८ वैशाख २०८१ शनिबार
अर्थ

तरकारी बजारमा बेथिति

बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको टोली। तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं - कुट्कुटेश्वरी तरकारी सप्लायर्स मनकवानपुरका सञ्चालकले आइतबार बल्खु तरकारी  बजारका व्यापारी गणेश कार्कीलाई तरकारी बेचे।

सप्लायर्सले कार्कीको नाममा बिल त काटे तर त्यो बिलमा न मूल्य लेखिएको छ, न परिमाण नै । काउली २२ झोला, धनियाँ १० क्रेट मात्र उल्लेख छ। बिल भनेकै मूल्य र परिमाण अंकित क्रेता र बिक्रेताबीचको लेनदन प्रमाण हो।

बिचौलियाले धेरै पैसा खाएर उपभोक्ता र किसान ठगेको बताइरहँदा व्यापारीले बिल काट्न थाले पनि कारोबार अझै लुकाएका छन् । यसले तरकारी बजारमा भएको मूल्य र परिमाणको बेथितिलाई प्रस्ट पार्छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सोमबार विहान बल्खु तरकारी बजारमा गरिएको अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो । कुट्कुटेश्वरी सप्लायर्समात्र नभएर बल्खुका तरकारी व्यवसायी शंकर सापकोटाले पाण्डुकेश्वर भेजिटेबल सप्लायर्स मकवानपुरबाट खरिद गरेको तरकारीको बिलमा पनि मूल्य उल्लेख छैन।

बल्खु तरकारी बजार अनुगमनमा खरिद र बिक्री मूल्यनै नलेखिएको बिल भेटिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका जनसम्पर्क अधिकृत यज्ञराज पोख्रेलले बताए । ‘किसानबाट किनेको तरकारी कति मार्जिन राखेर बिक्री हुन्छ भन्ने नै छैन,’ उनले भने, ‘मूल्य र परिमाण उल्लेख नगरेका बिल भेटिए । यसले कारोबारमा गडबड भएको पुष्टी गर्छ।’

यो समस्या बल्खु तरकारी बजारको मात्र होइन । केही दिनअघि कालीमाटी तरकारी बजारमा गरिएको अनुगमनमा पनि बिल–बिजकबिना नै तरकारी ल्याएको भेटिएपछि विभागको टोलीले दुई ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

किसानले बिक्री गरेको मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा ठूलो अन्तर भई बिचौलियाले धेरै नाफा खाइरहेको गुनासो आइरहँदा यी तथ्यले तरकारीको किनबेचमा बेथिती रहेको प्रस्ट पार्छ। तरकारले तरकारी किनबेचमा कुनै संयन्त्र नबनाउँदा तरकारी किनबेचमा बिचौलिया हाबी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना बताउँछन् । ‘व्यवस्थित संयन्त्र नबनाउँदा उपभोक्ता र किसान ठगिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले बजार व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।’

सोमबार विभागको अनुगमन टोलीलाई अबरोध गर्ने बल्खुका तरकारी व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बल्खुका तरकारी व्यापारी रवि शाह हुन्। गाडीसँग बिल भए पनि मूल्य नतोकी तरकारी ल्याएकाले नियन्त्रणमा लिएको भेटिएको आपूर्ति विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पाख्रेलले बताए। बल्खुको तरकारी बजारमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएको उनले बताए। ‘दर्ताबिनानै पसल सञ्चालन गरेकाले विभागमा उपस्थित हुन भनेका छौं,’ उनले भने।

आपूर्ति विभागले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनमा तरकारी बिक्रीमा विभिन्न तह रहेकाले त्यसलाई हटाएर किसानदेखि बजारमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। किसानले बिक्री गरेदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा भएका बिचौलियाका तह अन्त्य गर्न सुझाव दिए पनि त्यो हटाउन कुनै पहल भएको छैन।

बिलमा मूल्य निर्धारण नभए पनि गतल नियत नभएको बल्खु तरकारी बजार सञ्चालक समितिका मोहनकुमार बस्नेतले बताए। किसानबाट मूल्य नतोकी ल्याएर बल्खुमा निर्धारण भएको मूल्यको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको उनले बताए । ‘यहाँ बिक्री भएको मूल्यकै आधारमा १५–२० प्रतिशत मात्र मार्जिन राखेर किसानले पैसा पाउँछन्,’ बस्नेतले भने, ‘बिलमा मूल्य उल्लेख नगरेकै आधारमा शंका गर्नु भएन।’

बल्खुका व्यवसायीले पसल दर्ताको क्रममा रहेको उनले बताए।  बल्खु तरकारी बजार निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको बजार हो । सातदेखि १० हजार रुपैयाँमा स्टल बिक्री हुने गरेको छ।

निजी क्षेत्र र सरकारले तरकारी बिक्रीमा मूल्य निर्धारणको संयन्त्र नबनाउँदा तरकारी बजारलाई बेथिति बढेको छ । सरकारले तरकारी बजारमा पटक–पटक अनुगमन गरे पनि स्थायी संयन्त्र बनाएर मूल्य निर्धारण नहुँदा बिचौलिया हाबी हुने गरेका छन् । गत सोमबार कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमनको क्रममा विवाद भएको थियो । व्यवसायीले अनुगमन टोलीमाथि आक्रमण गरेका थिए। सरकारी अनुगमन पनि व्यवस्थित गर्नभन्दा सस्तो लोकप्रियताको लागि हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। हरेक मन्त्रीले पद बहाली गरेसँगै बजार अनुगमनमा निस्किन्छन् तर व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर छाड्ने दाबी गरे पनि नियामक निकायबीच नै विवाद देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय माताहत रहेको कालीमाटी तथा फलफूल तरकारी बजारमा दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीले अनुगमन गरेपछि दुई निकायबीच जुंगाको लडाइँ देखिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले अनुगमन गरेर सुधार गर्न निर्देशनको एक महिनापछि आपूर्ति विभागको टोली अनुगमनमा गएको थियो । मन्त्री यादवले कालीमाटीमा बिचौलियामार्फत बिक्री भएका ९८ वटा सटर खारेज गर्ने बताइरहँदा कृषि मन्त्रालयले भने त्यसको विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०५:४९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App