न्यायका सन्दर्भमा अंग्रेजीमा एउटा कहावत चर्चित छ— अब्सुलुट पावर करप्ट्स अब्सुलुट्ली अर्थात् अति अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ 

दुई तिहाइ वाम गठबन्धनको बलियो सरकारका गतिविधिलाई पनि अहिले शक्तिको जबर्जस्त प्रयोगका रूपमा हेर्न थालिएको छ। न्यायालयमा समेत अहिले दुई तिहाइको छायाँ प्रतिविम्बित भइरहेको छ। यसको उपक्रम जे भए पनि सतहमा सर्वसाधारणलाई नै महसुस हुने गरी अदालतमाथि पनि राजनीतिक चाहना प्रतिविम्बित भइरहेको स्पष्ट भइसकेको घटित घटनाहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ।

तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नेपाल बारको एउटा कार्यक्रममा भने– शक्तिमा पुगेपछि जो कोही जंगबहादुर बन्न खोज्दो रहेछ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का सचिवको पत्ररूपी तोप पड्काएर गरिएको अपदस्तपूर्ण कारबाही र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुई तिहाइको अस्त्रले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि गरिएको हमला सतहमा आएका राजनीतिक कारबाही हुन्। यिनका अतिरिक्त शृंखलाबद्ध रूपमा अरू पनि केही योजनाहरू आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

संविधान नै संसोधन गर्न पुग्ने संसदीय गणितका कारण संविधानमा के लेखिएको छ वा छैन भन्ने विषय गौण बन्दै गएको छ भने प्रतिपक्षी वा अन्य कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष शक्तिले सरकारलाई रोक्न सक्ने अवस्था समेत छैन। दुई तिहाइ शक्तिका अघिल्तिर अरू कुनै कुराले रोक्न सक्ने अवस्था छ भने त्यो हो विवेक, आत्मसंयम र धैर्य। तर यी तीन आत्मसंयमताका सिद्धान्त अहिलेको शक्तिको ज्वालाका अघिल्तिर टिकाउ हुन्छन् कि हुँदैनन्, अहिल्यै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। आधुनिक न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय के हो र कहिलेदेखि हमलाको शृंखला सुरु भयो भन्ने विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ।

दरबार र विश्वनाथका किस्सा
नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) स्वर्ण महोत्सव विशेषांक २०६२ का लागि रविराज भण्डारी (हाल दिवंगत) र यस पंक्तिकारलाई विश्वनाथले दिएको अन्तर्वार्ता  जस्ताको तस्तै प्रस्तुत :

सर्वाेच्च अदालतमा मेरो प्रवेश अनौठो किसिमले भयो । म कानुन सुधार आयोगमा अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। मेरो पदाधिकार चाहिँ सदस्य सचिवका रूपमा थियो । एकाएक मेरो नियुक्ति कानुन मन्त्रालयको सहसचिवमा भयो । २०२० सालमा म कानुन मन्त्रालयमा सरेँ । कानुन सुधार आयोगमा सचिव सरहको पदाधिकारी भएको व्यक्ति सहसचिवमा सरी आएँ। २०२४ सालमा विशिष्ट श्रेणीको विशेष सचिव भएँ । विशिष्ट श्रेणीमा गएपछि मलाई सचिवमा नियुुक्ति गर्ने निर्णय हुने भयो । मैले सचिवको जागिर खान्नँ भने । त्यसमा मेरा आफ्नै कारण थिए । कानुन मन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल हुनुहुन्थ्यो । एउटा नायव सुब्बालाई कारबाही गर्दा मैले बाह्र पटकसम्म स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र राजाको सचिवबाट पनि स्पष्टीकरण मागियो । जबकि नासुले बदमासी गरेको थियो । उसैलाई बढुवा दिनु भन्ने दरबारको भनाइ हुन्थ्यो । तर मेरो फाइलअनुसार उस्ले राम्रो काम गरेको छैन । ऊ माथि कारबाही भइरहेको छ, कसरी बढुवा गर्ने भन्ने म । दरबारले फेरि मसँग स्पष्टीकरण माग्यो । कहिले आफैँले फोन गथ्र्याे, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्थ्यो । कहिले मन्त्रीलाई भन्न लगाउँथ्यो, कहिले अरू कसैलाई । १२ चोटि स्पष्टीकरण दिनुप-यो । हुँदाहुँदा नगेन्द्रप्रसादजीले मसित स्पष्टीकरण माग्नुभयो । सोको व्यहोरा चाहिँ जसमाथि कारबाही भएको हो, त्यसैसित लेखाएर सार्नुभएको रहेछ । निज नासुकै हस्ताक्षरको टिपोट त्यही फाइलमै रहेछ । त्यो देखेपछि मैले मन्त्रीलाई नै देखाएँ । मन्त्रीजी यो डायरी के हो ? हामी कर्मचारीहरू दरबारको अधीनमा छौँ कि श्री ५ को सरकारको अधीनमा ? हामी कसप्रति उत्तरदायी हुने ? दरबारले पनि हामीलाई पेल्ने, मन्त्रीले पनि हामीलाई नै पेल्ने भनेर म बिदा लिएर बसेँ।

