दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को दश वर्षे जटिल संक्रमणकाल अनि मधेस विद्रोह, भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्प, बाढी/पहिरो, ९–९ महिनामा फेरिने सरकारका कारण जनताको आवश्यकताप्रति बेवास्ता र मनोवैज्ञानिक असुरक्षाबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका थिए । यसै परिवेशमा तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णतवरमा भई दिगो सरकारसमेत निर्माण भयो । यसपछि देशमा विगतका गतिविधि नदोहोरिएलान्, बन्द, हडताल र सवारी साधनमा आगजनी जस्ता अराजक गतिविधि देख्नु नपर्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो । दिगो शान्ति, सामाजिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासन र सुरक्षाको अनुभूतिको अपेक्षा पनि बढेको थियो । तर केही समयभित्रै यी आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको, देशले फेरि पनि विगतमा जस्तै बन्द, हड्ताल र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा भन्दा राष्ट्रका जिम्मेवार शक्तिहरू विगतकै जस्ता सत्ता र शक्ति हत्याउने गतिविधिमा केन्द्रित हुन लागेका हुन् कि भन्ने सामाजिक चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो । तर नागरिकको अपेक्षा र चिन्ता सम्बोधन गर्न देशका राजनीतिक शक्ति (सरकार र प्रतिपक्ष दुवै) अर्थपूर्णरूपमा लागेका देखिँदैनन् । अहिलेको अवस्था आउनुका कारण निम्न छन् :

विपक्षी दलको भूमिका
बहुदलीय शासन प्रणालीको अधिक समय सत्तामा बसेका कारणले होला, नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेल्नुभन्दा पनि सत्ता पक्षलाई अप्ठेरो पार्न जस्तोसुकै कार्य गर्ने रणनीति लिएको देखियो । साउन २२ गते आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि अतिक्रमण र नियन्त्रण’ गरेको ठहर गर्ने पार्टीका नेताले विगतमा आफूले चाहेको प्रहरी प्रमुख बनाउन नपाएको झोकमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोग लगाउँदा यो पनि सम्झनुपर्ने हो । आफैँले पक्षपोषण गरेका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली वा दीपक जोशीले गरेका फैसला र निर्णयले विगतमा राष्ट्रलाई कति नोक्सान पुग्यो भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको सुरुवात आफ्नै पार्टीको सरकारका पालामा भएको, राष्ट्रले इमान्दार र सक्षम भनेर चिनेका सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशहरूको म्याद नथपी अब दश वर्ष पार्टीका समर्थकलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुनिश्चितता गरियो भनेर आफ्नै कानुन मन्त्रीले भनेको विगत पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हो तर यसो भन्ने जति अधिनायकवादका समर्थक भन्दिएपछि यत्रो समीक्षको झण्झट नै गर्नुपरेन।

सधैँ प्रतिपक्षले नकारात्मक मनोविज्ञान र सत्तापक्षले अहम् मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहमा पार्टीगत राजनीतिक लाभ–हानि केन्द्रित भई व्यवहार गर्ने हो भने संघीयता नै ‘हार–हार’को अभ्यास हुन सक्छ।

अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले गरेको निर्णयबारे नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रियामा पनि सचेत नागरिकले सहजरूपले स्वीकार्नेखालको देखिन्न । यो समितिको काम खाली अनुमोदन गर्नेमात्र हो भने संवैधानिकरूपमा यसको औचित्य के ? किन राखिएको संविधानमा ? सुनुवाइपछि अस्वीकार गर्ने पनि अधिकार भइसकेपछि र निर्णय प्रक्रिया सर्वस्वीकार्य नभएपछि निर्णय गर्ने अर्को विधि भनेको त दुईतिहाइको संवैधानिक प्राबधान नै हो । यति छर्लंग यथार्थलाई पनि ‘दुईतिहाइको दम्भ’ र ‘सर्वसत्तावाद’ भन्नु कति उपयुक्त हो ? संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि भइहाल्ने भए किन राखेको संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रावधान ? हामी नागरिकले हेर्दा यी ३ निकायको भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने हो भने वा यी तीनै निकायको भूमिका/जिम्मेवारी पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । नेपाली का्रग्रेसले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहने हो भने त यस कुरामा बहस गर्नुपर्ने थियो । आफूले न्यायालयमाथि गरेको राजनीतीकरण र हस्तक्षेप ‘लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि’ तर अर्को पार्टीले गरेको भनिएकोचाहिं ‘सर्वसत्तावाद’ कसरी हुन्छ?

