यातायात पुगेका स्थानमा सवारी र खच्चडबाट चामल ढुवानी गरे पनि हुम्लाका दुई डिपोमा हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानी सुरु गरिएको हो। यो वर्ष संस्थानले कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७६ हजार ६ सय क्विन्टल चामल वितरण गर्ने जनाएको छ। जुम्लामा ११ हजार ९सय क्विन्टल, हुम्लामा १८ हजार ५ सय, मुगुमा १५ हजार ८ सय ५०, डोल्पामा २२ हजार ५ सय ५०, कालीकोटमा ७ हजार ८ सय क्विन्टल चामल पुर्‍याउने योजना छ।

गत वर्ष खडेरीको समस्या भोगेका डोल्पाका ६, हुम्लाका १९, कालिकोटका ८ र मुगुका १४ गाविसमा खाद्य संकट रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ती जनताको आफ्नो सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक हैसियत खतरामा रहेको, प्रकोप, संकटमा पर्न सक्ने जनाएको छ। ती क्षेत्रमा हिउँदे बालीको उत्पादन घट्नु, अन्नबाली पर्याप्त सञ्चित नहुनु, कृषिजन्य तथा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापबाट आम्दानी न्यून हुँदा खाद्य उपलब्धतामा पहुँच घटेकाले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको हो।

स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरेर कर्णाली पुर्‍याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।  खाद्यान्न मूल्यभन्दा महँगो ढुवानी भाडा तिरेर चामल लगेर बिक्री गर्दा त्यहाँका जनतामा परनिर्भरता बढेको सरोकारवाला बताउँछन्।

स्थानीय उत्पादनले नथेगेपछि कर्णालीमा चामल ढुवानी गर्न आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा डोल्पामा १२ करोड ३७ लाख, हुम्लामा १६ करोड ७५ लाख, जुम्लामा १ करोड ४३ लाख, ४६ हजार, मुगुमा ४ करोड १९ लाख, कालिकोटमा ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ चामल ढुवानीमा खर्च भएको छ।

संस्थानले पाँच जिल्लामा वार्षिक ७० हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ। कर्णालीवासीमा भात खान आदत बिग्रिएको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सरकारले कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बताए। हुम्ला र डोल्पामा सडक पुर्‍याउने कार्यक्रमले पूर्णता नपाउँदा ढुवानीमा कठिनाइ भएको हुम्लाका सांसद जीवनबहादुर शाहीले बताए।

'त्यहाँको स्थानीय बालीको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदैन,' शाहीले भने, 'ढुवानीमा अनुदान दिएर झारा टारिरहेको छ।' शाहीले त्यहाँका सबै ठाउँमा सडक पुर्‍याए ढुवानी खर्च घट्ने बताए। कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउ, सिमी, आलुको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।

कर्णालीका जनताको नाम लिए पनि त्यहाँको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम नल्याएको उनले टिप्पणी गरे। कृषिमा उत्पादन बढाउन कार्यक्रम दिनुको साटो चामल ढुवानीमा मोटो रकम खर्च गर्ने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, हुम्लाले जनाएको छ।

'सिँचाइका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरे उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो,' कृषि कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रसाद रायले भने, 'मागको एक चौथाइ पनि बजेट आउँदैन।'

सिँचाइ पर्याप्त व्यवस्था गरे उत्पादन वृद्धि हुने उनले बताए। 'भात खानुपर्ने बानीले यहाँका जनतामा परनिर्भरता बढाएको छ,' उनले भने, 'स्थानीय बाली प्रवर्द्धन र उत्पादनमा जोड दिएर भात खाने बानीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।'

कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, नेपाल सरकारले खाद्यान्न वितरण गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०१:१७ शुक्रबार