प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीहरूलाई न्यायाधीशमा स्थायी नगरिँदा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबराहरू आठजना सर्वाेच्चमा पदार्पण गरेको घटना र न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश राउतको नियुक्ति विना राजनीतिका सिलसिलेवार नियुक्ति होइनन्।

प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरजीले मलाई बोलाउ“दै हुनुहुन्थ्यो । म जागिर खाँदिन भनेर बसेँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका रमानन्दप्रसाद सिंहलाई कानुन मन्त्रालयको सचिव बनाइयो । रमानन्द महान्यायाधिवक्ता भएपछि फेरि मलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भयो । मैले तीन वर्षअघि नै अस्वीकार गरिसकेको पदमा पनि बस्छु ? बस्दिनँ बरू म जागिरबाटै राजीनामा दिन्छु भनेँ । २०२७ सालमा फेरि त्यही निर्णय भयो । त्यो निर्णय राजाकै भएकाले कसरी बदर गर्ने ? भनियो राजा महेन्द्र कडै थिए । मैले भनेँ, खान्नँ भनेपछि खान्नँ । मैले राजीनामा गरेँ । आफैँले भन्नुप-यो भनेर मलाई भनियो । राजाका प्रमुख सचिव कल्याणविक्रम अधिकारीलाई मैले फोन गरेर मेरो राजीनामा श्री ५ मा जाहेर गर्नुप-यो भनेँ । त्यसबेला राजा महेन्द्रले मलाई बढ्ता रुचाउँथे जस्तो लाग्छ । मैले मस्यौदा गरेका मुलुकी ऐन र भूमिसुधार ऐनले उनको इज्जत बढेको थियो । विभूषण नियमावली पनि मैले नै मस्यौदा गरिदिएको थिए“ । पहिला तक्मा दिने विषय कागजको खोस्टामा मात्रै टिपोट गरिएको थियो । त्यसलाई मैले व्यवस्थित गरिदिएको थिएँ । मसँग उनी खुसी नै भएका हुँदा हुन् । दर्शन भेटको क्रममा राजा महेन्द्रले कल्याणविक्रमलाई के भनेछन् भने उसले किन राजीनामा गर्ने ? सचिवको जागिर छ । ल भइगयो, त्यहाँ जाँदैन भने सिधै सर्वाेच्च जान्छ ? सोध । कल्याणविक्रमले मलाई फोन गरे । विश्वनाथबाबु तपाईं जाने हो सर्वाेच्च ? मैले भने त्यहाँ पाए जान्छु, किन नजाने ? स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाइन्छ । गए हुन्छ, तपाईंको नाम सिफारिस गर्नु भनेर सरकारबाट हुकुम भएको छ । प्रधान न्यायाधीश रत्न बहादुरजीलाई भन्नुस् उनले भने । तपाईं नै भनिदिनोस् न भनेर म रत्नबहादुरजीकहाँ भन्न जाँदै थिएँ । बाटोमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंहजी भेट भए । विश्वनाथजी कहाँ जान लागेको ? अनि हा“स्दै मैले तपाईंलाई पनि सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुनुछ भने हिँड्नुस भनेर लगेँ।

