बेइजिङ – मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको चिनियाँ लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने विषय जानकारी गराएका छन्। 

बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उनले बताएका हुन् । यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वीतटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालाम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण रहेका छन्।

‘हामीले ऋण लिएर पूर्वीतटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चीन नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं,’ चीनको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री महाथिरले मलेसियाली संवाददातालाई बताए । ‘प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन । अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो ।’ महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम दुई सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । 

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँगको भेटवार्तापछि महाथिरले आफ्नो मुलुकको वित्तीय समस्या सुल्झाउन चीन्ले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मलेसियाली नेताले‘“नयाँ स्वरुपको औपनिवेशवाद स्वीकार्य नहुने’ बताउँदै आएका छन् । उनको विचारमा खुला स्वतन्त्र व्यापारको नाममा ठूला र धनी मुलुकसँग गरिब राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो।

करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ।

मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् दुई अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादा भएकोले पूर्वसरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। 

एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन् । गत मे महिनामा महाथिरले सिंगापुर र मलेसिया जोड्ने उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए । जसको लागत अत्यन्तै कम रहेको बताइएको छ। 

मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनियँ लगानी बढेको थियो । तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको ब्याजदरका शर्त प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०३:०६ बुधबार