काठमाडौं- रकम फिर्ताको माग राखेर बालुवाटार पुगेका ओरेन्टल पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पाएनन्। पीडितहरु प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिव जोगबहादुर महरालाई पीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्न पठाएका थिए। तर, पीडितले उनलाई प्रधान मन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने भन्दै  फिर्ता पठाएका थिए।

पीडितले अहिलेसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने अड्डी लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नपाएपछि उनीहरुले बाटोमै धर्ना दिएका थिए।

बिहान साढे नौ बजे बालुबाटार पुगेका सहकारी पीडितलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर पछि छाडिदिएको थियो। करिब २ सय सहकारी पीडित बालुवाटार पुगेका थिए।

सबै सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नभएको सहकारी पीडित महिला हकहित संरक्षण समिति संयोजक कुन्तिदेवी पोख्रेलले बताइन्।

बालुवाटार पुगेका पीडितले अहिलेसम्मको साँवा–ब्याज फिर्ता तथा व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन पालन लगायत माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

यसअघि पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी विरोध जनाएका थिए। त्यसबेला पनि सडकमै प्रदर्शन गरेका थिए। 

केही महिनाअघि व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले ओरेन्टल सहकारीको नाममा रहेको र त्यसका सञ्चालक, अध्यक्ष तथा तिनका नातेदार, उच्च ओहदाका कर्मचारी, परिवारका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति एवं विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक रहेको वा नरहेको चल–अचल सम्पत्ति सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी निक्षेपकर्ता लगायतलाई दामासाहीले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसैगरी, समितिले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

चार वर्षसम्म आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएका ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरु विरोधमा उत्रेका हुन्।

उक्त सहकारीले सर्वसाधारणको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप लिएर भागेको संरक्षण समिति संयोजक पोख्रेलले बताइन्। 'अहिलेसम्म साँवा–ब्याज गरेर सहकारी सञ्चालकले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्।

उक्त सहकारीबाट करिब ११ हजार पीडित भएको जानकारी पनि पोख्रेलले दिइन्। सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपछि पीडितले चार वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसअघि पनि उनीहरुले बालुवाटार, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनअगाडि जुलुस निकालेका थिए।

सरकारले समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने र ठगी गर्ने सहकारीलाई सात वर्षसम्म कारबाही गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन खोजेको बताउँदै आएको छ। तैपनि ऐन बन्न ढिलाइ भइरहेको छ।

राष्ट्रिय सहकारी संघलगायत सहकारी अभियन्ताको राय अनुसार सहकारी ऐन २०४८ लाई पूर्ण संशोधन गर्ने गरी पूर्ण विधेयक समेतको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पुगेको पनि महिनौं बितिसकेको छ। उक्त मस्यौदा सम्बन्धित समितिमा थन्किएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको ०७० कात्तिक १४ गते बसेको बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार गठित आयोगले उतिबेला सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता नपाएको बारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। निक्षेप दुरुपयोग भई उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि राय–सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको थियो।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०४:५२ बिहीबार