रत्नबहादुरजीसँग हेर्नुस्, राजाबाट यस्तो हुकुम भएको छ भनेर कल्याणविक्रमजीले भन्नुभयो र तपाईंलाई भन्न आएको भनेँ । आई विल वी ग्लाड टु रिकोमेन्ड योर नेम भनेर बूढा नै दंग परे । मैले सुरेन्द्रबाबुलाई पनि गरिदिनोस् न भनेँ । हुँदैन, त्यो त गाह्रो हुन्छ भने । मेरो नामचाहिँ न्यायाधीशमा राख्नुपर्नेमा बूढाले बदमासी गरी अरू चारजना चारपासेलाई राखेर ६ जनालाई अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेछन् । पछि मलाई सबैले तिम्रो नाम त अस्थायीमा आएछ भने । सुरेन्द्रप्रसादले भने छ्या विश्वनाथबाबु के गरेको यस्तो ? रिसाएर के गर्ने मलाई थाहा भएन । बूढासँग पनि रिसाएँ । बूढाले के गरे गरे । उनले आफ्ना मानिस सबैलाई घुसाए । यसरी २०२७ साल पुसमा सर्वाेच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएँ।

सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको तीन महिनामा नै म अतिरिक्त न्यायाधीश भइहालेँ । यसरी सिफारिस गर्ने पनि रत्नबहादुर नै हुनुहुन्थ्यो । तर पनि न्यायाधीश भएको एक वर्षमै राजा महेन्द्रले मलाई खोस्ने तारतम्य मिलाइसकेछन् । के भयो भने यस्तैयस्तै मुद्दा परे । त्यही बेलामा ओमकार श्रेष्ठको मुद्दामा मैले फैसला गरेँ अनि वीरगञ्जको एउटा मुद्दामा मैले अन्तरिम आदेश जारी गरेँ । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको किसान संगठनको निर्वाचन रोकिदिए“ । त्यही सन्दर्भमा कीर्तिनिधि विष्टले दरबारमा विश्वनाथ कांग्रेसी नै हो भनिदिनुभएछ । ज्ञवालीजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा के भूमिका खेल्नुभयो भने विश्वनाथले अन्तरिम आदेश दिएर नचाहिने काम गरे भनेर म पनि जाहेर गर्छु तपार्इं पनि जाहेर गर्नुस् भनी विष्णुमणि आचार्यलाई भन्नुभएछ । विष्णुमणि चलाख मान्छे, उनलाई विश्वनाथले खराब काम गर्दैन भन्ने परेको थियो । उसले के गल्ती ग-यो त्यो मुद्दामा मन्त्रीज्यूले त्यसको मस्यौदा गराइदिनुप-यो भनेछन् । विष्णुमणिबाट मेरो विरुद्धमा दिने भनिएको उजुरीको मस्यौदा ज्ञवालीजीले गर्नुभएछ । विष्णुमणिले भोलिपल्ट बिहान मकहाँ सो मस्यौदा पठाइदिए हेर्नका लागि । सो उजुरी देखाई फिर्ता लगे र मलाई होसियार बनाए । मैले गर्नसक्ने कुरा केही पनि थिएन । त्यस सम्बन्धमा दरबारले मसँग एउटा स्पष्टीकरण माग्यो पनि । मैले दिनभरि दिन्न भनेँ । म दरबारप्रति उत्तरदायी छैन । न्यायाधीशको काम गरेबापत म केवल ईश्वरप्रति मात्र उत्तरदायी छु भनेर अडिएर बसेँ । सबै न्यायाधीश डराए । प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर पनि डराए । अब तैँले गर्दाखेरि अदालत खत्तम हुनेभो भने । सबैले स्पष्टीकरण दे भन्न लागे । त्यसपछि मैले आफ्नै किसिमले स्पष्टीकरण दिएँ । यो सर्वाेच्च अदालतको परम्परा र परिपाटी हो एउटा नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने किसिमले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदानमा भाग लिन नदिएकाले निर्वाचन रोकिदिएको हुँ । यसैले सर्वाेच्च अदालतलको परिपाटी विनाआधार बदलिन सक्दैन । सरकारको जो हुकुम भनेर ठाडै लेखेर पठाइदिएँ।

