काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, स्थायी न्यायाधीश, विभिन्न देशका लागि सिफारिस राजदूत र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक उजुरी माग गरेको छ ।

समिति अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले १० दिनको समयावधि तोकेर उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको हो । सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिक निकायदेखि सर्वोच्च अदालत र विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्ति अड्किइरहेको थियो । संवैधानिक निकाय र राजदूतमा सिफारिस नाम संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन थियो।

संसद् बैठकले आइतबार ‘व्यवस्थापिका संसद् नियमावली’ पारित गरेसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नाम सुनुवाइ गर्न बाटो खुलेको थियो । नियमावली नबन्दा संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नाममाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पुरानै व्यवस्थाअनुसार ७५ सदस्यीय समिति हुनुपर्ने  अडानमा थियो भने अन्य दल संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा थिए । लामो कसरतपछि कांग्रेसले अडान छाड्दा १५ सदस्यीय समिति गठनमा सहमति जुटेको थियो ।

न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको रिक्त स्थायी न्यायाधीशका लागि फागुन १९ गते ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषदले नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । समिति नहुँदा कार्कीको नाममा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसको असर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा समेत परेको छ तर अब दुई साताभित्र उक्त बाधा फुक्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको रिक्त स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम पनि विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिबारे १० दिनभित्र उजुरी माग
 

सरकारले वैशाख ७ गते विभिन्न देशमा राजदूत पठाउन २२ नाम सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि भएको सिफारिस पनि लामो समयदेखि सुनुवाइ पर्खेर बसेको थियो । समितिले  सिफारिस व्यक्तिको नाममा उजुरी माग गरिसकेकाले एक महिनाभित्र टुंगो लाग्ने समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले बताए ।

बेनामे उजुरी अस्वीकृत

संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको मान–मर्यादा र व्यक्तिगत जीवनमा  आँच आउनेगरी बेनामे उजुरी दर्ता भएको र त्यसलाई सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोध आइरहेको अवस्थामा नयाँ कार्यविधिमा  त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘बेनामे उजुरी दर्ता गर्ने र त्यसको प्रमाण नदिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ,’ सदस्य ढकालले भने, ‘सचिवालयले सार्वजनिक गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नका लागि खामबन्दी उजुरी नाम उल्लेख भएमा मात्र लिइन्छ ।’ यसरी दर्ता भएको उजुरीलाई अध्ययन गरी समितिले वास्तविकता जाँच गर्ने, अनि मात्र सुनुवाइमा प्रस्तुत गरिने ढकालले बताए । विगतका सुनुवाइमा आएका समस्या समाधान गर्दै व्यावसायिक र मर्यादालाई कायम राखेर सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया यसले आरम्भ गर्ने उनले बताए । सुनुवाई प्रक्रियामा संविधानको समानुपातिक र सहभागितामूलक व्यवस्था आत्मसाथ गरिने पनि उनले बताए । ‘कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाले प्रायोजित प्रचारलाई रोक्नेछ,’ ढकालले भने ।
 

सर्वोच्चको निर्णय झिकाउन आदेश

स्थायी न्यायाधीश सिफारिसको पक्ष र विपक्षमा दायर भएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सिफारिस गर्दाको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।

सिफारिस खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई र कानुनबमोजिम भएकाले सुनुवाइमा जानुपर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्माको एकल इजलासले सिफारिसको कागज मगाउने आदेश गरेको हो ।

दुवै पक्षको निवेदन दर्ता भए पनि लामो समयसम्म अदालतले सुनुवाइ गरेको थिएन । सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्न संसदीय समितिले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेकै दिन सर्वोच्चले कागज मगाउने आदेश गरेको हो ।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०१:३३ शुक्रबार