काठमाडौं - बहुचर्चित सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानी वा चिनियाँ कम्पनी कसले निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल अब अन्त्य हुने भएको छ। आयोजना निर्माणमा निकै चासो दिँदै आएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) को सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको उच्चस्तरीय टोली निर्णायक वार्ता गर्न अर्को साता नेपाल आउने भएपछि अन्योल हट्ने देखिएको हो।
निर्माणमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने गरी वार्ता गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकलाई जानकारी दिए। ‘उनीहरु आएपछि लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल हट्ने छ,’ उनले भने, ‘निर्णायक चरणमा वार्ता हुन्छ र त्यही अनुसारको समझदारी हुनेछ।’
उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्ने भनिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। त्यसपछि आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको हो।
करिब एक महिनाअघि बसेको लगानी बोर्ड बैठकले आयोजना निर्माण गर्न फेरि एकपटक चिनियाँ कम्पनी गुहार्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयसहितको पत्र आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई पठाइएको थियो।
गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर त्यसपछि बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सम्भव भएसम्म चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाउने र निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल दुई महिनाभित्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाइएको थियो।
विगतमा प्रदेश ७ मा रहेको यो आयोजना बनाउने विषयमा धेरै विवाद सिर्जना भएको थियो। कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने, कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिनेजस्ता धारणा र विवाद आएका थिए। यसैलाई चिर्दै चालु बजेटमा स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउने भनिएको थियो।
बोर्ड बैठकले अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुई महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरी टुंगोमा पु-याउन अधिकार दिएको थियो।
यो निर्णयपछि दुई महिनाभित्रै आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने बताइएको थियो । अहिले स्वदेशी वा चिनियाँ कम्पनीमध्ये कसले बनाउने भन्ने अन्योल छ। आयोजनाबाट थ्री गोर्जेजले हात झिक्यो भन्ने समाचार पनि आएका थिए।
केही महिनाअघि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुन्यिङले आयोजनाबाट हात नझिकेको बताएकी थिइन्। भारतीय समाचारपत्र द टाइम्स अफ इन्डियाले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा नेपाल सरकारसँग आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता लगायत सम्बन्धमा कुराकानी भइरहेको उल्लेख थियो।
‘पश्चिम सेती आयोजनाबाट हामीलाई हटाइएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन; यो आयोजना व्यापारिक हिसाबले हाम्रा लागि महत्वपूर्णमध्ये एक हो,’ प्रवक्ता चुन्यिङको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले लेखेको थियो।’
यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरसँगै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी बन्ने सहमति भएको थियो। कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहने भनिएको छ। कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्री गोर्जेजले सहयोग गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो। आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ०७:०३ बिहीबार