पोखरा- सरकारले विजनेश दिन नसक्दा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक एक हप्तालाई स्थगित भएको छ। भदौ महिनामा पहिलोपटक ११ गते डाकिएको बैठकले बिजनेश नपाएपछि सूचना टाँस गरि १८ गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको हो।

प्रदेशसभा सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता नभएका तथा विधायन समितिले दुईवटा विधेयकलाई टुंग्याउन नसक्दा प्रदेशसभा बिजनेस विहिन बनेको हो।

विधायन समितिमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २ महिनादेखि अल्झिईरहेका छन्।

विधेयकमा अधिकार र बहुमतको दम्भ

प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धिको विधेयक असार ११ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो। यो विधेयकले प्रदेशसभाको सबै अधिकार निजामती कर्मचारीलाई दिन खोजिएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले दलीय भाग खोजेका छन्। सत्तापक्षको नेकपाले भने यसलाई हुबहु पारित हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

सोमबार यो विधेयकलाई बैठकको बिजनेश बनाउन विधायन समितिको बैठक राखिएतापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने बैठकमा उपस्थित भएन।

 ‘हामीले दुई विधेयकलाई टुंग्याएर संसदलाई बिजनेश दिने भनेका थियौँ’ विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले भने, ‘तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल बैठकमा नआएपछि हामीले विधायन समितिको बैठक नै स्थगित ग¥यौँ, अब अर्को बैठकमा यसलाई टुंग्याउनेछौँ।’

तर, कांग्रेसले भने सत्तापक्षले पेल्न खोजेकै कारण सल्लाह गरेरै विधायन समितिको बैठकमा नगएको जनाएको छ।

यो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले संशोधन समेत हालेका छन्। उनले भने, ‘हामीले कांग्रेसलाई मात्र नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहभागिता चाहिन्छ भनेका हौँ, जनप्रतिनिधीको संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राजनीतिक नियुक्ती पाएका कर्मचारीलाई दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो।’

विधेयक अनुसार प्रदेशसभा र सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न सभामुख नेतृत्वको चार सदस्यिय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव र सचिवले नियुक्त गर्ने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्य रहनेछन्।

यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिईएको छ।

सभामुख र उपसभामुख सार्वजनिक पदमा बसेको हुँदा राजनीतिक नियुक्ती पाएका सचिवलाई अधिकारसम्पन्न बनाईएको विषयमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव हालेको हो।

‘हामीले कुनै पनि हालतमा संशोधन फिर्ता गर्दैनौँ, बहुमतको आधारमा अल्पमतलाई बेवास्ता गर्ने सत्तापक्षको नीति हामीलाई स्विकार्य छैन्, यसको विरोध हामी गरि नै रहन्छौँ’ शर्माले भने।

दुई दलबीच अधिकार र बहुमतको दम्भका कारण दुई महिना बितिसक्दा एउटै विधेयक विधायन समितिमा लामो समयदेखि रोकिन पुगेको हो।

विधायन समितिमै अल्झिरहेको अर्को विधेयक हो, केही कानुन संशोधन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साउन ८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भई सामान्य छलफलपश्चात यो विधेयक विधायन समितिलाई जिम्मा दिईएको थियो। मुख्यत यो विधेयक पारित भईसकेका विधेयकमा गण्डकी प्रदेश नाम कायम गर्न ल्याईएको हो।

तर, यो सँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकको सम्बन्धमा पनि थोरै हेरफेर भएको हुँदा सुविधाकै कारण विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो।

यो विधेयकलाई संशोधन गरि प्रदेशसभा सदस्यहरुको लागि मासिक ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च थप गरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आवास सुविधाको सट्टा मासिक घरभाडा स्वरुप २० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने घरको सट्टा घरभाडा नै दिने भएतापनि बिल अनुसारको खर्च दिनुपर्ने अडान लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले रकम  तोक्नुभन्दा मासिक घरभाडा कति हुन्छ, त्यो दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पोखरेल, विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङबिच छलफल गरेपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ। तर, सोमबार विधायन समितिमा यो विषयमा पनि छलफल हुने भनिएतापनि बैठकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल उपस्थित भएनन्। विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल भईनसकेको प्रतिक्रिया दिए।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ११:१४ सोमबार