काठमाडौं – सरकारले गरिबीका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने भएको छ । २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेर धमाधम गरिब परिचयपत्र वितरण गरिरहेको सरकारले बाँकी जिल्लामा पनि पहिचान गर्न लागेको हो।

यसअघि काम गर्दै आएको गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्ड बिघटन भए पनि नयाँ संरचना तयार गरेर गरिबको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबको पहिचान गर्न कार्यविधि परिमार्जनको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब पहिचानको लागि मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पहिचानको काम छिट्टै अघि बढाउँछौं।’

गरिब पहिचानको लागि यो वर्ष करिब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि यो पर्याप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न करिब तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सचिव मैनालीले बताए । ‘एकै वर्षमा पहिचान गरेर सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अपुग बजेट अर्को वर्ष व्यवस्था हुन्छ।’

स्थानीय सरकारले २६ जिल्लामा धमाधम परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । विगतमा पहिचान गरेको गरिब परिचयपत्र धनीले पाएको भन्दै विरोध भएको छ । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद छक्कबहादुर लामाले हुम्ला जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरणमा लापरबाही भएकोले कारबाहीको माग गरेका थिए । उनले पहुँचका आधारमा गरिबको परिचयपत्र धनीले पाएकोले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए।

सरकारले भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, कैलाली जिल्लामा गरिब घर–परिवारको पहिचान गरेर परित्रयपत्र वितरण गरिरहेको छ । ती जिल्लामा १२ लाख २४ हजार चार सय घरपरिवार सर्वेक्षण गरेर गरिबको पहिचान गरिएको हो। 

ती जिल्लामा पहिचान भएका तीन लाख ९१ आठ ३१ घर परिवारलाई परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । तीमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० मध्यम र २० प्रतिशत सामान्य गरिब छन् । 

परिचयपत्रको आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा पाउँछन् । गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर काम सुरु गरेको थियो। 

विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो । परिचयपत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयन स्रोतको भने पहिचान भएको छैन। 

परिचयपत्रको आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्य सुरक्षा, सहकारीमार्फत ऋणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब हरेक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता परिचयपत्र पाएका गरिब हुने सचिव मैनालीले बताए । विगतमा २५ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएकोमा अहिले रुकुम गाविस फुटेर २६ जिल्लामा पुगेका छन्।

गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले यसको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनसहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । परिचयपत्र पाउनेलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हुनेछ। 

मुलुकमा २३.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । यो संख्या घटाउँदै गरिब लक्षित कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयले अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर लगायत कार्यक्रम पनि अब परिचयपत्र पाएका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, नेपाल खाद्य संस्थानले गरिबका लागि चामल ढुवानीमा मात्र करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यी कार्यक्रम पनि यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएर गर्नुपर्नेछ। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०३:५५ बुधबार