काठमाडौं – राष्ट्रियसभाले अपराधबाट पीडितमा परेका व्यक्तिलाई संरक्षण र क्षतिपूर्ति गर्ने विधेयकलाई संसदबाट अघि बढाएको छ । राष्ट्रियसभाले सोमबार स्वीकृत गरेको ‘अपराध पीडितको संरक्षण विधेयक’ माथि संशोधन सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले हाम्रो विधिशास्त्रमा अपराधपीडितको हक पहिलोपटक आएको बताए।

उनले यस विधेयक आउनुको श्रेय लगातार ‘एकलब्य’ जस्तो गरी पहल गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठलाई जाने बताए । ‘अपराधीलाई छुटैछुुट पीडितलाई केही पनि छैन भन्दै उहाँले नेपालदेखि अमेरिकासम्म यो कुरा उठाउनु भयो अब विधेयक नै आएपछि उहाँलाई आज धेरै नै खुसी लागेको हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पीडकलाई थुप्रै सुविधा छन् भन्दै सांसद अधिकारीले भने, ‘सयजना अपराधी छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोष नागरिक नपरोस् भन्ने सिद्धान्त छ,’ यसले पनि पीडकलाई सुविधा दिन्छ । यसैगरी ‘अदालतले दोषी ठहर नगरुन्जेलसम्म पनि अपराध गर्ने व्यक्ति निर्दोष हुन्छ, अर्को जो मान्छेलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको छ, त्यसको सबै प्रमाण वादी पक्षले जुटाउनुपर्छ उनले भने, ‘प्रतिवादीले केही पनि नबोले पनि हुन्छ।’

केही कानुनमामात्र प्रतिवादीलाई प्रष्टीकरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर धेरै कानुनमा प्रतिवादीलाई संरक्षण नै भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘चेलीवेटी वेचबिखन गरेको आरोप लगाएमा त्यसले प्रष्टीकरण दिनुपर्दछ,’ अकुत सम्पतिको कहाँबाट ल्यायो भनेपछि प्रष्टीकरण दिनुपर्छ अर्थात् प्रतिवादीलाई लगाएको आरोप पुष्टाइ गर्नुपर्दछ।

सांसद अधिकारीले भने, ‘अब क्षतिपूर्ति कसुरदारले व्यहोर्ने, कसुरदारसँग केही पनि नभए सरकारको कोषबाट भर्ने’ व्यवस्था राखेर विधेयक आएको छ । अर्को क्षतिको परिभाषा गरिएको छ, क्षति नौवटा मुद्दामा ‘लिमिट’छ यसमा बहस हुन जरुरी छ । यसलाई सैद्धान्तीकरण गरेर जाने की थप ‘केस’ थप्ने यो विचारणीय कुरा छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको पालना गर्ने क्रममा पनि यो विधेयक ल्याउनुपर्ने भएको उनले बताए।

सांसद रामनारायण विडारीले भने ‘विश्वका धेरै मुलुकमा अपराधपीडित संरक्षण गर्ने कानुन छैन यो सीमिति मुलुकमा छ, नेपालमा पनि पहिलोपटक यो विधेयक सदनमा आएको छ ।’ उनले भने, ‘संसारमा अहिले प्रतिपादित विधिशास्त्रको सबैभन्दा पछिल्लो नवीनतम अवधारणा हो । संविधानले मौलिक हकमा अपराधपीडितको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ यो महŒवपूर्ण कुरा हो ।’ संसद्ले यसलाई मूर्तरूप दिने बताउँदै उनले यो विधेयक ल्याउनका लागि कानुन व्यवसायीको ठूलो दबाब र सुझाव रहेको उनले बताए।

बेपत्ता पारिएका, अंगभंग गरिएका, बलात्कृत भएका, यातनाले छटपटाइ रहेका, अपहरणमा परेका मान्छेलाई अब यस विधेयकले न्याय दिने उनको भनाइ छ । ‘विधेयकमा अझै छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने गरौं उनले भने विधेयक परिमार्जन गरेर विकृति हटाउने ठूलो कोशेढुंगा हुनेछ,’ उनले भने।

विधेयकमा कसुरपीडितको हकहित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने सम्बन्धमा समिति गठन गरिने व्यवस्था पछि छ । महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, पीडित न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा योगदान दिएको व्यक्तिबाट सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ गरी पाँचजना सदस्य रहने छन् । उनीहरूको कार्याकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०१:३४ बुधबार