सत्तापक्षको भूमिका
विगत दुई दशकमा नेपाली समाजले राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा नपाएका कारण नयाँ संविधानपछि बनेको निर्वाचित  स्थायी प्रकृतिको सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ला कि भन्ने आश गरेर बसेका आमनागरिकप्रति तीनै तहका सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिएन । जनजीविकाका आधारभूत क्षेत्रहरूमा नागरिकलाई आश जगाउनेगरी कामको सुरुवात गर्नुपर्नेमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार पनि अल्मलिएको देखियो । केन्द्रीय सरकार बनेको लामो समय नभए पनि स्थानीय सरकारले त आफ्नो कार्यकालको २० प्रतिशत समय पूरा गरिसके । स्थानीय सरकारले जनहितका कामको थालनी गर्नुभन्दा पनि मनोमानीरूपमा अत्यधिक कर थोपर्ने, सडकका खाल्डा पुर्ने, ढल सुचारु गर्ने, फोहर उठाउने जस्ता सामान्य काम पनि नगरेकै कारणबाट जनता निराशा र आक्रोशित भए । बालबालिका अपहरण, बलात्कार र हत्या जस्ता अति संवेदनशील घटनाले अनि बाढी/पहिरोमा परी मानिसको ज्यान गइरहेका बेला पनि पर्याप्त ध्यान नदिइनुले सरकारप्रति नागरिकले औँला ठड्याउने अवस्था आएको हो।

काठमाडौँ जस्तो केन्द्र सरकारको राजधानीमा समेत फोहर व्यवस्थापन र सडकको दुरावस्था अनि यसमा सुधार नहुनु, मूल्य वृद्धि, मिसावट, कालोबजारी, विगतमा भइरहेको बजार अनुगमन मन्त्रीबाटै स्थगन गरिनु, यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको सुरुवात अलपत्र पर्नु, सुन तस्करी छानबिनमा गृहमन्त्रीले ठूला माछा पक्रनै लागेको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि पनि अगाडि नबढ्नु जस्ता कारणले पनि सरकारमाथि शंका उब्जन थालेको हो । मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सरोकारका सवालभन्दा विवादित तस्कर, ठेकेदार/व्यापारीलाई संरक्षण दिने गरेका जस्ता कारण पनि सरकारप्रति आलोचना बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ मन्त्रीहरू आफैँ  प्राथमिकता निर्धारणमा अल्मलिएको देखिन्छ । दीर्घकालमा गरिने कामको आधार तयार गर्न समय लाग्ने भए पनि मन्त्रीले जनताका तत्कालीन आवश्यकताका काम गर्न किन चाहेनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । प्रतिपक्ष पनि यसतर्फ गम्भीर देखिएको छैन।

नकारात्मक मनोविज्ञान
समाजमा ३ दशकदेखि बढाइएको अपेक्षा र अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा बढेको निराशा, कुशासन, स्वार्थकेन्द्रित शक्तिकेन्द्रको क्रियाकलापबाट सिर्जित अन्याय, सीमित व्यक्तिको छोटो समयमा देखिएको जीवनशैलीको अकल्पनीय परिवर्तन, राष्ट्रका विभिन्न निकाय, समाज, संघ/संस्था, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरण आदिले चरित्र विभाजित छ । यही कारण अहिले जुनसुकै कुरालाई नकारात्मक र शंकाका दृष्टिकोणबाट हेर्ने अभ्यास भएको देखिन्छ । राम्रो र सिर्जनात्मक कुरा जुन पार्टीले गरेको भए पनि ठीक भन्ने र गलत कामको आलोचना गर्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । आफूले भनेकोमात्र ठीक, आफ्नो विचार/अभिव्यक्तिको समर्थन गर्नेहरूमात्र असल, आलोचना गर्ने सबै खराब, विरोधी भन्ने सोचाइ राजनीति वृत्तको माथिल्लो तहदेखि समाजका सबै क्षेत्रमा व्यापक भएका कारण रचनात्मक र आलोचनात्मक विचार विश्लेषणले स्थान पाउन छाडेको छ । र, बिस्तारै आलोचनात्मक चिन्तनको धार कमजोर र  भाट (चाकरी) प्रवृत्ति मौलाइ संस्कार नै बनिरहेको छ । जबकि जुन समाजमा आलोचनात्मक बहसलाई स्थान दिइँदैन, त्यो समाजमा संकट र द्वन्द्व नै सिर्जना हुने अवस्था रहन्छ।

