अकुण्ठित अधिकार

सोमबार, ११ भदौ २०७५, ०९ : ५९ नागरिक

राज्य अभिभावक हो। जब अभिभावकबाट अन्याय हुन थाल्छ, तब नागरिक निरीह हुन्छन् । राज्यका कुनै निकाय र त्यसका पदाधिकारीको भूमिकाबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउनु यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन । लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकमाथि सकेसम्म अन्याय नहोस् भन्ने सोच बनाउँछ । त्यसै आधारमा नागरिकलाई मौलिक अधिकारले सुसज्जित गरिन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र सम्भवतः सबैभन्दा धेरै मौलिक अधिकारयुक्त छ । यति धेरै मौलिक अधिकार हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ला कि ? भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, कानुन बनाएर नागरिकलाई यथार्थमै नागरिक बनाउने काम पनि भइरहेको छ । सँगसँगै एकपछि अर्को गर्दै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम पनि राज्यबाट हुन थालेका छन् । पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टलाई थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजना भएको एउटा कार्यक्रममा जानबाट रोक लगाएर सरकारले फेरि अर्को गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसअघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाटै अपहरण शैलीमा लिएर गई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पु¥याइएको थियो । कोइरालामाथि भएको त्यो व्यवहार आफैंमा त्रुटिपूर्ण थियो । कुनै व्यक्तिले त्यो बेला सनककै भरमा राज्य अधिकारको दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने शंकाको सुविधालाई अहिलेको घटनाले फेरि मेटाउने काम गरेको छ । वास्तवमा सरकार योजनाबद्ध ढंगले आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध राज्य संयन्त्र प्रयोग दुःख दिन सक्रिय हुन लागेको महसुस भएको छ।

हामीले पटकपटक संघर्ष गरी ल्याएको पद्धति व्यक्तिलाई बलियो बनाउन र उसलाई इज्जतको जिन्दगी जिउन दिनका निम्ति हो। सरकार बलियो बनाउनका निम्ति नागरिकले संघर्ष गरेका होइनन् । र, सरकारमा पुग्नुको अर्थ नागरिकको सेवा र सुविधा हो । यस अर्थमा सरकारले यथार्थमै अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ छैन । उनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका निम्ति लामो संघर्ष गरेका छन् । १४ वर्ष जेल बसेका छन् । लेलिन विष्टजस्ता कुनै बेला नेकपा (माओवादी) ले बालसैनिकका रूपमा ‘जनयुद्ध’ मा प्रयोग गरिएका व्यक्तिले स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा घुमफिरको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था उनकै पालामा आउनु आफैंमा आलोचनाको विषय बन्छ । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मातहतका कर्मचारीको निर्देशनमा विष्टलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गर्ने काम भएको छ । फिर्ता गर्ने क्रममा उनलाई दिइएको पत्रले समेत अनेकन् प्रश्न खडा गरेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा भाग लिन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि कानुनविपरीत छैनन् भने राज्यले तिनको भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । भारतमा पत्रकार एवं नागरिक अभियन्ता मेनका गान्धीको भ्रमणमा रोक लाग्दा यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग समेत जोड्दै अदालतले मार्गप्रशस्त गरेको थियो । लेनिन पनि एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका हुन् । त्यहाँ उनले दिने अभिव्यक्तिमा यहाँ भ्रमणमा रोक लागेकै कारण अवरोध भएको छ । हो, नागरिकले त्यसरी दिने अभिव्यक्तिबाट मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जातजातिबीचको एकतामा खलल प-यो भने आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । लेनिनले उक्त कार्यक्रममा गई बालसेना प्रयोगबारे बोल्ने सक्ने आकलनकै आधारमा रोकिएको हो भने यो गम्भीर विषय हो।

पञ्चायतका बेला नागरिकलाई स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकार थिएन । विदेश अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि समेत भनसुन गरी राहदानी लिन पाइन्थ्यो । मुलुकमा २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि सहज घुमफिरको अधिकार नागरिकलाई प्राप्त भयो । अहिले नागरिकहरू संसारभरि पुगेका छन् । अध्यवसायका निम्ति जहाँसुकै पुग्ने स्वतन्त्रता छ । २०६१ माघ १९ मा प्रजातान्त्रिक अधिकार अपहरण गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि फेरि लोकतन्त्रका पक्षधरमाथि आक्रमण सुरु भएको थियो । त्यतिबेला धेरै व्यक्तिलाई विमानस्थलबाट बाहिर जान रोकिएको थियो । कतिपयले भागेर हिँड्नुपरेको अवस्था थियो । लोकतन्त्रमा नागरिकले राहदानी लिइसकेपछि उसलाई ‘सरासर जान दिनू’ भनिएको हुन्छ । एउटा नागरिकले राहदानी पाउनु आफैंमा उसका निम्ति यात्रा अनुमति हो । निजलाई रोक्नुपर्ने भए मनासिब कारण दिनुपर्ने हुन्छ । लेनिनको हकमा कुनै त्यस्तो अभियोग लागेको देखिएको छैन । उनलाई विमानस्थलबाट जान नदिनु पछाडिको उद्देश्य सरकारले प्रस्ट पारेको छैन । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ मा ‘नेपालबाट प्रस्थान गर्न विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने’ दुई अवस्थालाई चित्रण गरिएका छ– (क) वैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने भएको देशमा प्रवेश गर्नेका लागि भिसा नभएका, (ख) नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएमा । पूर्वबालसेना विष्टको हकमा उल्लिखित दुवै अवस्था देखिएका छैनन् । यो अवस्था रहने हो भने भविष्यमा जोसुकैलाई विमानस्थलबाट बाहिर जान रोक लाग्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले यस्तो अवस्था किन सिर्जना गर्न चाहेको हो ? सरकारप्रति थोरै पनि आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिनेमाथि आक्रमण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । तर, सरकारको कामकारबाही हेर्दा सम्पूर्ण रूपमा नेकपालाई पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रले कब्जा गरेको अनुभूति हुन थालेको छ । तत्कालीन एमालेले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरिसकेको हुनाले यसको नागरिक अधिकारप्रतिको विश्वासमा कसैले प्रश्न गर्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले गृह मन्त्रालयमार्फत भइरहेका क्रियाकलापबाट भने सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नागरिक बलिया नभई लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । नागरिक बलियो बनाउन तिनलाई संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारबाट पनि सुसज्जित गर्नुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेका कारण यसलाई जेसुकै गर्ने छुट रहेको ठान्न सकिन्छ । तथापि, जेसुकै गर्ने छुट हुँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता सर्वोपरि हुन्छ । हामीले पटकपटक संघर्ष गरी ल्याएको पद्धति व्यक्तिलाई बलियो बनाउन र उसलाई इज्जतको जिन्दगी जिउन दिनका निम्ति हो । सरकार बलियो बनाउनका निम्ति नागरिकले संघर्ष गरेका होइनन् । र, सरकारमा पुग्नुको अर्थ नागरिकको सेवा र सुविधा हो । यस अर्थमा सरकारले यथार्थमै अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई राख्नुपर्छ । लेनिन विष्टमाथि भएको ज्यादतीको छानबिन र अख्तियारी उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरी नागरिक अधिकार बहाल गर्नु उचित हुन्छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट स्थापित नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान हुनुपर्छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad