विराटनगर- जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई सुबिधा दिने भन्दा  व्यक्तिगत सेवा सुविधामा केन्द्रीत बन्दै जाँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन्। प्रदेश १ को मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए।

प्रदेश कर र गैर कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको छलफलमा सांसद शेखर चन्द्र थापाले संघीयता महँगो व्यवस्था भन्ने आलोचकहरूको भनाई सार्थक हुँदै गएको धारणा राखे। जथाभावि कर लगाउने र बढाउने होड चल्न थालेपछि जनताले पनि संघीयतालाई ‘उठाउ र खाउ’ भन्ने व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न थालेको थापाले बताए। उनले भने ‘चर्को कर उठाउने अनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो   सेवा सुविधा मात्रै बढाउन केन्द्रीत हुँदा जनताले संघीयतालाई उठाउ र खाउ भन्ने व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न थालेका छन्।’ स्थानीय तहले मनपरी कर बढाइरहँदा पनि प्रदेश सरकारले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको थापाको आरोप छ। उनका अनुसार बैज्ञानिक रुपमा कर संकलन, परिचालन र नियमन गर्न प्रदेश सरकारले सोच नै बनाएको छैन। जनताको क्षमताको आधारमा नभई हचुवाको भरमा करको दर निर्धारण भइरहेको उनले बताए। सरकारले दिने सेवा सुविधा र  व्यक्तीको आर्थिक गतिबिधिलाई आधार मानेर कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई उनको आग्रह छ। सुत्केरी हुँदा सरकारले १ हजार दिने तर, जन्मदर्ता गर्दा १ हजार ५ सय, मृत्यु दर्ता गर्दा १ हजार  लिने हो भने बच्चा जन्मन डराउने र मानिस मर्न पनि डराउने अबस्था आउने  उनले बताए। यतिमात्रै हैन राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा र जनताको क्षमताका आधारमा वैज्ञानिक रुपमा कर लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। 

अर्का सांसद ओमप्रकाश सरावगीले जथाभावि लादिएको अत्याधिक करले संघीयता चल्दैन, असफल हुन्छ भन्ने हल्ला चल्न थालेको तर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। कृषिक्षेत्रको विकासबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्ने अनि कृषिक्षेत्रकै घाँटी न्याक्ने गरी कर लगाउने द्वैध चरित्र सरकारले देखाउन नहुने बताए। उनले मुखले एउटा  कामले अर्को व्यवहार गरे कृषिबाट समृद्धिको सपना पुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। सरावगीले भने‘ तरकारीमा, अदुवामा समेत कर थोपरिएको छ।’ तीनै तहका सरकारले विभिन्न बाहना पारेर कृषि उपजमा दोहोरो तेहेरो कर थुपार्दा जनतालाई करको बोझ अत्याधिक बढेको सरावगीले बताए। उनले दोहोरो कर नियन्त्रण जरुरी भएको बताए। सम्पत्तिका आधारमा नभएर कारोबारका आधारमा करदाताको पहिचान गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ। सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश सरकारले करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तहले जथाभावि कर लगाएका कारण प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर अनाबश्यक रुपमा लगाइएका  र बढाइएका करलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको राजभण्डारीको धारणा छ। ‘स्थानीय तहले कर लगाउन पायो भने जनताको ढाड सेक्छ ’ उनले भने ‘प्रदेशले नै करको दर निर्धारण गरेर जथाभावि बढाइएको करमा अंकुश लगाउनु पर्छ।’ उनले कृषिमा बढाइएको कर घटाउन र पर्यटन शुल्कका विषय पनि विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरे। यस्तै बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्री मण्डलले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको, सरकारलाई सिडियोले नटेरेको कर तथा महंगी बढेको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे।

सांसद जयराम यादवले प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव चाँडै संसदमा ल्याउन माग गरे। संविधानमा प्रदेश सभाले ६ महिनामा नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकार बनेको ९ महिनामा पनि सदनमा प्रस्तावसमेत पेश नभएको बताए। उनले सरकार विरुद्ध जनता अदालतमा गए समस्या आउने चेतावनी पनि दिए। उनले संसदीय दलका कार्यालय अझै व्यवस्थापन नभएको र सरकारलेसमेत पूर्णता नपाएको गुनासो गरे। विराटनगर—१४ स्थित जतुवामा गोबरग्याँसको उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर सम्बोधन गर्न नदिएर अपमान गरेको भन्दै खेद समेत व्यक्त गरे।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ १२:४३ मंगलबार