ओमकारको मुद्दाको निर्णयको विषय पनि छँदै थियो । विश्वनाथले दरबारमा बम पड्काउँदा पनि छाड्छ । अखबारहरूलाई पनि छाडिदिन्छ, धेरै उदार भयो भनिन्थ्यो । मैले गरेका निर्णयहरूबाट दरबार रिसाएको थियो । तिनीहरूले के के जाहेर गरे गरे । जाहेर गरेपछि मलाई हटाउने निधो भयो । त्यही बेला राजा चितवन गई दियालो बंगलामा बसेका थिए । मेरो फायल पनि त्यही गएको थियो । तर त्यही राजा बिते । मलाई हटाउने अध्याय पनि समाप्त भयो।

कस्तो थियो विश्वनाथको दबदबा?
न्यायपरिषद्को गठनपछि २०४७ सालयता केही उल्लेख्य परिवर्तन भए पनि यो अवधि बीचका नियुक्ति पनि विवादरहित भएनन् । न्यायपरिषद् स्थापना भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ ले तोकेको योग्यता र कार्यविधि बमोजिम मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर न्यायपरिषद्बाट सम्पादन भएका निर्णयलाई केलाउने हो भने कानुनले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी नियुक्ति भएको समेत पाइएको छ । न्यायपरिषद्को पहिलो बैठक २०४७ पुस ३ मा बसे तापनि त्यसले नियुक्ति गरेन । २०४८ साउन १९ मा बसेको बैठकको निर्णयबाट न्यायाधीशको नियुक्ति सुरु भएको थियो । तर सुरु नियुक्तिहरू नै विवादको घेरामा परे । नामहरू खोतल्दा सिलसिला लामो हुनसक्छ । हरेक व्यक्तिको पछाडि केही न केही कारणबाट मात्र ती नियुक्तिहरू भएका थिए । सुरुसुरुका नियुक्तिहरू नै विवादरहित थिएनन् भन्ने कुरा केदारनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश भएपछि अर्का न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले गर्नुभएको राजीनामाबाटै स्पष्ट भइसकेको थियो । रायमाझीले क्षेत्रीय न्यायाधीशबाट सर्वाेच्च अदालतमा ल्याउँदा आफूभन्दा कनिष्ठ केदारनाथलाई वरिष्ठ बनाएर ल्याउँदाखेरि नै राजीनामा गर्न खोजेका थिए । तर त्यतिबेला रायमाझीले राजीनामा गरेनन् । पछि आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनी राजीनामा गरे । लेखकसँग रायमाझीले यो प्रसंगमा रमाइलो तरिकाले आफ्नो विमति व्यक्त गरेका थिए । आफूलाई मिच्ने निर्णय भएपछि झोक्किएर काठमाडौँ आएका रायमाझी राजीनामा गर्न चाहन्थे । तर दिएनन् उनका साथीहरू र परिवारले । दश वर्षपछि के हुन्छ हुन्छ कुरेर बस्न रायमाझीलाई उनीहरूको सुझाव थियो । तर सर्वाेच्च अदालत नै नआईकन राजीनामा गर्दा उनको कुरा कतिले सुन्थे भन्ने पनि गहकिलो प्रश्न छ । जब केदारनाथ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भए, त्यसपछि रायमाझीले राजीनामा गरेका हुन् विरोध स्वरूप । रायमाझीले जुन छवि बनाएका थिए, उनको राजीनामा नै गतिलो जवाफ थियो त्यस परिस्थितिलाई।

