काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा एकै वर्षमा एक लाख २९ हजार सवारीसाधन थपिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बागमती अञ्चलमा एक लाख २९ हजार ५ सय ५७ साना–ठूला सवारीसाधन आयात गरेर भित्र्याइएका हुन्।

काठमाडौं उपत्यकामा वर्षेनी अत्याधिक मात्रामा सवारीसाधन भित्र्याउने क्रम बढेसँगै ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ। वाग्मती अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा एक लाख चार हजार ४ सय ४४ र  साना–ठूला सवारी २५ हजार १ सय १३ थपिएका हुन्। आव २०७३/७४ मा बाग्मती अञ्चलमा एक लाख २० हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष भने मात्र ७२ हजार सात सय ३३ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए। 

काठमाडौं उपत्यकामा विभागका अनुसार थपिने सवारीसाधनको चाप उपत्यकामा धेरै रहेकाे छ । बाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश सवारीसाधन उपत्यकामा चल्ने गरेकाले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउने गरेको छ। ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले काठमाडौं उपत्यकामा अस्वाभिक ढंगले नीजी सवारीसाधनको आयात बढेको बताउँछन्। ‘काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक भन्दा नीजी सवारीको आयात ह्यातै बढेको छ। जसले गर्दा वर्षेनी सडकमा सवारी थुप्रिने काम बढिरहेको छ,’ उनले भने,‘सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित नभएर नै नीजी सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारीले काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्यामा सडकको लम्बाई ज्यादै न्यून भएको बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकामा करिव १ हजार ७ सय किलोमिटर सडक रहेको छ। तिमध्ये एक हजार किलोमिटर स्थानीय तह मातहत रहेका छन्। त्यस्तै गरि ७ सय किलोमिटर सडक विभाग मातहत रहेका छन् । ‘उपत्यकाको सडकको तुलनामा अत्याधिक मात्रामा सवारी आयात भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सडक विस्तार नगर्ने सवारी आयात गर्ने  प्रवृत्तिले विकराल रुप लिने निश्चित भइसकेको छ।’

अत्याधिक सवारी आयातले अर्थतन्त्र प्रभावित
ठूलो मात्रामा सवारीसाधन आयात हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्यले विलासिताका लागि आयात हुने सवारीसाधनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण आयात गर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै पुर्‍याउँछ’ उनले भने, ‘विलासिताका सवारीसाधनले अर्थतन्त्रलाई पर निर्भरतातर्फ धकेल्छ।’ठूलो परिणाममा सवारी खरिद गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर लामो समयसम्म रहनेछ। ‘एकपटक खरिद गरेर मात्रै पुग्दैन,’ आचार्यले भने, ‘सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेटलगायत खरिद गर्दा बर्सेनी ठूलो रकम बिदेसिन्छ।’

देशभर ४ लाख ३७ हजार सवारी थपिए
आव २०७४/७५ मा देशभर ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ साना–ठूला  सवारीसाधन आयात  गरिएका छन्। विभागमा गत आव सम्म दर्ता भएको कुल सवारीसाधनको संख्या ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगेका छन्। तिमध्ये दुई हजार ९ सय ७२ बस,  एक हजार ९ सय ७३ मिनिबस/मिनिट्रक, क्रेन–डोजर एक्जाभेटर,ट्रक टिपर १२ हजार १ सय ५४, कार/जीप भ्यान २४ हजार ३ सय ३८, पिकअप १० हजार ३ सय ४२,  १ हजार ९ सय ३४ माइक्रो, १६ हजार २ सय ९  माइक्रोबस ९   टेप्पो, ३ लाख ४१ हजार ६ सय २३ मोटरसाइकल , १३ हजार ३ सय ९६ ट्याक्टर–पावरटिलर, ईरिक्सा  १२ हजार ३ सय २५, अन्य ४८ गरी ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ सवारीसाधन  नेपाल भित्र्याइएकाे छ। विभागका अनुसार आव ०७३/७४ मा दर्ता भएको कुल सवारीसाधनको संख्या २७ लाख ८३ हजार चार सय २८ रहेको थियो।

