काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरंकुश चरित्र देखाउन थालेको आरोप कानुनविद्, नागरिक अभियन्ता र मानवअधिकार कार्यकर्ताले लगाएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूर्व बालसेना लेनिन विष्टलाई थाइल्यान्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै रोक लगाएको घटनाले अघोषित संकटकालको छनक सरकारले दिइरहेको बताए। ‘भ्रमणमा रोक लगाउन दिएको पत्रका आधारमा भन्न सकिन्छ– यिनले कति अधिकार दुरुपयोग गर्छन् भन्ने,’ उनले भने, ‘थाहा नभएका कतिपय यस्ता घटनामा कति धेरै दुरुपयोग भएको होला?’

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले अहिले भएको भ्रमण अवरोधले विगत सत्ताले गरेका यस्ता कामको सम्झना गराएको बताए। अहिलेको अवस्था कुनै योजनाअनुसार भएको हो वा जसले जे पायो त्यही गर्दैछ भन्ने परिरहेको उनले उल्लेख गरे। ‘मेरो मनमा पनि द्विविधा छ,’ उनले भने । शक्ति दुरुपयोग रोक्न नागरिक सचेतता आवश्यक भएको शर्माले बताए।

‘भदौ १ गतेसम्म जे गरियो गरियो, त्यसयता केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘सरकारले चाहेमा अब जोसुकै विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छ ।’

सरकारको आलोचना गर्नेलाई अब खतराको स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले मुलुकका वरिष्ठ मानवअधिकारवादी भनिएका व्यक्तिले समेत धम्कीको भाषा बोल्न थालिसकेको बताए। चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई राति गिरफ्तार गरेको घटनाको विरोध गर्दा ‘अपराधीलाई पक्रन रातदिन भन्न मिल्छ ?’ भन्ने मानवअधिकारवादीले नै उठाएको उनले स्मरण गरे।

स्वतन्त्रताका निम्ति आवाज उठाउनेहरूविरुद्ध खनिने प्रवृत्ति मुलुकमा सुरु भइसकेको अर्यालले जनाए। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान नगरेको र आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्न लागिरहेको सुरक्षा विशेषज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले बताए।

शुक्रबार थाइल्यान्ड जान लागेका विष्टलाई सरकारले विमानस्थलमा रोक लगाएको विषयमा छलफल गर्न आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले मुलुकमा विद्यमान त्रासदीपूर्ण वातावरणबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। विष्टले आफूविरुद्ध विमानस्थलमा भएको व्यवहारमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको जानकारी दिए । उनले आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी दिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकट व्यक्तिहरूबाट पटकपटक आफ्नो जीवन खतरामा परेको उनले बताए।

जबाफदेहिता निगरानी समितिले विष्टलाई विमानस्थलमा रोकिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समितिले ‘लोकतन्त्रको प्राण वैयक्तिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सर्वोच्चतामा रहेको हुन्छ। त्यसैले बिना डरत्रास निर्बाध आवागमन, सभासम्मेलनमा भाग लिन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनले मौलिक र अनुल्लंघनीय नागरिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ’ भनी सचेत गराएको छ। समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पञ्चायती निरंकुशकालमा समेत नदेखिएको र नभोगेको यो प्रकृतिको घटनाले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालको झल्को दिएको छ।’

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०१:३६ सोमबार