विश्वनाथको शक्तिको दबदबाको समय भएकोले सर्सर्ती सेवामा चौथो नम्बरमा रहेका केदारनाथलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा रायमाझीभन्दा वरिष्ठ बनाएर ल्याइयो जबकि रायमाझी नै सबैभन्दा वरिष्ठ थिए क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये । त्यसबेला दरबारले समेत सोध्यो वरिष्ठता नमिलेको हो कि भनेर । तर विश्वनाथको जवाफ थियो, जे पठाएको हो त्यही हो भनेर । त्यसबेला राजनीतिक पार्टीको समेत समर्थन पाएका विश्वनाथका अघिल्तिर दरबारले पनि प्रतिप्रश्न गर्न सकेन । प्रहरी सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत खुफिया प्रतिवेदन हेरेर नियुक्ति गर्ने त्यसबेलाको समयमा समेत दरबारले केही निर्णय गर्न सकेन । बरू विश्वनाथले जुन वरिष्ठता तय गरेका हुन् त्यही नै अन्तिम भयो । आफ्नो भाइलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने योजनामा काम गर्नुभयो भन्ने जिज्ञासामा विश्वनाथको (उक्त अन्तर्वार्तामा) भने बेग्लै जवाफ छ । उनको भनाइमा केदारनाथलाई पहिला नै अन्याय भएको थियो, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा । वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताबाट न्यायाधीश बनाउ“दा उनलाई अन्याय भएकाले केदारनाथ विरक्त भएका थिए । र, पटकपटक आफू छाडौँ कि के गरौँ जस्तो भएको विश्वनाथलाई बताएका थिए।

विश्वनाथको शक्तिको दबदबा कतिसम्म थियो भने उनीपछि लगत्तैका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बब्बरप्रसाद सिंह, प्रचण्डराज अनिल, महेशरामभक्त माथेमा र हिरण्यश्वरमानसिंह प्रधानलाई संविधान जारी भएकोपछि पुनः नियुक्ति नदिँदा लुरुलुरु घर फर्कन बाध्य भएका थिए । (लेखकद्वारा लिखित पर्दा पछाडिको न्याय, २०७०, पृष्ठ १४,१५) 

के भयो २०५८ सालमा?
२०५८ सालताका एउटा प्रयास गरिएको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसलाई कस्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मातहतमा ल्याउने र कर्मचारी सरह न्यायाधीशलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने मनसुवाका खातिर । संसद्मा ऐन संशोधनको मस्यौदा पुगिसकेको थियो र बिस्तारै अदालतलाई कस्न राजनीतिक नेतृत्व पनि अग्रसर हुँदै थियो । तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नेपाल बारको एउटा कार्यक्रमबाट लल्कारे– शक्तिमा पुगेपछि जो कोही जंगबहादुर बन्न खोज्दो रहेछ । अर्यालको त्यो भाषण अहिले पनि लेखकको मनमस्तिष्कमा याद आइरहेको छ।

अदालतलाई शक्तिले कस्ने सिलसिला पछिसम्म पनि कायमै रह्यो राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा सत्ता हालतमा लिएपछि पनि । त्यसैको सिलसिला थियो शाही आयोगको गठन । शाही आयोगलाई न्यायाधीशमाथि समेत कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको त्यही कारणले थियो । तर त्यस बेलासम्म न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक फुट आइनसकेको र सत्ताले उनीहरूमा विभाजन गर्न नसकिरहेका कारण शाही आयोग खारेज भयो, अदालतमा कुनै असर परेन।