स्वार्थ समूहहरूको प्रभुत्व
विगतदेखि मौलाउँदै आएको सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि सशक्त रहेछन् भन्ने उदाहरण त यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको काम लम्बिनु, सुन तस्करी छानबिनले हराएको सुनै पत्ता लगाउन नसक्नु, मन्त्रीहरूले ठेकेदारहरूको प्रभावमा परी प्रधानमन्त्रीका बारम्बारका निर्देशन पनि पालना नगरी सबै सडकको अवस्था दयनीय  रहनु, उपभोक्ता अनुगमन मन्त्रीकै आदेशमा रोकिनु, दूषित दूध उत्पादकहरूलाई कारबाही गर्न मन्त्रीहरु नै उदासीन हुनु, विगतमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, बेथितिका सूत्राधारहरू नै मन्त्रीहरूले गठन गरेका समितिमा छानिनु जस्ता उदाहरणले नै पुष्टि गर्छन् । यस्ता अवसरवादी शक्तिले जातीय, पार्टीगत, पदीय, क्षेत्रीय स्वार्थ समूहलाई प्रभावमा पारी राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनाएका त धेरै द्वन्द्वरत देशमा देखिएको छ । यो शक्तिको काम नै राज्य शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थमा हरतरहले प्रयोग गर्नु र यो उद्देश्यमा साथ दिनेलाई सहयोग र अवरोध गर्नेलाई हटाउनु हो । त्यसैले सरकारको समृद्घिको उद्देश्य प्राप्तिमा यो पनि चुनौती बनेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राष्ट्रिय सरोकार र जनजीविकाका  मुद्दामा विभाजित हुने हो भने राज्यका संस्था र संयन्त्रहरू तथा नागरिकहरूसमेत ध्रुवीकृत हुने र यसले मूल मुद्दा ओझेलमा पर्ने, नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अन्त्यमा पार्टीहरूलाई ‘हार–हार’ को अवस्थामा पु-याउनेछ।

राज्य संयन्त्रको कमजोर परिचालन
यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको देश विकास र सुशासन कायम गर्ने सुनौलो अवसर देशको कर्मचारी संयन्त्रले उपयोग गरेन । राष्ट्रलाई अर्बौँ–अर्ब घाटा पर्नेगरी निर्णय गर्ने संस्थाहरू आफैँमा परिवर्तन भई जनता र राज्यप्रति उत्तरदायी बन्ने संकेतसमेत देखिएन । अख्तियार अनुसन्धानको कार्यशैली होस् या न्यायालयले गरेका फैसला, कहीँ पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिँदैन । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूमा शक्तिकेन्द्रित गर्नमै सबै रणनीति केन्द्रित गरेको देखिन्छ । अरु सबै मन्त्रालय पनि विगतको एकात्मक राज्यमा गरेको शक्ति र स्रोतको अभ्यासबाट बाहिर निस्कन सकेको देखिएन।

