काठमाडौं– सरकाले करका विषयमा देखिएका समस्याको अध्ययन् गरी समाधान निकाल्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। संघ, प्रदेश स्थानीय तहले विभिन्न खाले नयाँ कर र करका दर बढाउँदा जनअसन्तुटि बढ्दै गएपछि अध्ययन गर्ने योजना बनाएको हो।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानले आफ्नै संयोजकत्वमा यस्तो समिति बन्ने जानकारी दिएका हुन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राजधानीमा आयोजना गरेको संघीयता पछिको कर प्रणालीबारेको अन्तरकृयामा यस्तो बताएका हुन्। 

ढुंगानाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्राबिधिक क्षमताको अभावको कारणले करको अवस्थामा जनताको चाहना बिपरित भएको हुन सक्ने औल्याए। ‘संघीय संरचनाको अभ्यास नेपालको नेतृत्वको लागि मात्र नभै कर्मचारीतन्त्रको लागि पनि बिल्कुलै नयाँ हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान बमोजिम नै लगाएको भए पनि करको दर र दायरामा केहि द्वविधा सृजना भएको छ।’

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले करको दर भन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने र त्यसले मात्रै हालको समस्या समाधान हुने बताएका थिए। ‘जनताको कर तिर्ने क्षमताको मापन नगरी बृद्दि भएको करले राष्ट्रको समृद्दीको सपना पुरा हुनेमा संका छ,’ उनले भने, ‘पहिला जनतालाई कर तिर्न सक्ने बनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्दछ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपालले अहिलेको करका समस्या हल गर्न विज्ञहरुको सल्लाह र सुझावको आवश्यक देखिएको औल्याएका थिए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ११:३१ शुक्रबार