२०६३ पछिको अवस्था
२०६३ पछिका घटनाहरू पनि धेरै छन् । तर तीमध्ये राजाको बिदाइपछि पनि न्यायालयलाई कस्न धेरै खाले प्रयास नभएका होइनन् । न्यायाधीशहरू त्यसबेलासम्म पनि पञ्चायती पृष्ठभूमिका भएकाले उनीहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने एकखालको सोचाइ थियो, राजनीतिक वृत्तमा । भयो पनि त्यसैगरी । तर न्यायाधीशको हकमा न त पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गरियो, न पुनः शपथ नै । तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माहरूको विरोधका कारण त्यति विघ्न राजनीतिले न्यायालयलाई सजिलै आक्रमण गर्न सकेको थिएन । २०६३ को संविधान आएपछि पुनः शपथको व्यवस्था गरियो र सोही बमोजिम सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत पुनः शपथ खाए । संविधान आएपछि पुनः शपथको व्यवस्थालाई असहज रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने मान्यताले उनीहरू यसका लागि तयार भएका थिए । सोही संविधानमा छिराइएको संसदीय सुनुवाइबाट बिस्तारै राजनीतिक दबदबा स्पष्ट रूपमा न्यायालयमा छिरिसकेको छ । माने पनि नमाने पनि न्यायाधीशहरू दरबारको पालामाभन्दा बढी डराएका छन् । कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जनआन्दोलन दबाउन प्रयोग भएको शक्ति दुरुपयोगको विषयमा छानबिनका लागि गठित जा“चबुझ आयोगले पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मालाई बयानका लागि डाकेबाटै अब न्यायाधीशहरू पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको थियो।  

न्यायाधीशका रूपमा धेरैजसो त कार्यकर्ताहरू नै छिरिसकेकाले उनीहरू एक हिसाबले ढुक्कै होलान् । पछिल्लो चरणमा घटेका घटनाहरू तिनै पृष्ठभूमि घटनाका सिलसिलाहरू हुन् । सुशीला कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने गरी ल्याइँदा वैद्यनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश बन्न पाएनन् । विश्वनाथको दबदबाको सिसिलालाई एउटा जवाफ थियो सुशीलाको नियुक्ति भन्ने पनि मानिएको छ । विश्वनाथको राज सधैँ चल्दैन भन्ने यसै घटनाले स्पष्ट गरिसकेको थियो । प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीहरूलाई न्यायाधीशमा स्थायी नगरिँदा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबराहरू आठजना सर्वाेच्चमा पदार्पण गरेको घटना पनि अर्को सिलसिला हो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश राउतको नियुक्ति पनि विना राजनीतिका सिलसिलेवार नियुक्ति होइनन्।

के छ त सुधारको सम्भावना ?
न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्ने विषयमा धेरै अघिदेखि चर्चा भइरहेको छ । न्यायाधीशले घुस खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने अर्काे प्रश्न पनि जबर्जस्ती उठेको छ । यसको एउटै मात्र जवाफ हुन्छ- तलाउको माछाले पानी खान्छ कि खाँदैन ? पानी त खाइरहेको होला तर सबैले देख्दैनन् । कम्बल ओडेर कतिले घिउ खाए त्यो पनि थाहा हुने कुरा भएन । तर कम्बलले नछोपी नै कति भाँडा घिउ रित्तियो भनेर खोज्दा न्यायाधीश नै नांगेझार भइसके । यस्तो अवस्थामा सुधारको नाममा कारबाही नहुने त कुरै भएन । सुधार प्रयासले कसैलाई हुने न्यायअन्यायको विवेचना गर्दैन । तर कुनै व्यक्ति विशेषमाथि गरिने अन्याय अन्याय आम सरोकारको विषय भने बन्न जान्छ। अंगे्रजीको चर्चित कहावत ‘इन्जस्टिस एनिह्वेर इज थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिह्वेयर’ अहिले हाम्रो सन्दर्भमा विचारणीय बन्दैछ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ०३:४३ बिहीबार