नागरिक अपेक्षा
भर्खरै बनेको सरकारले छोटो समयमै सबैथोक गर्न सक्दैन र ५ वर्षको कार्यकाल लिएर आएको सरकारले अहिलेसम्म बाँकी अवधिको कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार तयार गर्दै होला भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । तर दैनिक जनसरोकारका सवाल सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जनतासमक्ष घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धता, संविधानमा रहेको प्रावधानअनुरूप गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्यान्वयनमा जाँदैछ भन्ने पत्यार त जनतालाई गराउनुप-यो नि सरकारले । जनसरोकारका सवाल सम्बोधन यो सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिको दायित्व हो । त्यसका लागि निम्न पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ :

क) राष्ट्रिय सरोकार र जनजीविकाको सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अर्थपूर्ण र रचनात्मक सहकार्य आवश्यक छ । आ–आफ्ना पार्टीका उद्देश्य राणनीति र प्राथमिकता पार्टीपिच्छे भिन्न भए पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन निर्माण, शान्ति सुरक्षा, सीमा, परराष्ट्र जस्ता सवालमा सबैले सहकार्य गर्नैपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राष्ट्रिय सरोकार र जनजीविकाका  मुद्दामा विभाजित हुने हो भने राज्यका संस्था र संयन्त्रहरू तथा नागरिकहरूसमेत ध्रुवीकृत हुने र यसले मूल मुद्दा ओझेलमा पर्ने, नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अन्त्यमा पार्टीहरूलाई ‘हार–हार’ को अवस्थामा पु-याउनेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार, स्वेच्छाचारी व्यवहार जनताको मतमाथिको धोका हो भन्ने कुरा निर्वाचितहरूले बुझ्नु आवश्यक छ।

ख) पार्टीबीचको गैरराजनीतिक अभ्यास र बहकिएको बहसले थुप्रै जोखिम र द्वन्द्व निम्त्याउने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई द्वन्द्व बढने र यसकै कारण बिकास निर्माणको काममा समेत अवरोध हुने हुँदा जनसरोकारका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ  ।

ग) जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्न राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो संगठनलाई अनुगमन, सहजीकरण र सहयोगीको भूमिकामा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

घ) संघीयता नेपालका लागि नौलो अभ्यास भएकाले कामको अनुभवका आधारमा अहिले कायम धेरै प्रावधान हटाउनुपर्ने र नयाँ थप गर्नुपर्ने हुन सक्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको हाम्रो जस्तो द्वन्द्वोत्तर देशहरूको अनुभवले यो यथार्थलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले लचकता र प्रतिबद्धताका साथ संघीयताको कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेश संयन्त्र र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहयोगमा संघीयतामा देखिएको र देखिने जटिलता र द्वन्द्व समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सधैँ प्रतिपक्षले नकारात्मक मनोविज्ञान र सत्तापक्षले अहम् मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहमा पार्टीगत राजनीतिक लाभ–हानि केन्द्रित भई व्यवहार गर्ने हो भने संघीयता नै ‘हार–हार’को अभ्यास हुन सक्छ।

ङ) सरकारी संयन्त्र र पार्टी दायराभन्दा बाहिर पनि अनुभवी, दक्ष, सकारात्मक सोच र देशमा स्थिरता र आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने चाहना राख्ने र यो उद्देश्यमा सहयोग गर्न सक्ने ठूलो जनशक्ति  पूर्वकर्मचारी वर्गमा, अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा छ । त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी उनीहरूको चाहना र क्षमताअनुरूपको कार्यमा संलग्न गराउनु राष्ट्रको हितमा हुनेछ।

निष्कर्ष
एकातर्फ नागरिकले राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नेहरूमा इमान्दारिता, सदाचार, कार्यसम्पादन क्षमता, जन–उत्तरदायित्व अनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह खोजेको छ भने अर्कोतर्फ छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूप्रति सुमधुर सम्बन्ध बिस्तार । सँगै सही नीति–नियम र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसैले यसका लागि इच्छाशक्तिका साथ प्रमुख राजनीतिक पार्टीबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । भनिन्छ, मृत्युबाहेक सबै जटिलताको विकल्प हुन्छ । त्यसैले दलहरूमा एकअर्काप्रतिको वैमनश्य अन्त्य गरी हातेमालोसाथ अघि बढ्ने हो भने समृद्धि पक्कै सम्भव छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०४:०५ सोमबार