सबैभन्दा धेरै प्रदेश तीनमा र सवैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवैभन्दा धेरै सवारीसाधन प्रदेश नम्बर तीनमा दर्ता भएका छन्। प्रदेश तीनमा दर्ता हुने सवारीको संख्या ११ लाख ७२ हजार चार सय १३ रहेको छ। सवैभन्दा कम प्रदेश नं ६ कर्णालीमा दर्ता भएका छन्। कर्णालीमा ८ सय ११ सवारीसाधन मात्रै दर्ता भएका छन्। प्रदेश नं १ मा ४ लाख २२ हजार ८ सय ६२ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।त्यस्तै गरी प्रदेश २ मा ८ लाख ६८ हजा ३ सय ८४ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। त्यस्तै  गण्डकी प्रदेशमा ४ मा १ लाख ६७ हजार ३ सय १३, प्रदेश नम्बर ५ मा ५ लाख २७ हजार १ सय २३ प्रदेश नम्बर ७ मा ६२ हजार १ सय ३६ वटा सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। 

तीन अर्ब बढ्यो राजश्व
विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा  गत आवमा  तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २३ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख १९ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकाे हाे। सवारीसाधन कर १० अर्ब ६५ करोड ७६ लाख ९९ हजार एक सय ७९ रुपैयाँ, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर वापत ९ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख ९० हजार ७४ रुपैयाँ, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर २ अर्ब ८४ करोड ७० लाख ३३ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क एक करोड ९५ लाख ६८ हजार १ सय ९४  रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ। यातायात क्षेत्रको आम्दानी, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना वापत ५४ लाख ६४ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। बेरुजु ३ लाख ८८ हजार ८ सय १० रुपैयाँ संकलन गरेको छ।

विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले अघिल्लो अावकाे तुलनामा गत आवमा राजश्व संकलन दर उच्च भएको बताए।‘अघिल्लो आवको तुलनामा ३ अर्बभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्न सफल भएका छौं,’ उनले भने,‘राजश्वको दायरा फराकिलो हुदैं गएकाले राजश्व संकलन बढेको हो।’ विभागले  आव २०७३/७४ मा सवारीसाधनबाट २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये सवारी करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत आठ अर्ब ५३ करोड, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारी इजाजत दस्तुरबाट दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यस्तै यातायात क्षेत्रको आम्दानी मार्फत ५६ करोड ८४ लाख, प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत १७ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन भएकाे छ। 

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले देशभर नै दुई पाङग्रे सवारीसाधनको आयात ह्वातै बढेको बताए। ‘सार्वजनिक भन्दा नीजी सवारीसाधान खरिद गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ,’ उनले भने,‘ ठूला सवारीसाधन भित्र्याएमात्रै उपत्यकाको जाम कम गर्न सकिन्छ।’  उनका अनुसार विभागले मास ट्रान्सपोर्ट भित्र्याउने योजना अघि बढाइरहेको छ। 

सवारीसाधन संख्या 
आव ०७४/७५ सम्म दर्ता : ३२, २१,०४२  
दुईपाङ्ग्रे सवारी  : २५, ३०,७२२

बाग्मती अञ्चल
हालसम्म कुल दर्ता : ११,७२,४१३
मोटरसाइकल र स्कुटर : १०,०४,४४४

आव ०७४/७५ को राजश्व
कुल राजश्व : २३ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख
सवारी कर : १० अर्ब ६५ करोड ७६ लाख
सडक निर्माण–सम्भार दस्तुर : ९ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख
सवारीचालक अनुमतिपत्र र इजाजत दस्तुर : २ अर्ब ८४ करोड ७० लाख
इम्बोस्ड जडान शुल्क : एक करोड ९५ लाख
यातायात क्षेत्रको आम्दानी : ५४ लाख ६४ हजार
स्रोतः यातायात व्यवस्था विभाग

प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ ०८:०२ आइतबार